केंद्र सरकार ने FASTag सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी FASTag जारी करने वाले बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर यानी VRN का तुरंत वेरिफिकेशन करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के निर्देश के मुताबिक, अगर किसी FASTag में गाड़ी का नंबर गलत पाया जाता है या वह सिस्टम के डेटा से मेल नहीं खाता, तो ऐसे टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दरअसल, कई शिकायतों में सामने आया था कि टोल प्लाजा पर FASTag रीडर द्वारा कैप्चर किया गया नंबर वाहन की असली नंबर प्लेट से मैच नहीं कर रहा है। इस गड़बड़ी से सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा था और यह मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत दंडनीय अपराध भी है। सरकार का मानना है कि यह समस्या खासतौर पर पुराने FASTag में ज्यादा देखने को मिल रही है, जो VAHAN डेटाबेस से जुड़ने से पहले जारी किए गए थे। उस समय वेरिफिकेशन प्रक्रिया मैन्युअल थी, जिससे गलती की संभावना ज्यादा रहती थी। अब सरकार सभी डेटा को ऑटोमेटेड सिस्टम से जोड़कर पूरी तरह सिंक करना चाहती है। इसके लिए बैंकों को अपने रिकॉर्ड की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर जांच के दौरान किसी FASTag में गलत या अवैध जानकारी पाई जाती है, तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ऐसे में वाहन मालिकों को टोल प्लाजा पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अपने FASTag से जुड़ी सभी जानकारी को समय-समय पर अपडेट करते रहें। सरकार का कहना है कि इस कदम से टोल कलेक्शन सिस्टम और मजबूत होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों का अनुभव बेहतर होगा।

अगर आप रोज़ UPI, इंटरनेट और मोबाइल रिचार्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने 2026 में कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका सीधा असर आम यूजर्स की जेब पर पड़ सकता है। अब बिना जानकारी के किए गए कुछ ट्रांजैक्शन या गलत नंबर पर भेजे गए पैसे को वापस पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में ऑटो-डिडक्शन (Auto Debit) की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है, जिससे आपकी अनुमति के बिना भी कुछ सर्विस चार्ज कट सकते हैं—अगर आपने पहले से सब्सक्रिप्शन ऑन किया हुआ है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब KYC अपडेट न होने पर आपका UPI या बैंकिंग सर्विस सीमित की जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूजर्स को अब हर ट्रांजैक्शन से पहले पूरी जानकारी देखनी चाहिए और अनजान लिंक या ऐप से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के जेवर में आज देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट Noida International Airport के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री Narendra Modi ने किया। यह एयरपोर्ट फिलहाल देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। करीब 3300 एकड़ में बने इस फेज-1 प्रोजेक्ट में आधुनिक टर्मिनल और रनवे तैयार किए गए हैं, जिसकी क्षमता हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। इस परियोजना पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का जिक्र किया और देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि देश ऊर्जा के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर है। मोदी के भाषण की 3 बड़ी बातें 1. वैश्विक संकट पर चेतावनी प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर संकट पैदा हुआ है। सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि आम जनता और किसानों पर इसका असर कम से कम पड़े। 2. नोएडा को लेकर पुरानी सरकारों पर निशाना उन्होंने कहा कि पहले अंधविश्वास के कारण नोएडा को नजरअंदाज किया गया और राजनीतिक डर के कारण विकास कार्य नहीं हुए। 3. सपा पर आरोप प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी को “लूट का एटीएम” बना दिया गया था और जेवर एयरपोर्ट के काम में देरी की गई। 2040 तक बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट Noida International Airport का पूरा प्रोजेक्ट लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाएगा और इसे 2040 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि यहां यात्रियों को एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक 20 मिनट से कम समय लगेगा। तुलना करें तो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट Beijing Daxing International Airport है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 47 वर्ग किलोमीटर है। अधिकारियों के मुताबिक, इस एयरपोर्ट से मई 2026 से फ्लाइट संचालन शुरू होने की संभावना है।

दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में आम जनता को बड़ी राहत देने वाली कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं। सूत्रों और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बजट का फोकस मिडिल क्लास, किसानों, रेल यात्रियों, सोलर उपभोक्ताओं और बुजुर्गों पर रह सकता है। आइए जानते हैं बजट में संभावित 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में— 1️⃣ इनकम टैक्स: 13 लाख तक की आय हो सकती है टैक्स-फ्री सरकार नई इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। इससे सैलरीड टैक्सपेयर्स की 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी।फिलहाल 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता। क्यों संभव है यह फैसला? उद्योग संगठन CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि टैक्स छूट बढ़ाने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे खपत और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। सरकार भी पुरानी टैक्स रिजीम को खत्म कर नई रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है। फायदा : मिडिल क्लास के हाथ में हर महीने हजारों रुपए ज्यादा आएंगे, जिन्हें खर्च, सेविंग या निवेश में लगाया जा सकेगा। 2️⃣ किसान सम्मान निधि: सालाना राशि 50% बढ़ सकती है पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपए सालाना की जा सकती है। क्यों हो सकती है बढ़ोतरी? 2019 में योजना शुरू होने के बाद से राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई के चलते 6 हजार रुपए की वैल्यू कम हो गई है। दिसंबर 2024 में संसदीय समिति ने इसे 12 हजार करने की सिफारिश भी की थी। बिहार सरकार पहले ही किसानों को 3 हजार रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान कर चुकी है, जिसे केंद्र सरकार पूरे देश में लागू कर सकती है। खर्च का अनुमान इस योजना से करीब 11 करोड़ किसान परिवार जुड़े हैं। राशि बढ़ने पर सरकार का सालाना खर्च लगभग 95 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फायदा : किसानों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। 3️⃣ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर: 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें सरकार रेलवे में भी बड़ा ऐलान कर सकती है। 300+ नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए मिले थे और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। क्यों जरूरी है यह कदम? सरकार का लक्ष्य 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना है। फिलहाल पीक सीजन में सीटों की मांग और उपलब्धता में 20–25% का अंतर रहता है। फायदा : देशभर में रोज सफर करने वाले करीब 2 करोड़ यात्रियों को राहत मिलेगी। 4️⃣ पीएम सूर्य घर योजना: 2KW सोलर सिस्टम पर ₹80 हजार सब्सिडी संभव बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए प्रति KW की जा सकती है। इससे 2KW सिस्टम पर मिलने वाली कुल सब्सिडी 60 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपए हो जाएगी। क्यों हो सकता है ऐलान? सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ने का है। दिसंबर 2025 तक 19.45 लाख घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। फायदा : परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आमदनी भी होगी। 5️⃣ आयुष्मान भारत: 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग होंगे कवर सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल कर सकती है। अभी यह सुविधा 70 साल से अधिक उम्र वालों को मिलती है। इसके साथ ही ₹5 लाख की इलाज सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसे महंगे इलाज कवर हो सकें। क्यों जरूरी है यह फैसला? रिपोर्ट्स के मुताबिक 60+ उम्र के करीब 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। फायदा : करोड़ों बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और गंभीर बीमारियों में परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे में उत्तर प्रदेश की रहने वाली पिंकी माली की भी मौत हो गई है। यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ, जिसमें विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिंकी माली उत्तर प्रदेश के ___ जिले की रहने वाली थीं और किसी आधिकारिक कार्य से चार्टर्ड प्लेन में यात्रा कर रही थीं। हादसे