लखनऊ में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर सियासत अपने चरम पर नजर आई। Akhilesh Yadav ने राजधानी के हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके गले में पड़े नीले गमछे की रही। सुबह करीब 10 बजे सपा विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे अखिलेश ने B. R. Ambedkar की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी बैंड-बाजे के साथ पहुंचे और “जय भीम, जय भारत” के नारों से माहौल गूंज उठा। इसी मौके पर Ajay Rai ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे साफ दिखा कि अंबेडकर जयंती पर हर दल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटा है। वहीं, बसपा सुप्रीमो Mayawati ने सुबह अपने लखनऊ स्थित आवास पर बाबा साहब को नमन करते हुए सत्ताधारी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला।उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब के संविधान को सही तरीके से लागू किया गया होता, तो देश आज कहीं ज्यादा विकसित और आत्मनिर्भर होता। मायावती ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों, शोषितों, महिलाओं और बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच अखिलेश यादव ने नोएडा हिंसा को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह सरकार की नाकामी है और इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। यहीं नहीं, अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि “इतना बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ… ये नकली संत हैं और संविधान से इनका कोई लेना-देना नहीं है।” अंबेडकर जयंती के बहाने लखनऊ में आज सियासी ताकत का प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां हर पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर अपनी-अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश की।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सोमवार देर रात न्यूनतम मजदूरी दरों में 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी। यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। दरअसल, सोमवार को दिनभर चले बवाल के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद हाईलेवल कमेटी देर रात नोएडा पहुंची और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिस पर देर रात करीब 1:30 बजे मुहर लगा दी गई। सरकार ने अपने आदेश में साफ किया कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये कर दिया गया है, लेकिन कंपनियां इसे लागू नहीं कर रहीं। इसी अफवाह के चलते कर्मचारियों में गुस्सा भड़क गया। फिलहाल, मंगलवार को हालात काबू में हैं। सड़कों पर सन्नाटा है और इंडस्ट्रियल इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। लक्ष्मी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से RAF, PAC और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कुछ जगहों पर मजदूरों की भीड़ जमा हुई थी, जिन्हें समझाकर हटा दिया गया। पुलिस के मुताबिक, हिंसा भड़काने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल सामने आया है। करीब 50 X (ट्विटर) हैंडल की पहचान की गई है, जिनके जरिए लोगों को उकसाया गया। इन पर कार्रवाई जारी है। कैसे भड़की हिंसा? सोमवार को सबसे पहले नोएडा के फेज-2 इलाके में हालात बिगड़े। कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई न होने से वे उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन धीरे-धीरे करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों में फैल गया। सेक्टर 57: 30 से ज्यादा फैक्ट्रियों और दफ्तरों में तोड़फोड़ सेक्टर 40 और 60: कंपनियों का घेराव सेक्टर 85: डिक्सन कंपनी का गेट तोड़ा गया सेक्टर 1, 15, 62 और DND फ्लाइओवर: सड़क जाम प्रदर्शनकारियों ने 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की, 50 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई और 150 से ज्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचाया। प्रशासन का एक्शन स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए RAF और PAC की तैनाती करनी पड़ी। राजीव कृष्ण और अमिताभ यश ने कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की। डीजीपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा हिंसा ने एक बार फिर दिखा दिया कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि, सरकार के त्वरित फैसले और प्रशासन की सख्ती से अब हालात नियंत्रण में हैं। अब देखना होगा कि बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों का गुस्सा शांत होता है या नहीं।

दुनिया भर में एक बार फिर भू-राजनीतिक तनाव ने आर्थिक बाजारों को हिला दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने के कारण सप्लाई को लेकर चिंता गहरा गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव आगे और बढ़ता है, तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट, महंगाई और आम जनता की जेब पर पड़ता है। शेयर बाजार पर दबाव वैश्विक अनिश्चितता का असर शेयर बाजारों पर भी साफ दिख रहा है। निवेशक सतर्क हो गए हैं और जोखिम से बचने के लिए अपने निवेश को सुरक्षित विकल्पों में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका असर एशियाई और यूरोपीय बाजारों के साथ-साथ भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। चीन पर टैरिफ की चेतावनी इसी बीच अमेरिका ने चीन पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इस कदम से पहले से चल रही व्यापारिक खींचतान और तेज हो सकती है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन और बाजारों पर और दबाव बढ़ने की संभावना है। बढ़ी वैश्विक अनिश्चितता विशेषज्ञों के अनुसार, अगर यह हालात लंबे समय तक बने रहते हैं, तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। * महंगाई बढ़ सकती है * शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है * वैश्विक विकास दर प्रभावित हो सकती है कुल मिलाकर, अमेरिका-ईरान तनाव और चीन पर टैरिफ की चेतावनी ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है। आने वाले समय में निवेशकों और आम लोगों दोनों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनी रह सकती है।

