उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का बड़ा फैसला ले सकती है? इन अटकलों के केंद्र में हैं मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah । हालांकि, अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से ऐसी किसी भी साजिश या बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। अटकलों की वजह क्या है? लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरण – 2024 के आम चुनावों के बाद यूपी की राजनीतिक स्थिति पर नए सिरे से मंथन हुआ। संगठन में फेरबदल – भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और नई नियुक्तियों ने कई सवाल खड़े किए। केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति – अमित शाह को पार्टी का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे में भविष्य की रणनीति को लेकर अटकलें स्वाभाविक हैं। हालांकि, भाजपा ने सार्वजनिक रूप से हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। क्या मुख्यमंत्री बदलना संभव है? राजनीतिक इतिहास बताता है कि कई बार बड़े राज्यों में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन कर “एंटी-इनकंबेंसी” को कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां नेतृत्व परिवर्तन का फैसला बेहद संवेदनशील माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ की छवि कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और धार्मिक-राजनीतिक मुद्दों पर मजबूत मानी जाती है। पार्टी के भीतर भी उनका एक स्पष्ट समर्थक वर्ग है। संभावित विकल्पों की चर्चा राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है तो पार्टी किसी संगठन से जुड़े चेहरे या केंद्रीय स्तर के अनुभवी नेता को आगे कर सकती है। हालांकि, ये चर्चाएं पूरी तरह अटकलों पर आधारित हैं और पार्टी की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। विपक्ष की रणनीति समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल 2027 की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल होगा। विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी “स्थिर नेतृत्व” बनाम “नया चेहरा” — इन दोनों विकल्पों पर रणनीतिक तौर पर विचार कर सकती है। निष्कर्ष फिलहाल, मुख्यमंत्री बदलने या किसी साजिश की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह पूरा मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं और कयासों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 तक कई समीकरण बदल सकते हैं। सवाल यह है कि भाजपा निरंतरता पर भरोसा करेगी या बदलाव का जोखिम उठाएगी? आने वाले समय में यह साफ होगा कि यूपी की सत्ता का चेहरा वही रहेगा या कोई नया नाम सामने आएगा।

देवरिया में आयोजित एक महापंचायत के दौरान बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री 2029 से पहले इस्तीफा देंगे। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ और वे 2029 में वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वह उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उन्हें हराएंगे। अलंकार अग्निहोत्री देवरिया के महारानी चंडिका हॉस्टल में समान न्याय संघर्ष समिति की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah की नीतियों की आलोचना की। ‘हर घर नल योजना’ में घोटाले का आरोप अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि देश में ‘हर घर नल योजना’ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि का दुरुपयोग किया गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी गिरने और महोबा में नई टंकी में लीकेज की घटनाओं का जिक्र किया। उनके मुताबिक ये घटनाएं कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। सनातनी समाज की राजनीतिक भागीदारी पर जोर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा से जुड़े लोगों को विधानसभा और लोकसभा में अपनी भागीदारी मजबूत करनी चाहिए, ताकि उनके हितों की प्रभावी ढंग से आवाज उठ सके। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग—SC, ST, OBC और सामान्य—को साथ लेकर एक नई राजनीतिक पहल की जाएगी। नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान अलंकार अग्निहोत्री ने 23 फरवरी को नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी सनातनी संस्कृति के मूल्यों को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी और सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। UGC कानून और इस्तीफे का मुद्दा अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इसकी वजह UGC से जुड़े नए कानून और प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार को बताया था। अपने पांच पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने प्रशासन पर साधु-संतों और ब्राह्मण समाज के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया था। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर उनके इस्तीफे के बाद उन्हें निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं और उस वर्ष उनकी 15वीं रैंक आई थी। इससे पहले वे अपने कार्यालय में बजरंगबली की तस्वीर लगाने को लेकर भी चर्चा में रहे थे। राजनीतिक बयानबाजी तेज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश की जनता अब राजनीतिक वास्तविकताओं को समझ चुकी है और आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव संभव हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी और विभिन्न सामाजिक वर्ग एकजुट होकर नई दिशा तय करेंगे।