की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर है और परिजन बदहवास हालत में हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई से उड़ान भरने के बाद बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद विमान संतुलन खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन और विमानन विभाग ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। DGCA और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है और पिंकी माली के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इस हादसे को लेकर शोक जताया जा रहा है। यह हादसा एक बार फिर चार्टर्ड विमानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

बारामती में हुए विमान हादसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ चार लोगों की मौत हो गई हैं। इस हादसे के बाद जिस एयरक्राफ्ट का नाम सामने आया, वह है लियरजेट 45XR । आखिर यह विमान क्या है, इसकी खूबियां क्या हैं और किन वजहों से इसे जोखिम भरा भी माना जाता है—आइए समझते हैं। क्या है लियरजेट 45? लियरजेट 45 एक सुपर-लाइट बिजनेस जेट है, जिसे 1990 के दशक में अमेरिकी कंपनी Bombardier Learjet ने डिजाइन किया था। यह खास तौर पर कॉर्पोरेट ट्रैवल, चार्टर्ड फ्लाइट और वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। लियरजेट 45 की खूबियां 1️⃣ तेज रफ्तार लियरजेट 45 अपनी कैटेगरी के सबसे तेज जेट्स में से एक है। यह करीब 860–880 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 2️⃣ लग्ज़री केबिन विमान में 7 से 9 यात्रियों के बैठने की सुविधा होती है। चौड़ा केबिन, आरामदायक सीटें और शांत उड़ान इसे कॉर्पोरेट पसंद बनाती हैं। 3️⃣ लंबी दूरी की क्षमता एक बार फ्यूल भरने पर यह लगभग 3,700 किलोमीटर तक उड़ सकता है। दिल्ली–मुंबई जैसी उड़ानें बिना रुके पूरी कर सकता है। 4️⃣ शॉर्ट रनवे से टेकऑफ यह जेट छोटे एयरपोर्ट्स और सीमित रनवे से भी उड़ान भर सकता है, इसी वजह से इसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 5️⃣ आधुनिक एवियोनिक्स इसमें ग्लास कॉकपिट, ऑटो-पायलट और एडवांस नेविगेशन सिस्टम मौजूद होते हैं। लियरजेट 45 की खामियां 1️⃣ पुराना डिजाइन लियरजेट 45 का डिजाइन 1990 के दशक का है। आज के नए बिजनेस जेट्स के मुकाबले इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी मानी जाती है। 2️⃣ मेंटेनेंस पर ज्यादा निर्भरता यह विमान तभी सुरक्षित रहता है जब इसका मेंटेनेंस बिल्कुल समय पर और उच्च स्तर का हो । लापरवाही होने पर रिस्क तेजी से बढ़ जाता है। 3️⃣ मौसम के प्रति संवेदनशील खराब मौसम, तेज हवा या विजिबिलिटी कम होने की स्थिति में यह विमान चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर लैंडिंग के वक्त। 4️⃣ कम मार्जिन ऑफ एरर यह हाई-स्पीड जेट है। गलती की गुंजाइश कम होती है—पायलट की ट्रेनिंग और अनुभव बेहद अहम होता है। 5️⃣ पुराने विमानों में पार्ट्स की समस्या पुराने लियरजेट मॉडल्स में स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सपोर्ट मिलना आज के समय में चुनौती बन सकता है। निष्कर्ष (Closing) लियरजेट 45 एक तेज, लग्ज़री और पावरफुल बिजनेस जेट जरूर है, लेकिन इसकी सुरक्षा पूरी तरह मेंटेनेंस, पायलट की ट्रेनिंग और ऑपरेटर की जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। हादसे किसी एक कारण से नहीं होते— तकनीक, मौसम, मानवीय चूक और प्रबंधन , सब मिलकर किसी भी उड़ान की किस्मत तय करते हैं।

दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवे पर टोल वसूली से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। अब टोल का भुगतान न करने वाले वाहनों को NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी अहम सेवाएं नहीं मिलेंगी। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। सरकार का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को मजबूत करना और टोल चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाना है। अक्सर देखा गया है कि टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन होने के बावजूद टेक्निकल खामी या कम बैलेंस की वजह से टोल नहीं कट पाता और गाड़ियां आगे निकल जाती हैं। अब ऐसे मामलों में टोल की बकाया राशि सीधे वाहन के डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ दी जाएगी। कौन-कौन सी सेवाएं रोकी जाएंगी? अगर किसी वाहन पर टोल बकाया पाया गया, तो निम्न सेवाएं तब तक रोक दी जाएंगी, जब तक भुगतान नहीं हो जाता— 1. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC): वाहन को बेचने या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए एनओसी जरूरी होती है। अब बिना टोल क्लियरेंस के एनओसी जारी नहीं की जाएगी। 