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक, इस बार समाजवादी पार्टी (सपा) की तुलना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों की सीटों पर ज्यादा वोटर कम हुए हैं। यह ट्रेंड शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस बात की आशंका जता चुके थे। उन्होंने पार्टी और संगठन की बैठकों में साफ कहा था कि यदि बूथ स्तर पर मजबूती नहीं लाई गई, तो आगामी चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। 403 सीटों पर SIR का असर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर करीब 2.04 करोड़ वोटर कम हुए हैं। औसतन हर सीट पर लगभग 13.24% मतदाता घटे हैं। हालांकि, जब आंकड़ों को गहराई से देखा गया तो पता चला कि सपा की तुलना में भाजपा की सीटों पर ज्यादा असर पड़ा है। शहरी सीटें (102) सपा: 26 हजार से 1.07 लाख तक वोट कम NDA: 26 हजार से 3.16 लाख तक वोट कम ग्रामीण सीटें (301) सपा: 16 हजार से 79 हजार तक वोट कम भाजपा: 15 हजार से 1.42 लाख तक वोट कम क्या कहते हैं एक्सपर्ट? सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक, 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना करें तो जीत-हार का अंतर काफी कम हो गया था। भाजपा ने 2022 में 60 से ज्यादा सीटें 10 हजार से कम अंतर से जीती थीं। ऐसे में वोटर कम होना भविष्य के चुनावों में बड़ा फैक्टर बन सकता है। हाई प्रोफाइल सीटों पर असर योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर शहर) यहां सबसे कम यानी सिर्फ 6.88% वोट कम हुए हैं। संख्या के हिसाब से करीब 33 हजार वोट घटे हैं। साहिबाबाद सीट सबसे ज्यादा असर इसी सीट पर पड़ा है, जहां करीब 3.16 लाख वोटर कम हुए हैं। लखनऊ कैंट (ब्रजेश पाठक) करीब 1.24 लाख वोट घटे, जबकि जीत का मार्जिन सिर्फ 39 हजार था। कुंडा (राजा भैया) यहां 55 हजार वोट कम हुए, जबकि जीत का अंतर 30 हजार था। चुनावी समीकरण बदलेंगे? कई सीटों पर वोट घटने का आंकड़ा जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कार्यकर्ताओं को चेताया था कि बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ानी होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या नई रणनीति अपनाती है। SIR के बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। खासतौर पर भाजपा के लिए यह एक चेतावनी की तरह है, जबकि विपक्ष के लिए मौका।

देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को आगे बढ़ाने और लागू करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें पीएम मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए दशकों से आरक्षण की मांग हो रही थी और अब इसका इंतजार खत्म होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए एक नया अवसर लेकर आएगा और संसद तक उनकी पहुंच को आसान बनाएगा। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं के लिए सरकार की प्रमुख योजनाएं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना मिशन इंद्रधनुष स्वच्छ भारत अभियान उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना पीएम ने कहा कि इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ देश की महिलाओं और बेटियों को मिला है। 3 करोड़ महिलाएं बनीं घर की मालिक प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार की योजनाओं के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को घर का मालिकाना हक मिला है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा है। 40 साल का इंतजार खत्म होने की ओर महिला आरक्षण को लेकर पिछले करीब 40 साल से चर्चा चल रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें सभी राजनीतिक दलों और कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। 2029 तक लागू करने का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून को 2029 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाए। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है इस बिल के लागू होने के साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना है। यह नई जनगणना और परिसीमन के आधार पर तय होगा। 2 बड़े संशोधनों की तैयारी सरकार इस अधिनियम में दो बड़े संशोधन लाने की योजना बना रही है, जिसमें परिसीमन विधेयक भी शामिल है। हालांकि, OBC आरक्षण को लेकर फिलहाल कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि SC/ST आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार का यह कदम देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता है, तो आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी।