हैदराबाद: सत्ता में वापसी के दो साल बाद कांग्रेस ने तेलंगाना के शहरी राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 11 फरवरी को हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस 116 नगरपालिकाओं में से कम से कम 83 और सात नगर निगमों में से पांच में बढ़त या जीत की स्थिति में है। कांग्रेस ने Mancherial , Ramagundam और Nalgonda नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं 60 सदस्यीय परिषद में 29 सीटों के साथ Mahabubnagar में भी पार्टी बीआरएस से सीट छीनने के करीब है। सहयोगी Communist Party of India (सीपीआई) के समर्थन से Kothagudem में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ 123 शहरी स्थानीय निकायों के 2,996 वार्डों में से कांग्रेस को 1,537 सीटें मिली हैं। यह 2020 के चुनावों के मुकाबले बड़ी छलांग है, जब पार्टी को सिर्फ 569 सीटें मिली थीं। दिसंबर 2025 के ग्रामीण चुनावों में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अधिकांश पंचायतों में जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री A. Revanth Reddy ने इन नतीजों को राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों के विकास और कल्याणकारी एजेंडे की पुष्टि बताया। उन्होंने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह जनादेश सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ाता है। किसका ग्राफ ऊपर, किसका नीचे? बीआरएस ने 2020 में 1,686 वार्ड जीते थे, लेकिन इस बार उसे केवल 781 वार्डों में सफलता मिली है। हालांकि पार्टी ने 15 नगरपालिकाओं पर कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा ने पिछली बार के 293 वार्डों के मुकाबले इस बार 335 वार्ड जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है। वहीं All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) को 70 सीटें मिलीं, जो पिछली बार के 87 सीटों से कम हैं। करीमनगर और निजामाबाद में भाजपा की बढ़त Karimnagar और Nizamabad नगर निगमों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 16 फरवरी को नगर निगम अध्यक्ष और महापौर पदों के चुनाव होने हैं, जहां निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। कोथागुडेम में कांग्रेस और सीपीआई ने 22-22 सीटें जीती हैं। यहां महापौर पद को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। कई जगह त्रिशंकु परिषद कई शहरी निकायों में स्पष्ट बहुमत न मिलने से राजनीतिक जोड़-तोड़ की स्थिति बनी हुई है। दलबदल और पार्षदों को अपने पक्ष में करने के आरोप भी सामने आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस को बढ़त दी है, लेकिन बीआरएस और भाजपा ने भी कई इलाकों में कड़ी टक्कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, ये नतीजे दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद बदले राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं, हालांकि राज्य स्तरीय सत्ता समीकरणों में बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं दिखता। ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन Asaduddin Owaisi की पार्टी AIMIM ने 68 वार्डों में जीत दर्ज की है और Bhainsa नगरपालिका में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। निजामाबाद निगम में भी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। हालांकि Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), ओआरआर कोर शहरी क्षेत्र के दो अन्य नगर निगमों, तथा खम्मम और वारंगल में इस चरण में चुनाव नहीं हुए।

झारखण्ड : असम और पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। पार्टी अब झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने की तैयारी में दिख रही है। दुमका में मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी आवाज बनने के लिए इन राज्यों में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि अब JMM केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपने राजनीतिक दायरे का विस्तार करेगी। मंगलवार को रांची रवाना होने से पहले दुमका एयरपोर्ट पर उन्होंने असम और बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी मंशा जाहिर की। असम और बंगाल से शिबू सोरेन का पुराना नाता हेमंत सोरेन ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से उनके पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पुराना संबंध रहा है। वहां के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड के हजारों आदिवासी लंबे समय से असम में बसे हुए हैं और अपने अधिकारों, पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में JMM उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ सकती है। आदिवासी वोट बैंक पर तेज होगी सियासत सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है, खासकर आदिवासी वोट बैंक को लेकर। गौरतलब है कि रविवार (1 फरवरी) को हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया जिले में आयोजित आदिवासी महासभा की विशाल रैली को संबोधित किया था। इस रैली में उन्होंने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर असम में बसे लाखों आदिवासियों की पहचान, अधिकार और संवैधानिक मान्यता का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि JMM असम और बंगाल में चुनावी मैदान में उतरती है, तो इससे वहां की सियासी समीकरणों पर खासा असर पड़ सकता है।

दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, वह अब लगभग तय हो गई है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बड़े व्यापारिक समझौते की आधिकारिक घोषणा कर दी। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। दरअसल, अप्रैल में अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। इसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर अगस्त में 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया गया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। अब व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा लिया गया है और भारत पर अब सिर्फ 18% टैरिफ ही लागू होगा। मोदी-ट्रम्प फोन बातचीत के बाद हुआ ऐलान सोमवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रम्प ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हो गए हैं और भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। जरूरत पड़ने पर भारत वेनेजुएला से भी तेल आयात कर सकता है। ‘बाय अमेरिकन’ नीति के तहत 500 अरब डॉलर की खरीद ट्रम्प के अनुसार, भारत ‘बाय अमेरिकन’ नीति के तहत अमेरिका से 500 अरब डॉलर (करीब 46 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के उत्पाद खरीदेगा। इसमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य सेक्टर के उत्पाद शामिल होंगे। ट्रम्प ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच यह ट्रेड डील दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और इससे वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। पीएम मोदी का बयान ट्रम्प के एलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा— “राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करके बहुत खुशी हुई। मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% करने के फैसले के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से धन्यवाद। जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र साथ काम करते हैं, तो इससे नए अवसर पैदा होते हैं।” मोदी ने आगे कहा कि वह अमेरिका के साथ साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। भारत उन देशों में शामिल, जिन पर कम टैरिफ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने NDTV से बातचीत में ट्रेड डील की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी दस्तावेजों पर आने वाले दिनों में हस्ताक्षर होंगे, लेकिन समझौता लगभग तय है। राजदूत गोर के मुताबिक, यह डील प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की वर्षों पुरानी दोस्ती का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है, जिन पर अमेरिका सबसे कम टैरिफ लगाता है। इंडिया गेट की फोटो शेयर कर बोले ट्रम्प ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत से पहले ‘ट्रुथ सोशल’ पर इंडिया गेट की तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने लिखा— “भारत का ट्रायम्फल आर्च (इंडिया गेट) बेहद खूबसूरत है। हमारा वाला इन सब में सबसे शानदार होगा।” दरअसल, ट्रम्प वॉशिंगटन डीसी में अपने नाम से एक विशाल स्मारक ‘आर्क डी ट्रम्प’ बनवाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसका डिजाइन पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से मिलता-जुलता होगा।

नई दिल्ली : कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि अमेरिका के यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस संबंध में दो पोस्ट साझा करते हुए इसे “राष्ट्रीय शर्म का विषय” बताया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि एपस्टीन, जिसे अमेरिका में मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और बलात्कार का दोषी ठहराया जा चुका है, उसने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह मानी थी। खेड़ा ने कहा कि एपस्टीन ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए इजराइल में कुछ गतिविधियां की थीं और बाद में संदेश में लिखा गया— “IT WORKED!” । कांग्रेस नेता ने अमेरिकी न्याय विभाग (US Justice Department) से जुड़ी एक लिंक साझा करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह के बदनाम व्यक्ति के कथित संपर्क में होना, उनके फैसलों, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार का जवाब: मनगढ़ंत बातें, पूरी तरह खारिज एपस्टीन फाइल्स से जुड़े आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि जेफ्री एपस्टीन एक घोषित अपराधी है और उसके दावों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा पूरी तरह आधिकारिक था। ई-मेल में इससे आगे कही गई बातें एक दोषी व्यक्ति की मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। खेड़ा ने पीएम से पूछे तीन सवाल पवन खेड़ा ने कहा कि एपस्टीन की कथित ‘एलीट लोगों की सूची’ सामने आने के बाद दुनियाभर में विवाद चल रहा है और यह मामला भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि से जुड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से तीन सवालों के जवाब देने की मांग की— प्रधानमंत्री जेफ्री एपस्टीन की सलाह किस उद्देश्य से ले रहे थे? इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति को किस लाभ के लिए गतिविधियां की गईं? संदेश में लिखा गया “IT WORKED!” — आखिर क्या कामयाबी हासिल हुई? दूसरी पोस्ट में चैट का दावा अपनी दूसरी पोस्ट में पवन खेड़ा ने 24 मई 2019 की तारीख वाला एक कथित चैट स्क्रीनशॉट साझा किया। इसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी बार शपथ लेने से पहले एपस्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन से कहा था कि— उसकी पीएम मोदी के साथ एक “दिलचस्प” बैठक हुई मोदी ने कहा कि वॉशिंगटन में कोई उनसे बात नहीं करता चीन को भारत का मुख्य दुश्मन और पाकिस्तान को उसका प्रॉक्सी बताया मोदी स्टीव बैनन के विजन से सहमत बताए गए बैनन और मोदी की मुलाकात कराने की बात कही गई कांग्रेस के और सवाल इन दावों के आधार पर कांग्रेस ने कई और सवाल उठाए हैं, जिनमें 2019 के चुनावों से पहले एपस्टीन से कथित मुलाकात, अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर किए गए दावों, गलवान संकट के बाद चीन को लेकर सरकार के रुख और स्टीव बैनन से संभावित मुलाकात जैसे मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी का इजराइल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 तक इजराइल के आधिकारिक दौरे पर गए थे। यह पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से मुलाकात की थी। इस दौरे को भारत-इजराइल संबंधों के लिहाज से ऐतिहासिक माना गया था। क्या है जेफ्री एपस्टीन मामला जेफ्री एपस्टीन केस की शुरुआत 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 वर्षीय लड़की से जुड़े आरोपों से हुई थी। जांच के दौरान करीब 50 नाबालिग लड़कियों ने उस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। एपस्टीन पर निजी जेट ‘लोलिता एक्सप्रेस’ के जरिए लड़कियों की तस्करी और हाई-प्रोफाइल पार्टियों के आरोप लगे। 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, जिसमें वह जेल से बाहर काम करने की छूट पा गया। बाद में 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

महोबा : महोबा जिले में उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई, जब भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रुकवा दिया। यह घटना रामश्री महाविद्यालय के पास हुई, जब मंत्री युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, विधायक बृजभूषण राजपूत करीब 100 ग्राम प्रधानों के साथ मौके पर पहुंचे और वाहनों को सड़क पर खड़ा कर मंत्री के काफिले को रोक दिया। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में सड़कों की खुदाई कर दी गई है, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता उनसे जवाब मांग रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी दौरान मौके पर मौजूद सीओ सदर और कोतवाली पुलिस से विधायक समर्थकों की तीखी नोकझोंक हो गई, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि वे स्वयं 40 गांवों का दौरा करने को तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने चेतावनी दी कि जहां सड़कों की खुदाई के बाद पानी नहीं पहुंचा है या काम अधूरा है, वहां संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो निलंबन भी किया जाएगा। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वाराणसी : प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे सवाल खड़े किए। शंकराचार्य ने कहा कि माघ मेले के दौरान उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया और वह प्रमाण सही पाए गए। उन्होंने कहा कि अब प्रमाण मांगने का समय निकल चुका है, अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। “40 दिन का समय दे रहे हैं, गो-भक्त होने का प्रमाण दीजिए” शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, “हम मुख्यमंत्री को 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन 40 दिनों में आप यह प्रमाण दीजिए कि आप गो-भक्त हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमि, पाखंडी और ढोंगी हैं। आपने सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री वास्तव में हिंदू हैं, तो गो-माता को राज्य माता घोषित करें और उत्तर प्रदेश से गोमांस का निर्यात तुरंत बंद करें। मुख्यमंत्री और जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर भी आरोप शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जगद्गुरु रामभद्राचार्य मिलकर गोहत्या बंदी की मांग करने वाले संतों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गोमांस का निर्यात बंद नहीं किया गया, तो मुख्यमंत्री को गैर-हिंदू घोषित किया जाएगा। शंकराचार्य की बड़ी बातें लखनऊ में जुटेंगे संत, तय होगा कौन असली हिंदू अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया कि 10-11 मार्च को लखनऊ में देशभर के संत-महंत और आचार्य एकत्र होंगे। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि कौन सच्चा हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छद्म या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। नकली हिंदुओं का होगा पर्दाफाश उन्होंने कहा कि अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाएगा। हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, जिसे साधु, संत, योगी और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उनकी पार्टी अंजाम दे रही है। माघ मेला छोड़ने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप माघ मेला छोड़ने को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें तरह-तरह के लालच दिए। उन्होंने कहा, “हमें कहा गया कि आप स्नान कर लीजिए, आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। अगले साल चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना दिया जाएगा, लेकिन हमने इसे ठुकरा दिया।” उन्होंने कहा कि जिन संन्यासियों पर लाठियां बरसाई गईं, प्रशासन को पहले उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। “इतिहास में पहली बार शंकराचार्य से मांगा गया प्रमाण” शंकराचार्य ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी शासक ने किसी शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 40 दिनों में उत्तर प्रदेश में गोमांस की बिक्री और निर्यात बंद नहीं हुआ, तो वे लखनऊ आकर संतों के साथ सरकार की निंदा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष मौनी अमावस्या पर वे माघ मेले में संगम स्नान अवश्य करेंगे।

दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में आम जनता को बड़ी राहत देने वाली कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं। सूत्रों और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बजट का फोकस मिडिल क्लास, किसानों, रेल यात्रियों, सोलर उपभोक्ताओं और बुजुर्गों पर रह सकता है। आइए जानते हैं बजट में संभावित 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में— 1️⃣ इनकम टैक्स: 13 लाख तक की आय हो सकती है टैक्स-फ्री सरकार नई इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। इससे सैलरीड टैक्सपेयर्स की 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी।फिलहाल 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता। क्यों संभव है यह फैसला? उद्योग संगठन CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि टैक्स छूट बढ़ाने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे खपत और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। सरकार भी पुरानी टैक्स रिजीम को खत्म कर नई रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है। फायदा : मिडिल क्लास के हाथ में हर महीने हजारों रुपए ज्यादा आएंगे, जिन्हें खर्च, सेविंग या निवेश में लगाया जा सकेगा। 2️⃣ किसान सम्मान निधि: सालाना राशि 50% बढ़ सकती है पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपए सालाना की जा सकती है। क्यों हो सकती है बढ़ोतरी? 2019 में योजना शुरू होने के बाद से राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई के चलते 6 हजार रुपए की वैल्यू कम हो गई है। दिसंबर 2024 में संसदीय समिति ने इसे 12 हजार करने की सिफारिश भी की थी। बिहार सरकार पहले ही किसानों को 3 हजार रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान कर चुकी है, जिसे केंद्र सरकार पूरे देश में लागू कर सकती है। खर्च का अनुमान इस योजना से करीब 11 करोड़ किसान परिवार जुड़े हैं। राशि बढ़ने पर सरकार का सालाना खर्च लगभग 95 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फायदा : किसानों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। 3️⃣ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर: 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें सरकार रेलवे में भी बड़ा ऐलान कर सकती है। 300+ नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए मिले थे और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। क्यों जरूरी है यह कदम? सरकार का लक्ष्य 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना है। फिलहाल पीक सीजन में सीटों की मांग और उपलब्धता में 20–25% का अंतर रहता है। फायदा : देशभर में रोज सफर करने वाले करीब 2 करोड़ यात्रियों को राहत मिलेगी। 4️⃣ पीएम सूर्य घर योजना: 2KW सोलर सिस्टम पर ₹80 हजार सब्सिडी संभव बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए प्रति KW की जा सकती है। इससे 2KW सिस्टम पर मिलने वाली कुल सब्सिडी 60 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपए हो जाएगी। क्यों हो सकता है ऐलान? सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ने का है। दिसंबर 2025 तक 19.45 लाख घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। फायदा : परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आमदनी भी होगी। 5️⃣ आयुष्मान भारत: 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग होंगे कवर सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल कर सकती है। अभी यह सुविधा 70 साल से अधिक उम्र वालों को मिलती है। इसके साथ ही ₹5 लाख की इलाज सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसे महंगे इलाज कवर हो सकें। क्यों जरूरी है यह फैसला? रिपोर्ट्स के मुताबिक 60+ उम्र के करीब 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। फायदा : करोड़ों बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और गंभीर बीमारियों में परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