2. फिटनेस सर्टिफिकेट: कॉमर्शियल और अन्य वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल या नया सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा, जब तक पुराना टोल बकाया जमा न हो। 3. नेशनल परमिट: ट्रक और बस जैसे कॉमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने से पहले यह जांच की जाएगी कि वाहन पर कोई टोल बकाया तो नहीं है। कैसे काम करेगा नया सिस्टम? पूरा सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड होगा, जिसे तीन चरणों में समझा जा सकता है— 1. टोल प्लाजा पर सेंसर और कैमरा: जैसे ही वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, RFID रीडर फास्टैग स्कैन करता है। अगर बैलेंस कम है या फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड हो जाता है। आने वाले समय में लागू होने वाले मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम में बिना बैरियर के हाई-डेफिनिशन कैमरे सीधे नंबर प्लेट कैप्चर करेंगे। 2. NPCI और बैंक को सूचना: टोल प्लाजा से मिली जानकारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) सिस्टम को भेजी जाती है, जिसे NPCI मैनेज करता है। यहां यह तय होता है कि पैसा क्यों नहीं कटा। 3. ‘वाहन’ पोर्टल से डेटा लिंक: NPCI यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ‘वाहन’ पोर्टल को भेजता है। इसके बाद इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर टोल बकाया वाहन के डिजिटल रिकॉर्ड में जुड़ जाता है। अनपेड टोल यूजर’ की नई परिभाषा नए नियमों में सरकार ने ‘अनपेड टोल यूजर’ की भी साफ परिभाषा तय की है। अगर किसी वाहन की आवाजाही ETC सिस्टम (फास्टैग) में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, तो उसे बकाया माना जाएगा। यानी कम बैलेंस होने के बावजूद टोल पार करना अब भारी पड़ सकता है। बिना बैरियर टोल वसूली की तैयारी यह कदम भविष्य में लागू होने वाले MLFF टोलिंग सिस्टम की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस सिस्टम में न टोल प्लाजा होंगे और न ही बैरियर। गाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी और टोल अपने आप कट जाएगा। लंबी कतारें खत्म होंगी, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। इसी वजह से सरकार ने टोल भुगतान को वाहन के जरूरी दस्तावेजों से जोड़ दिया है। फॉर्म 28 में बड़ा बदलाव NOC के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 28 में भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब वाहन मालिक को यह घोषणा करनी होगी कि उसकी गाड़ी पर कोई टोल बकाया नहीं है और संबंधित टोल डिटेल भी देनी होगी। इसके साथ ही फॉर्म 28 के कुछ हिस्से अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे।

जापानी कार निर्माता टोयोटा 20 जनवरी को भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser EV लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 550 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। Urban Cruiser EV असल में मारुति सुजुकी की अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV e-Vitara का री-बैज्ड वर्जन है। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत ₹21 लाख से ₹26 लाख के बीच हो सकती है। कार की डिलीवरी मार्च–अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta Electric, Tata Harrier EV और Mahindra BE6 से होगा। 🔹 Heartect-E प्लेटफॉर्म पर बनी EV टोयोटा Urban Cruiser EV को Heartect-E प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसे टोयोटा और मारुति सुजुकी ने मिलकर डेवलप किया है। यह पहले पेश किए गए eVX कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे ग्लोबल मार्केट में EICMA-2024 (इटली) में e-Vitara नाम से शोकेस किया गया था। प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसकी लंबाई 15mm और चौड़ाई 20mm कम की गई है, जबकि ऊंचाई 20mm बढ़ाई गई है। हालांकि, व्हीलबेस 2700mm ही रखा गया है। 🔹 एक्सटीरियर डिजाइन Urban Cruiser EV में फुल LED लाइटिंग सेटअप और 19-इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल e-Vitara से अलग है, जिसमें चौड़ी क्रोम स्ट्रिप, ब्लैक केसिंग में LED हेडलैंप और दोनों तरफ गोल LED DRLs दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में चौकोर व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग और C-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल मिलते हैं। रियर में एंड-टू-एंड कनेक्टेड टेललैंप, रूफ स्पॉइलर और बड़ा बंपर दिया गया है। 