कोलकाता/बंगाल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने रविवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल को गरमा दिया। उन्होंने राज्य में तीन बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया, जहां भारी भीड़ देखने को मिली। सभा के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Suvendu Adhikari ने मंच पर पहुंचकर सीएम योगी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि सुवेंदु अधिकारी जूते उतारकर मंच पर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाने के बाद उनके पैरों में झुक गए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ सीएम योगी की जनसभाओं में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई लोग बसों की छतों पर बैठकर सभा स्थल तक पहुंचे। इससे साफ है कि बंगाल में योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। योगी का बड़ा बयान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा— “बंगाल में कठमुल्ला संस्कृति नहीं चलने देंगे।” उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गरमा गया है। विपक्षी दल इस बयान को लेकर सवाल उठा सकते हैं, जबकि भाजपा समर्थकों में इसे लेकर उत्साह है। राजनीतिक मायने राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बंगाल की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। खासकर सुवेंदु अधिकारी के इस कदम को भाजपा के भीतर एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पार्टी की नई टीम के गठन को लेकर अंदरखाने मंथन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में कई वरिष्ठ नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। तावड़े ने किन-किन नेताओं से की मुलाकात? लखनऊ दौरे के दौरान तावड़े ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, राज्यमंत्री रजनी तिवारी और महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से भी बातचीत की। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात शाम को प्रस्तावित है। तावड़े सोमवार तक लखनऊ में रहेंगे। फीडबैक लेकर बनेगी नई टीम सूत्रों के मुताबिक, तावड़े कार्यकर्ताओं और विधायकों से जमीनी हकीकत का फीडबैक लेकर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद यूपी भाजपा की नई टीम के गठन और राजनीतिक नियुक्तियों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा की थी। ब्रजेश पाठक का बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में संगठनात्मक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने दावा किया कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव पर निशाना ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता किसी की वसीयत नहीं होती, बल्कि जनता के आशीर्वाद से मिलती है। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। 3 साल बाद बड़ा बदलाव संभव पार्टी सूत्रों के अनुसार, करीब तीन साल बाद यूपी भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इस दौरान लंबे समय से पदों पर काबिज नेताओं को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। प्रदेश संगठन के गठन को लेकर पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर चुके हैं। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस सूत्रों की मानें तो इस बार संगठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वांचल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड और काशी क्षेत्र को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। आयोगों में भी जल्द नियुक्तियां इसके साथ ही प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, किन्नर विकास बोर्ड समेत कई आयोगों, बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों की नियुक्तियां भी जल्द शुरू हो सकती हैं। हर 3 साल में होता है पुनर्गठन गौरतलब है कि यूपी भाजपा की मौजूदा संगठनात्मक टीम का गठन 25 मार्च 2023 को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया था। पार्टी के नियमों के अनुसार हर 3 साल में संगठन का पुनर्गठन किया जाता है। ऐसे में अब नई टीम बनना तय माना जा रहा है।

नई दिल्ली: अमेरिका की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। Donald Trump की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ईस्टर के मौके पर ट्रंप ने Iran को लेकर तीखी और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे टकराव के संकेत साफ नजर आए। इस बयान के सामने आते ही Washington, D.C. में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। विपक्षी Democratic Party ने इसे गैर-जिम्मेदाराना करार दिया, वहीं Republican Party के कुछ नेताओं ने भी इस पर असहजता जताई। अब इस विवाद के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है—अगर किसी राष्ट्रपति का व्यवहार अस्थिर या विवादित लगे, तो क्या उसे पद से हटाया जा सकता है? क्या है 25वां संशोधन? अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन साल 1967 में लागू हुआ था। इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब John F. Kennedy की हत्या के बाद सत्ता के ट्रांसफर को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी असामान्य स्थिति—जैसे मौत, इस्तीफा या अक्षमता—में सत्ता का खालीपन न रहे। ऐसे हालात में उपराष्ट्रपति सीधे राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। सेक्शन-4 क्यों है सबसे खास? 25वें संशोधन का सबसे चर्चित हिस्सा है सेक्शन-4 । इसके तहत अगर राष्ट्रपति को ‘अक्षम’ माना जाता है, तो उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्य मिलकर उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया आसान नहीं है और इसमें कई संवैधानिक चरण शामिल होते हैं। यही वजह है कि अब तक इसका इस्तेमाल बेहद दुर्लभ रहा है। क्या ट्रंप पर लागू हो सकता है? विशेषज्ञों के मुताबिक, सिर्फ विवादित बयान या राजनीतिक असहमति के आधार पर 25वें संशोधन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए ठोस प्रमाण चाहिए कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं हैं। फिलहाल ट्रंप के बयान ने बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन इसे लेकर कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने के संकेत नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। सोमवार को भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशभर में जहां भी B. R. Ambedkar की प्रतिमा होगी, उसके ऊपर छत्र लगाया जाएगा। इसके साथ ही Ravidas और Valmiki की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि 14 अप्रैल को Ambedkar Jayanti के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक दिन पहले साफ-सफाई अभियान चलाएंगे और जयंती के दिन प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही जिन पार्कों में ये प्रतिमाएं हैं, वहां बाउंड्री और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। गोरखपुर के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि “भारत जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, उसके विरोधी षड्यंत्र करेंगे, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा।” उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि “सिर्फ साफ-सफाई ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गंदगी की सफाई भी जरूरी है, क्योंकि यह देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचाती है।” सीएम योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पार्टी ने जो वादा किया, उसे पूरा किया। उन्होंने Atal Bihari Vajpayee और L. K. Advani के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण के संकल्प का जिक्र किया और Jammu and Kashmir से अनुच्छेद 370 हटाने को बड़ी उपलब्धि बताया। इस दौरान योगी ने गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ध्वजारोहण किया, प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और डॉ. तेज प्रताप शाही कंप्यूटर लैब का उद्घाटन भी किया। डॉ. शाही को याद करते हुए सीएम भावुक हो गए और अपनी आखिरी मुलाकात का जिक्र किया। राजनीतिक मायने: योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा के सौंदर्यकरण का फैसला 2027 में होने वाले चुनाव से जुड़ा हुआदेखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 20.7% है, जो 2027 चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राज्य में दलितों की 66 उप-जातियां हैं, जिनमें से 6 प्रमुख उप-जातियां 87% हिस्सेदारी रखती हैं। जाटव समुदाय को बसपा का कोर वोटर माना जाता है, जबकि पासी, कोरी, धोबी, खटिक और वाल्मीकि जैसे गैर-जाटव दलितों में वोट का बंटवारा ज्यादा रहता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और सपा जहां दलित जयंती कार्यक्रमों के जरिए इस वर्ग को साधने में लगी हैं, वहीं भाजपा भी इस घोषणा के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

