लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैडर के 2022 बैच के IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें लंबे समय से न तो कोई पोस्टिंग दी जा रही थी और न ही कोई जिम्मेदार काम सौंपा गया। राही ने अपने पत्र में लिखा कि वे “संबद्ध” रखे गए थे, जहां उन्हें न तो गरिमापूर्ण कार्य मिला और न ही जनसेवा का अवसर। उन्होंने इसे एक नैतिक निर्णय बताते हुए कहा कि वेतन मिलने के बावजूद बिना काम के रहना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। “सिस्टम के समानांतर सिस्टम चल रहा” IAS रिंकू सिंह राही ने अपने इस्तीफे में यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में “संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम” चल रहा है, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। कार्रवाई के बाद साइडलाइन? सूत्रों के अनुसार, SDM के तौर पर कार्रवाई करने के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। इसके बाद से उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। जान पर खेलकर किया था घोटाले का खुलासा गौरतलब है कि वर्ष 2009 में एक घोटाले का खुलासा करने के चलते रिंकू सिंह राही पर हमला हुआ था, जिसमें उन्हें 7 गोलियां लगी थीं। इसके बावजूद वे बच गए थे और अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। वायरल वीडियो के बाद बढ़ी मुश्किलें हाल ही में शाहजहांपुर में वकीलों के एक प्रदर्शन के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे उठक-बैठक करते नजर आए थे। इसके बाद सरकार ने उन्हें अटैच कर दिया था और तब से उन्हें कोई नई पोस्टिंग नहीं मिली। “अकेले नहीं हैं राही” सूत्रों का कहना है कि रिंकू सिंह राही अकेले ऐसे अधिकारी नहीं हैं, जिन्हें इस तरह साइडलाइन किया गया है। कई अन्य अधिकारियों को भी लंबे समय से बिना जिम्मेदारी के रखा गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की मां पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर बहराइच जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कोतवाली में करीब 30 मिनट की पूछताछ के बाद मौलाना को जेल रवाना किया। इस दौरान वह लंगड़ाते हुए और झुककर चलते दिखाई दिए, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें सहारा देते नजर आए। मौलाना ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जानकारी के अनुसार, यूपी एसटीएफ ने मौलाना को बिहार के Purnia से सोमवार को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी की पुष्टि Akhtarul Iman ने की। उन्होंने बताया कि STF ने कानूनी प्रक्रिया के तहत मौलाना को हिरासत में लिया है। यह मामला 8 मार्च का है, जब Vishva Hindu Parishad के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बहराइच नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि रमजान के दौरान मौलाना ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से सीएम की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे पहले 6 मार्च को मौलाना का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद प्रदेश भर में हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी थी। बहराइच समेत कई जिलों में उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए, जबकि बलरामपुर में भी मामला दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि मौलाना का संबंध All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) से रहा है। वहीं, मौलाना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि उनका पुराना बयान काट-छांट कर एडिट करके वायरल किया गया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना के समर्थकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो Mayawati ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी के 250 वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में यूपी के सभी जिलाध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर शामिल हुए। पार्टी कार्यालय में हुई इस मीटिंग में मायावती केंद्र में बैठीं, जबकि Akash Anand, Satish Chandra Mishra और Vishwanath Pal किनारे नजर आए। सुबह 11 बजे मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचीं। बताया जा रहा है कि यह बैठक मुख्य रूप से B. R. Ambedkar जयंती (14 अप्रैल) और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। 14 अप्रैल को होगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन सूत्रों के अनुसार, BSP इस बार बाबा साहेब की जयंती को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है। छोटे कार्यक्रमों की बजाय लखनऊ में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती 9 अक्टूबर को Kanshi Ram के परिनिर्वाण दिवस पर हुए शक्ति प्रदर्शन की तरह ही एक बार फिर अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं। 2027 चुनाव को लेकर आक्रामक रणनीति 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने के बाद BSP अब 2027 के लिए नई रणनीति बना रही है। पार्टी का मुख्य फोकस अपने कोर दलित वोट बैंक को बचाने पर है। BSP के सामने 3 बड़ी चुनौतियां Rahul Gandhi दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं Chandrashekhar Azad पश्चिमी यूपी में सक्रिय हैं Akhilesh Yadav PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूला पर काम कर रहे है BSP का गिरता ग्राफ 2007: 206 सीटें 2022: सिर्फ 1 सीट 2019 लोकसभा: 10 सीटें 2024 लोकसभा: 0 सीट वोट प्रतिशत भी लगातार गिरा है, जिससे पार्टी के सामने अस्तित्व की चुनौती खड़ी हो गई है।

असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार सुबह निर्मला सीतारमण ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कुल 31 बड़े वादे शामिल हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अब तक 77 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, जबकि कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने असम का 10 बार भी दौरा नहीं किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनती है, तो अगले 5 सालों में राज्य में 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू किया जाएगा, हालांकि छठी अनुसूची और ST क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा। सीएम सरमा ने “लव जिहाद” के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने का भी वादा किया। इसके लिए पहले दो वर्षों में 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इधर तमिलनाडु में विजय और उनकी पार्टी TVK के करीब 5 हजार कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, रैली में बिना अनुमति 30 लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया, एंबुलेंस का रास्ता रोका गया और 5 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाई गई। वहीं केरल में राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस उस दिन का इंतजार कर रही है, जब केरल में एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि राज्य की महिलाएं अपने सपनों को पूरा करें और उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले। इस बीच हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए कहा कि असम की जनता भाजपा के साथ है और पार्टी इस बार अधिकतम वोट हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि देश का Gen Z भी भाजपा के साथ खड़ा है और असम को विकास के नए आसमान तक ले जाया जाएगा।

मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जंग का आज 32वां दिन है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेबनान के ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा में स्थित एक ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में एक पेट्रोल टैंक में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग सीधे मिसाइल हमले से लगी या फिर इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल के मलबे के कारण। एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने, खिड़कियां बंद रखने और बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं दूसरी तरफ, इस जंग का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज और 485 भारतीय क्रू मेंबर फंसे हुए हैं। जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, सभी भारतीय सुरक्षित हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच, दक्षिणी लेबनान में इजराइली सेना को बड़ा झटका लगा है। सेना के मुताबिक, उसके 4 और सैनिक मारे गए हैं। इन सैनिकों में 21 और 22 साल के जवान शामिल हैं। 2 मार्च से अब तक इस क्षेत्र में 10 इजराइली सैनिकों की मौत हो चुकी है। उधर, इराक में सक्रिय मिलिशिया संगठन “इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक” ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 19 हमले किए हैं। इन हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस संघर्ष ने अब अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है।

उत्तर प्रदेश की सियासत में रविवार को बड़ा राजनीतिक संदेश देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा के दादरी में “समाजवादी समता भाईचारा रैली” को संबोधित किया। इससे पहले, अखिलेश ने 9वीं सदी के गुर्जर-प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद गंगाजल से उनकी प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। इस रैली को सपा के 2027 विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट पर तंज अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं और कम से कम यह वादा तो किया जाना चाहिए था कि उद्घाटन के बाद इसे बेचा नहीं जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “ऐसा लगता है जैसे उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। भेदभाव और दर्द का मुद्दा सपा प्रमुख ने अपने भाषण में भेदभाव और सामाजिक अन्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग अत्याचार और उत्पीड़न की पीड़ा नहीं झेलते, वे हमारे दर्द को समझ नहीं सकते। मंदिर जाने के बाद गंगाजल से शुद्धिकरण की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे अपमानजनक बताया। राजनीतिक हमला और 2027 का संकेत अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब समय बदल चुका है और जनता भेदभाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति नहीं बदली तो आज झंडे उतरे हैं, कल सत्ता से भी हटाया जाएगा। गुर्जर वोट बैंक पर नजर इस रैली से साफ संकेत मिला कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी के गुर्जर वोटबैंक को साधने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत करीब 24 सीटों पर गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जो अब तक भाजपा के साथ माने जाते रहे हैं। भाषण की बड़ी बातें भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि “दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा।” नोएडा के विकास में समाजवादियों के योगदान का जिक्र किया। PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) एकता पर जोर दिया। कहा कि “5% लोग 95% लोगों का शोषण कर रहे हैं।” संविधान को खतरे में बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाए। रोजगार और पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। समाजवादी पेंशन और महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने का वादा किया। नोएडा की यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी रण का आगाज मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण के जरिए साफ कर दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और PDA गठजोड़ के सहारे भाजपा को चुनौती देने की रणनीति पर काम करेगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को नोएडा-दादरी में ‘समाजवादी समता भाईचारा रैली’ करने जा रहे हैं। इस रैली को सपा के चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2027 का आगाज नोएडा से ही क्यों किया? नोएडा क्यों बना सियासी लॉन्चपैड? दरअसल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुर्जर वोटबैंक बेहद अहम भूमिका निभाता है। गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल और कैराना जैसी करीब 24 सीटों पर गुर्जर मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। इन सीटों पर 20 हजार से लेकर 70 हजार तक गुर्जर वोट मौजूद हैं। 2014 के बाद से यह वोटबैंक काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस समीकरण को बदलने की कोशिश में जुट गई है। गुर्जर वोटबैंक में सेंध की रणनीति सपा इस बार ‘मुस्लिम-गुर्जर’ गठजोड़ के जरिए पश्चिमी यूपी में नई सामाजिक इंजीनियरिंग बनाने की तैयारी में है। पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट के साथ गुर्जर समुदाय को जोड़कर मजबूत समीकरण खड़ा करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह रणनीति कहीं न कहीं जयंत चौधरी के प्रभाव को बैलेंस करने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में उनका जाट वोटबैंक मजबूत माना जाता है। क्या सपा को मिलेगा फायदा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुर्जर समाज सपा की ओर झुकेगा? अब तक यह समुदाय भाजपा का कोर वोटर रहा है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों के चलते सपा को उम्मीद है कि वह इसमें सेंध लगा सकती है। 2027 का सेमीफाइनल शुरू? नोएडा की यह रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी महासंग्राम का ट्रेलर मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सपा की यह रणनीति जमीन पर कितना असर दिखाती है।

गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सांसद Ravi Kishan को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी ली, जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। सीएम योगी ने मंच से कहा कि, “मैं मानता हूं, जब अगला चुनाव आएगा, तो रवि किशन की सीट पर कोई महिला दावेदारी कर सकती है।”* उन्होंने आगे मजाकिया लहजे में कहा कि “लोग चाहते हैं कि आपको थोड़ा आराम मिल जाए।” उनके इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार द्वारा लाया गया Nari Shakti Vandan Adhiniyam संसद से पास हो चुका है। इस कानून के तहत भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। सीएम योगी ने इस संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की इच्छा है कि 2029 के आम चुनाव तक इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर दिया जाए। ऐसे में आने वाले चुनावों में कई सीटों पर महिला उम्मीदवारों की दावेदारी बढ़ सकती है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के Madan Mohan Malaviya University of Technology में साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। यह लैब डिजिटल अपराधों की जांच और तकनीकी शोध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने 144 छात्राओं के लिए एक आधुनिक एसी हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। इस हॉस्टल का निर्माण करीब 13.66 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिससे छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री के इस दौरे को विकास और राजनीतिक संकेत—दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है। एक ओर जहां उन्होंने शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर उनके बयान ने आने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा किया है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच Akhilesh Yadav ने महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चलते हुए हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा किया है। इस ऐलान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह कदम Samajwadi Party को मजबूत करेगा और क्या इससे Bharatiya Janata Party को चुनौती मिलेगी। महिलाओं पर फोकस: सपा की नई रणनीति उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी है और हर चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। अखिलेश यादव का यह ऐलान सीधे तौर पर “आधी आबादी” को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह योजना लागू होती है, तो इससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिल सकता है, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को। क्या है योजना का असर? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं मतदाताओं को तेजी से प्रभावित करती हैं। पहले भी कई राज्यों में ऐसी योजनाओं का असर देखने को मिला है। 40 हजार रुपये सालाना का वादा महिलाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण हो सकता है, जो महंगाई और घरेलू खर्च के दबाव से जूझ रही हैं। बीजेपी के लिए चुनौती? Bharatiya Janata Party पहले से ही उज्ज्वला योजना, महिला सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिला वोटर्स को साधने की कोशिश करती रही है। ऐसे में सपा का यह नया वादा सीधी टक्कर देने वाला माना जा रहा है। अगर यह मुद्दा जनता के बीच पकड़ बना लेता है, तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। क्या है सियासी गणित? उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण के साथ-साथ महिला वोट बैंक भी बेहद अहम होता जा रहा है। सपा का यह दांव सामाजिक समीकरण के साथ आर्थिक लाभ को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पार्टी को नए वोटर्स जोड़ने और पुराने आधार को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। क्या हैं चुनौतियां? हालांकि, इस वादे के सामने सबसे बड़ा सवाल इसका वित्तीय बोझ है। राज्य के बजट पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा, और क्या यह वादा जमीन पर उतर पाएगा—ये सभी सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा। 2027 की सियासत पर असर 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन इस तरह के बड़े ऐलान चुनावी नैरेटिव सेट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सपा इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठाती है, तो यह बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर, महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा Akhilesh Yadav का एक बड़ा और साहसिक राजनीतिक दांव है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वादा जमीन पर कितना असर डालता है और क्या यह 2027 में Samajwadi Party को सत्ता के करीब ले जा पाता है या नहीं।

लखनऊ: मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी (BSP) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अकेले लड़ेगी। बुधवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गठबंधन की अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि बसपा किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें पूरी तरह फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं। यह सब बसपा को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। गठबंधन की अटकलों पर सख्त रुख हाल के दिनों में बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं सामने आई थीं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी इशारों-इशारों में बसपा से पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए गठबंधन की संभावना जताई थी। इस पर मायावती ने दो टूक कहा— “कुछ स्वार्थी नेता और मीडिया जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे हैं कि बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। यह पूरी तरह झूठ है।” टाइप-8 बंगले पर भी दी सफाई दिल्ली में हाल ही में अलॉट हुए टाइप-8 बंगले को लेकर उठे सवालों पर भी मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से पहले कई बंगले नहीं लिए गए या छोड़ दिए गए थे। अब जो टाइप-8 का उपयुक्त बंगला मिला है, उसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने 2 जून 1995 के लखनऊ के चर्चित लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना के बाद से उन्हें विशेष सुरक्षा मिली हुई है, जो समय के साथ और बढ़ी है। मायावती ने कहा कि इस मुद्दे पर घिनौनी राजनीति करना ठीक नहीं है। “कटी पतंग जैसी उड़ान न भरें” बसपा प्रमुख ने मीडिया को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की “कटी पतंग जैसी उड़ान” भरकर खुद का मजाक न बनाएं। उन्होंने याद दिलाया कि 9 अक्टूबर 2025 को कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित महारैली में 2027 चुनाव अकेले लड़ने का फैसला पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। सपा-भाजपा पर निशाना मायावती ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों की सोच संकीर्ण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का बसपा से गठबंधन करने का मकसद केवल राजनीतिक स्वार्थ होता है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। 