प्रयागराज/वाराणसी : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने पुष्टि की है कि प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया है। योगीराज सरकार के मुताबिक, शंकराचार्य का माघ मेला अचानक छोड़कर वाराणसी चले जाना प्रशासन के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। अधिकारियों को उम्मीद थी कि शंकराचार्य माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी के स्नान के बाद ही प्रयागराज से प्रस्थान करेंगे। इसी दौरान उन्हें मनाने की रणनीति बनाई गई थी। शंकराचार्य के वाराणसी पहुंचने के बाद लखनऊ के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और माघ पूर्णिमा पर ससम्मान संगम स्नान कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, शंकराचार्य ने इसके लिए दो स्पष्ट शर्तें रखीं। शंकराचार्य की दो शर्तें विवाद के लिए जिम्मेदार अधिकारी लिखित माफीनामा दें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। माघ पूर्णिमा के स्नान के दौरान चारों शंकराचार्यों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल को पूरी तरह लागू किया जाए। योगीराज सरकार ने बताया कि शासन के कुछ अधिकारी वाराणसी पहुंचेंगे और शंकराचार्य को प्रयागराज ले जाकर माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कराएंगे। इस संबंध में औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। इस पूरे विवाद में शंकराचार्य के समर्थन में कंप्यूटर बाबा मौनी अमावस्या से उनके साथ डटे हुए हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच टकराव हुआ था, जिसके बाद मामला और गरमा गया। 16 घंटे पहले हुई थी सीक्रेट मीटिंग पड़ताल में सामने आया है कि 27 जनवरी की शाम प्रशासन की ओर से विवाद सुलझाने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग की गई थी। इस हाई लेवल मीटिंग में तीन बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन दो अहम मुद्दों पर बात अटक गई। प्रशासन ने लिखित माफीनामा देने से इनकार कर दिया और सार्वजनिक माफी पर भी सहमति नहीं बन सकी। मीटिंग की पूरी जानकारी रात में ही शंकराचार्य तक पहुंचा दी गई। चूंकि प्रशासन अपनी गलती मान रहा था, लेकिन उसे लिखित और सार्वजनिक रूप देने को तैयार नहीं था, ऐसे में शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने का निर्णय लिया। 28 जनवरी की सुबह उन्होंने प्रयागराज छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इस पूरे मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति और अंतिम निर्णय का खुलासा करेंगे।

नई दिल्ली : लगातार कई राज्यों में चुनावी हार झेल चुकी कांग्रेस के लिए तमिलनाडु से भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए सत्ता में हिस्सेदारी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। डीएमके नेताओं का कहना है कि तमिलनाडु की जनता सत्ता-साझेदारी जैसे प्रयोग को स्वीकार नहीं करेगी। यह किसी नेता या कार्यकर्ता की सोच नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य से जुड़ा सवाल है। डीएमके का साफ कहना है कि तमिलनाडु में गठबंधन के तहत सत्ता में भागीदारी की संस्कृति कभी स्वीकार्य नहीं रही है। कहां से शुरू हुआ विवाद न्यूज़18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जुबानी जंग उस वक्त तेज हुई जब डीएमके सांसद कनिमोझी को राहुल गांधी से बातचीत के लिए भेजा गया। चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कनिमोझी ने कहा कि वह संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही हैं और वहां राहुल गांधी से मुलाकात करेंगी। इस बीच डीएमके, राहुल गांधी द्वारा टीवीके प्रमुख विजय से संपर्क साधने और संभावित सत्ता-साझाकरण के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस से नाराज़ बताई जा रही है। हालांकि डीएमके के वरिष्ठ सांसदों ने इस विवाद को ज्यादा तूल देने से इनकार किया और कहा कि यह गठबंधन पिछले 22 वर्षों से मजबूती से कायम है। मणिकम टैगोर से बढ़ा विवाद विवाद का दूसरा सिरा कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर से जुड़ा है। टैगोर बीते कुछ दिनों से डीएमके नेताओं के बयानों से नाराज़ दिखे और लगातार पलटवार करते रहे। यह बात डीएमके नेतृत्व को नागवार गुज़री। एक जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके नेता जी. थलपति ने यहां तक कह दिया कि पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विरुधनगर के सांसद मणिकम टैगोर और करूर की सांसद ज्योतिमणि को अगले लोकसभा चुनाव में टिकट न मिले। थलपति ने कहा कि ये सांसद इंडिया ब्लॉक के समर्थन से चुने गए, लेकिन कांग्रेस विधायकों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की मांग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर निर्भर करता है। मणिकम टैगोर का पलटवार डीएमके नेताओं के बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस नेतृत्व को गठबंधन सहयोगियों की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक के दौरान टैगोर ने कहा, “हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। सहयोगी दलों को भी सावधान रहना चाहिए।” निगमों में जगह देने का संकेत हालांकि बाद में डीएमके की ओर से विवाद को शांत करने के संकेत भी दिए गए। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस की चिंताओं का समाधान जमीनी स्तर पर किया जा सकता है। डीएमके ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस को विभिन्न निगमों और बोर्डों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। राज्य में लगभग 40 निगम हैं, जहां सीटों के बंटवारे पर विचार किया जा सकता है। यह नया फॉर्मूला डीएमके विधायक जी. थलपति के बयान के कुछ दिनों बाद सामने आया है।