🔹 इंटीरियर और फीचर्स केबिन लेआउट e-Vitara जैसा है, लेकिन इसमें ऑल-ब्लैक थीम दी गई है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड, सेमी-लेदरेट सीट्स और फ्लोटिंग स्क्रीन सेटअप मिलता है। फीचर्स में शामिल हैं: 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले फिक्स्ड ग्लास रूफ JBL साउंड सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल 🔹 बैटरी और रेंज यूरोपियन मार्केट की तरह भारत में भी इसमें 49kWh और 61kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। फुल चार्ज पर इसकी अनुमानित रेंज 550km तक हो सकती है। इसमें 2WD और 4WD दोनों ऑप्शन मिलेंगे। 🔹 सेफ्टी सेफ्टी के लिए इसमें ADAS टेक्नोलॉजी, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ESC और TPMS जैसे फीचर्स दिए जाएंगे।

नाम - अंकित कैवर्त्य ग्राम - पकरिया ( लटिया ) थाना - अकलतरा जिला - जांजगीर चाम्पा छत्तीसगढ़ कल दिनांक 17/12/2025 दिन मंगलवार को स्प्लेंडर प्रो बाइक नंबर CG -11CH 3322 की मोटर साइकिल को लेकर बिना बताए घर से निकला है, जो कि अभी तक वापस नहीं आया है. कृपया किसी भी सज्जन को इसके बारे में कुछ जानकारी मिलता है, तो निम्न मोबाइल नंबर पर सूचना देने की महान कृपा करें. हम आपके द्वारा किए गए सहयोग की सदैव आभारी रहेंगे. सूचना देने हेतु सम्पर्क नंबर. 7000968072, 9755994879.

घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री श्री साय मुंगेली, 18 दिसम्बर 2025/ / गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के खैरा-सेतगंगा धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेतगंगा धाम के विकास के लिए सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपये, राम जानकी मंदिर पर्यटन क्षेत्र विकास के लिए 50 लाख रुपये तथा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जैतखंभ की पूजा-अर्चना कर पालो चढ़ाई, गुरुगद्दी एवं राम जानकी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। बाबा के विचार आज भी सामाजिक एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने और छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, सुरक्षा और विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राशि दी जा रही है। प्रशासन में पारदर्शिता के लिए ई-ऑफिस को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में भी ठोस कार्य किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सेतगंगा धाम के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का सेतगंगा आगमन सौभाग्य की बात है और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री के आगमन पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, कैबिनेट मंत्री गुरु श्री खुशवंत साहेब, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, अहिवारा विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय एवं जिलाध्यक्ष श्री दीनानाथ केशरवानी ने स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री एवं अतिथियों का पगड़ी एवं गजमाला पहनाकर सम्मान किया। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब एवं खाद्य मंत्री श्री बघेल ने भी गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए समाज के हित में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक श्री मोहले ने गुरु घासीदास बाबा के जीवन आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए सेतगंगा क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगें रखीं। इस अवसर पर आईजी श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पांडेय सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

मुंगेली 17 दिसंबर 2025// जिले में अवैध शराब पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी तारतम्य में आबकारी वृत्त पथरिया द्वारा ग्राम गोइन्द्री में छापेमार कार्यवाही कर 08 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 40 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। जिला आबकारी अधिकारी श्री रविशंकर साय ने बताया कि आरोपी कार्तिक राम यादव को मौके से पकड़कर उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) तथा 59(क) के तहत वैधानिक प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध शराब एवं अपराधिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है तथा आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कार्रवाई में आबकारी वृत्त पथरिया प्रभारी उम्मी रूमा एवं विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।