2007 की जीत दोहराने का लक्ष्य बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान न दें और “हाथी की मस्त चाल” चलते रहें। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, विरोधियों के साम-दाम-दंड-भेद जैसे हथकंडे और तेज होंगे। मायावती ने 2007 की तरह 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया।

महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए भीषण विमान हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) ने बताया है कि क्रैश हुए लियरजेट-45 विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) आग की चपेट में आए थे। हालांकि, एक रिकॉर्डर से डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है, जबकि दूसरे—कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR)—के डेटा को निकालने के लिए अमेरिका स्थित निर्माता देश से तकनीकी सहयोग मांगा गया है। रोहित पवार का तंज: “ब्लैक बॉक्स आग से बच सकता है, राजनीति से नहीं” NCP (शरद गुट) के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने ब्लैक बॉक्स के “जल जाने” के दावे पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स भीषण आग और धमाकों को झेलने में सक्षम होता है, ऐसे में उसका पूरी तरह खाक हो जाना संदेह पैदा करता है। 2 फरवरी को उन्होंने इस हादसे में साजिश की आशंका जताते हुए विशेषज्ञ एजेंसियों से गहन जांच की मांग की थी। CBI जांच की मांग, CM से मुलाकात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और NCP नेताओं ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पार्थ पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और हसन मुश्रीफ शामिल थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करने का भरोसा दिया है। DGCA और AAIB का बयान Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने स्पष्ट किया कि हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच नियम, 2017 और ICAO Annex-13 के अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत की जा रही है। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) से डेटा डाउनलोड हो चुका है। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की तकनीकी जांच जारी है। विशेषज्ञों की मदद से निष्पक्ष और सबूत आधारित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। AAIB ने अपील की है कि जांच पूरी होने तक अटकलों से बचा जाए। एक्सपर्ट्स बोले- ब्लैक बॉक्स खाक होना नामुमकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक बॉक्स 1100° डिग्री में 1 घंटे, 260° डिग्री टेम्परेचर 10 घंटे तक झेल सकता है। बारामती में विमान जमीन से कुछ फीट ऊंचाई पर था। आग सीमित थी। बॉक्स का पूरी तरह से जल जाना असंभव है। हादसा कब और कैसे हुआ? 28 जनवरी की सुबह VSR वेंचर्स कंपनी का लियरजेट-45 विमान मुंबई से सुबह 8:10 बजे रवाना हुआ था। लगभग 8:45 बजे यह बारामती में क्रैश हो गया। हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। वे स्थानीय निकाय चुनावों से पहले चार चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। ब्लैक बॉक्स हादसे के दूसरे दिन बरामद हुआ। ब्लैक बॉक्स: जरूरी सवाल-जवाब 1. ब्लैक बॉक्स क्या होता है? यह विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) होता है, जो उड़ान के दौरान तकनीकी और आवाज से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड करता है। 2. क्या यह सच में काला होता है? नहीं। यह चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से मिल सके। 3. यह कितना मजबूत होता है? विशेषज्ञों के अनुसार: 1100°C तापमान को लगभग 1 घंटे तक सह सकता है। 260°C तापमान को 10 घंटे तक झेल सकता है। समुद्र में 14,000 फीट गहराई तक सिग्नल भेज सकता है। 4. क्या ब्लैक बॉक्स पूरी तरह जल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसे पूरी तरह नष्ट करना बेहद कठिन है। बारामती हादसे में आग सीमित थी, इसलिए “पूरी तरह खाक” होने के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। 5. पहले ऐसे मामलों में कितना समय लगा? Sriwijaya Air (2021): 3 दिन में मिला। Air France 447 (2009): 699 दिन बाद मिला। Malaysia Airlines 370 (2014): अब तक नहीं मिला। 6. भारत में जांच कहां होती है? दिल्ली में स्थापित DFDR & CVR लैब में ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष बारामती विमान हादसा तकनीकी जांच के साथ-साथ राजनीतिक विवाद का भी केंद्र बन गया है। एक ओर AAIB और DGCA अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता और परिजन साजिश की आशंका जता रहे हैं। अब सबकी नजर CVR डेटा पर टिकी है, जिससे हादसे के असली कारणों का खुलासा हो सकता है।