UP Politics 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दलित वोटबैंक केंद्र में आ गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के हालिया बयानों और कार्यक्रमों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। हाल ही में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि “दलितों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया।” वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती को गांव-गांव मनाने का ऐलान किया है। इन बयानों से साफ है कि कांग्रेस और सपा, बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। जगजीवन राम के सहारे कांग्रेस का दलित फोकस कांग्रेस ने दलित वोटर्स को साधने के लिए अब नया दांव चला है। पार्टी 4 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जगजीवन राम देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में दलित समाज को यह संदेश मिला कि वे भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। मीरा कुमार के जरिए संदेश कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को आमंत्रित किया है। साथ ही दलित चिंतक रतनलाल को भी शामिल किया गया है। इस पहल के जरिए कांग्रेस दलित समाज को यह संदेश देना चाहती है कि उनके हित कांग्रेस के साथ ही सुरक्षित हैं। दलित वोटर क्यों हैं सबसे बड़े गेमचेंजर? यूपी में दलित आबादी: लगभग 20-21% (4 करोड़ से ज्यादा) 84 सीटें आरक्षित 120 सीटों पर 1 लाख+ दलित वोटर वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक, 2012 के बाद मायावती के कमजोर पड़ने से दलित वोट बिखर गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रभाव में दलितों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया, लेकिन 2024 में गैर-जाटव दलितों का रुझान बदलता दिखा। दलित वोट का गणित: जाटव vs गैर-जाटव उत्तर प्रदेश में दलितों की 66 उप-जातियां हैं, लेकिन 6 जातियां सबसे प्रभावशाली हैं: जाटव (बसपा का कोर वोट) पासी कोरी धोबी खटिक वाल्मीकि जाटव वोट जहां अब भी बसपा के साथ जुड़ा माना जाता है, वहीं गैर-जाटव दलितों में लगातार राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। क्या बसपा का वोट बैंक टूटेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या कांग्रेस और सपा, बसपा के मजबूत दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर गैर-जाटव दलित पूरी तरह विपक्ष के साथ जुड़ते हैं, तो 2027 का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, बल्कि दलित वोट की दिशा तय करेगा। कांग्रेस और सपा जहां नए प्रतीकों और कार्यक्रमों के जरिए दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बसपा के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की बड़ी चुनौती है।

मुरादाबाद में बीजेपी के भीतर ही बड़ा विवाद सामने आया है, जहां मेयर विनोद अग्रवाल और भाजपा नेता अमित चौधरी की बाउंड्री पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। अब इस मामले में शहर विधायक रितेश गुप्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए सख्त रुख अपनाया है। विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भू-माफिया कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। उन्होंने साफ किया कि सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है—सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच विधायक ने मंडलायुक्त आन्जनेय सिंह को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल की जमीन पर हो रहे कथित कब्जे का मुद्दा उठाया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि 12 मार्च को जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे बाईपास के पास धीमरी गांव में बनी मेयर विनोद अग्रवाल और अमित चौधरी की बाउंड्री को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। यह बाउंड्री करीब 20 बीघा जमीन पर बनी हुई थी। जांच में सामने आया कि यह जमीन सरकारी है और इसे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल के लिए आरक्षित किया गया था। इसके बावजूद इस जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री खड़ी कर दी गई थी। हालांकि मेयर विनोद अग्रवाल ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए दावा किया था कि उन्होंने यह जमीन करीब 10 साल पहले खरीदी थी और यह सरकारी नहीं है। डीएम अनुज सिंह द्वारा दोबारा कराई गई पैमाइश में भी यह जमीन सरकारी ही पाई गई, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया गया। वहीं, विधायक के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी पत्र की जानकारी नहीं है और वे केवल अपनी जमीन की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने मुरादाबाद की राजनीति में हलचल मचा दी है और बीजेपी के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आ गई।