देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वें) संशोधन बिल को सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इस बिल में संसद की कुल 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, लंबी चर्चा के बाद भी यह बिल जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर सका। करीब 21 घंटे तक चली बहस के बाद जब वोटिंग हुई, तो लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें से 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 230 ने विपक्ष में वोट डाला। लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, जो कि 352 वोट होते हैं। इस तरह सरकार यह बिल 54 वोट से हार गई। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से फिलहाल 3 सीटें खाली हैं, जिसके चलते मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। इस दौरान सरकार ने दो अन्य अहम बिलों को वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किया। इनमें परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल हैं। सरकार का कहना था कि ये बिल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अलग से वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। यह पिछले 12 सालों में पहला मौका है जब केंद्र सरकार लोकसभा में कोई बिल पास नहीं करा सकी। इससे पहले गृह मंत्री ने सदन में जोरदार भाषण देते हुए कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। बिल गिरने के बाद विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान पर हुए हमले के खिलाफ जीत है। उनका कहना था कि यह असल में महिला आरक्षण नहीं बल्कि राजनीतिक ढांचे को बदलने की कोशिश थी। प्रियंका गांधी ने भी इसे लोकतंत्र और देश की एकता की जीत बताया। वहीं शशि थरूर ने कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना सही नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकार को हराया जाएगा। कुल मिलाकर, यह मामला अब देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और घमासान देखने को मिल सकता है।

देश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन अहम बिलों पर चर्चा का दूसरा दिन जारी है। पहले दिन करीब 13 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद अब सभी की नजर आज होने वाली वोटिंग पर टिकी है। इस बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को लागू कर दिया है। देर रात केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज लोकसभा में दोपहर 3 बजे कांग्रेस नेता Rahul Gandhi अपने विचार रखेंगे, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah चर्चा का जवाब देंगे। शाम 4 बजे इस बिल पर वोटिंग होनी है, जो इस मुद्दे पर अंतिम फैसला तय करेगी। वहीं विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। संसद परिसर में विपक्षी दलों की बैठक जारी है, जिसमें Mallikarjun Kharge और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ने इस महत्वपूर्ण बहस के लिए कुल 15 घंटे का समय निर्धारित किया था। गुरुवार को देर रात 1 बजे तक चर्चा चली, जिसमें कांग्रेस की ओर से Priyanka Gandhi, Gaurav Gogoi और K. C. Venugopal ने बिल का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि असम की तरह पूरे देश में सीटों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी लगभग 35 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिसीमन प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। पीएम ने कहा कि यह सरकार की गारंटी है और विपक्ष चाहे तो इसका श्रेय ले सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की वोटिंग में क्या नतीजा निकलता है और यह बिल भारतीय राजनीति की दिशा को किस तरह प्रभावित करता है।

दुनिया की राजनीति और तेल बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी जा रही छूट को खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले का सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कर दिया है कि अब रूसी और ईरानी तेल पर दी जा रही छूट को आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा। यह छूट उन तेल खेपों के लिए थी जो 11 मार्च से पहले समुद्र में थीं, लेकिन अब आगे किसी भी देश को यह राहत नहीं मिलेगी। इससे पहले अमेरिका ने भारत समेत कुछ देशों को 30 दिन की विशेष छूट दी थी, जो 11 अप्रैल को खत्म हो गई। क्यों दी गई थी छूट? दरअसल, मार्च में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थीं। ऐसे में वैश्विक सप्लाई बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यह अस्थायी छूट दी थी। भारत पर असर: भारत, जो अपनी करीब 90% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, उसने हाल के महीनों में रूस से तेल खरीद में भारी बढ़ोतरी की है। मार्च में भारत ने रूस से करीब 19 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो जून 2023 के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि अप्रैल में यह आंकड़ा घटकर 15.7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी है और जल्द ही इसमें फिर से तेजी आ सकती है। आगे क्या? अब जब अमेरिका ने छूट खत्म कर दी है, तो सवाल यह है कि क्या भारत रूस से तेल खरीद जारी रखेगा या उसे नई रणनीति बनानी पड़ेगी। साथ ही, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस फैसले के बाद तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय संबंध किस दिशा में जाते हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं पर आखिरकार खुलकर बात की है। ANI को दिए इंटरव्यू में कंगना ने साफ कर दिया कि उनके और चिराग के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। कंगना ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अगर हमारे बीच कुछ होता, तो अब तक हमारे बच्चे हो चुके होते।" उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, कंगना और चिराग की दोस्ती साल 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हम से शुरू हुई थी। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई। आज भी दोनों राजनीति के मंच पर एक्टिव हैं और कई मौकों पर साथ नजर आते हैं। संसद में भी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिलती है। वर्कफ्रंट की बात करें तो कंगना हाल ही में फिल्म इमरजेंसी में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया। आने वाले समय में वह क्वीन 2 और तनु वेड्स मनु 3 में नजर आ सकती हैं। वहीं, चिराग पासवान अब पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं और अपने मंत्रालय की जिम्मेदारियों पर फोकस कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी (AAP) के अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राघव चड्ढा की सुरक्षा वापस ले ली है। राघव चड्ढा को पहले पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई थी, क्योंकि वे पार्टी के पंजाब सह-प्रभारी और राज्यसभा में उपनेता थे। लेकिन अब यह सुरक्षा हटा दी गई है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर AAP के दिल्ली नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि केंद्र सरकार राघव चड्ढा पर मेहरबान है और उन्हें Z+ सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। हालांकि, चड्ढा के करीबी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कोई सुरक्षा नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में राघव चड्ढा को केंद्रीय सुरक्षा मिल सकती है। तब तक उन्हें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दिए जाने की भी चर्चा है। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब करीब दो हफ्ते पहले AAP ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद से ही पार्टी और चड्ढा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या AAP के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक मतभेद चल रहा है, या फिर यह महज एक संगठनात्मक बदलाव है। आने वाले दिनों में इस विवाद के और गहराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह राजधानी पटना के लोकभवन स्थित जर्मन हैंगर में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। राज्य्पाल सयैद अता हसनैन ने लोकसभा में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पहले हनुमान मंदिर पहुँचे सम्राट सम्राट चौधरी ने शपथ से पहले सुबह पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही सम्राट चौधरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिहार सरकार में बदलाव सोमवार को नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद हुआ। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हैं। नीतीश कुमार 20 साल तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सम्राट चौधरी के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य की सियासत में तेजी से बदलाव हुआ। नई सरकार के गठन के साथ ही अब प्रदेश में नई नीतियों और फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे बिहार में आगामी चुनावों को लेकर भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अब सभी की नजरें नई सरकार के पहले फैसलों पर टिकी हैं, जो राज्य के विकास और कानून-व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं।

बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सम्राट चौधरी आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के लोकभवन स्थित जर्मन हैंगर में सुबह 11 बजे आयोजित होगा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शामिल होने की संभावना है। सम्राट चौधरी के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने के साथ ही सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। खास बात यह है कि यह बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार होगी। यह राजनीतिक बदलाव नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हुआ है। नीतीश कुमार, जिन्होंने करीब 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता संभाली, अब राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें काम करने का बड़ा मौका दिया है। उन्होंने बताया कि वे करीब 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और 2015 से भाजपा के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब उनका लक्ष्य बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है। सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के लिए वे पूरी टीम के साथ काम करेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में भी भावुक पल देखने को मिला, जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने भी उन्हें माला पहनाकर समर्थन जताया और विधायकों से तालियां बजवाईं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार किस दिशा में आगे बढ़ता है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने ईरान से जुड़े हालात और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा की। खास तौर पर, दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया। यह समुद्री मार्ग पूरी दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि उन्हें उनके मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प का फोन आया। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा की और भविष्य में संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। यह बातचीत अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर के बाद पहली बार हुई है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में जल्द ही बड़े समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ रहा है। फोन कॉल के दौरान एक दिलचस्प पल भी सामने आया। सर्जियो गोर के मुताबिक, पीएम मोदी ने ट्रम्प से कहा कि भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं। इस पर ट्रम्प ने जवाब दिया कि "हम सभी आपसे प्यार करते हैं।" गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में यह दोनों नेताओं के बीच दूसरी बातचीत है। इससे पहले 24 मार्च को भी दोनों के बीच मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा हुई थी। उस दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एलन मस्क भी इस बातचीत में शामिल हुए थे। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे गलत बताया। कुल मिलाकर, मोदी और ट्रम्प की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक राजनीति में तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां आने वाले समय में कई बड़े फैसलों की ओर इशारा कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अंबेडकर जयंती के मौके पर मंगलवार शाम बड़ा बवाल हो गया। मामला गोला गोकर्णनाथ थाना क्षेत्र का है, जहां बिना अनुमति डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बिना प्रशासनिक अनुमति के मूर्ति स्थापित कर दी थी। इसी दौरान एक महिला ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मौके पर तनाव बढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्ति को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान धक्का-मुक्की और छीना-झपटी में मूर्ति टूट गई। मूर्ति के टूटते ही भीड़ उग्र हो गई और विरोध करने वाली महिला पर हमला कर दिया। भीड़ ने महिला को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने किसी तरह महिला को भीड़ से निकालकर उसकी जान बचाई। घटना के बाद हालात और बिगड़ गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि जब पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, तो स्थिति और हिंसक हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और कई जगहों पर तोड़फोड़ की। हालात इतने बिगड़ गए कि सीओ, तहसीलदार और संसारपुर चौकी इंचार्ज की गाड़ियों में आग लगा दी गई। कुछ वाहनों को सड़क पर पलट दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। उनका शपथग्रहण समारोह 15 अप्रैल को लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा— "अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा।" इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता नितिन नवीन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इस बैठक में सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक भी आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा—"2005 में मैं सरकार में आया, जहां तक मुझसे हो सका मैंने किया। नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा।" अब सभी की नजर 15 अप्रैल पर टिकी है, जब सम्राट चौधरी आधिकारिक रूप से बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार लोकसभा की कुल सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव लाई है। इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, जिसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है। सरकार ने इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मंगलवार को सांसदों को संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 का ड्राफ्ट भेजा गया है। माना जा रहा है कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में एक अहम बदलाव जनसंख्या की परिभाषा को लेकर भी है। सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर सीटों का पुनर्निर्धारण करने की तैयारी में है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महिला आरक्षण देना है, तो मौजूदा 543 सीटों में भी इसे लागू किया जा सकता है। सीटों की संख्या बढ़ाने से उत्तर भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सीटों का अनुपात बढ़ाने से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है और महिलाओं, SC और ST समुदायों को नुकसान हो सकता है। अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो कई राज्यों में सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जहां सीटें 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच सकती हैं। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 सीटें हो सकती हैं, जिनमें 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिहार में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 तक जा सकती है, जिसमें करीब 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 15, तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 महिला सीटें होने का अनुमान है। झारखंड में भी 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। अब सबकी नजर संसद के विशेष सत्र पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव कब और कैसे लागू होगा।Women Reservation Bill 2026