उत्तर प्रदेश : संभल से आज एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सिर्फ एक तबादले की खबर नहीं है, बल्कि यह सवाल है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के राज पर । संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल युवक आलम के मामले में, उसके पिता की याचिका पर बड़ा और साहसिक फैसला लिया था । उन्होंने ASP अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया । यह याचिका 6 फरवरी 2024 को दाखिल की गई थी। करीब एक साल बाद, 9 जनवरी को कोर्ट ने साफ कहा— मामला गंभीर है, FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कानून ने अपना रास्ता पकड़ा या सत्ता ने? FIR के आदेश के कुछ ही समय बाद, CJM विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया और उनकी जगह चंदौसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को नया CJM बना दिया गया। अब सवाल उठता है— 👉 क्या यह महज़ प्रशासनिक संयोग है? 👉 या फिर यह एक संदेश है कि अगर पुलिस अफसरों पर FIR लिखवाओगे, तो अंजाम भुगतना पड़ेगा? जिन पुलिस अधिकारियों के नाम FIR में हैं, वे आज भी सिस्टम में सुरक्षित हैं। ASP अनुज चौधरी पहले संभल के CO थे, फिर चंदौसी के CO बने और इसी दौरान उन्हें ASP के पद पर प्रमोशन भी मिल गया। आज वे फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात हैं। वहीं इंस्पेक्टर अनुज तोमर आज भी चंदौसी कोतवाली के थाना प्रभारी हैं। यानी— पुलिस अधिकारी पद पर बने हुए हैं, लेकिन न्यायिक आदेश देने वाला जज ही हटा दिया गया। यही नहीं, ASP अनुज चौधरी पहले भी अपने “52 जुम्मे, होली एक” वाले बयान को लेकर देशभर में विवादों में रह चुके हैं। उस बयान पर सवाल उठे, बहस हुई, आलोचना हुई—लेकिन सिस्टम ने कभी उन्हें असहज नहीं किया। असहज हुआ तो कौन? न्यायपालिका। आज संभल का सवाल सिर्फ आलम नाम के एक युवक तक सीमित नहीं है। यह सवाल है— क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून से ऊपर है? क्या न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है? और क्या सरकार उन अफसरों को बचा रही है, जिन पर गंभीर आरोप हैं? अगर एक CJM का तबादला, FIR के आदेश के बाद हो सकता है, तो कल कोई और जज ऐसा आदेश देने से पहले क्या डरेगा नहीं? सरकार को यह साफ करना होगा— क्या यह कानून का राज है या फिर वर्दी का? संभल आज एक जिला नहीं,बल्कि देश की न्याय व्यवस्था का आईना बन चुका है।

उत्तरप्रदेश : कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया गया है, लेकिन असली मुद्दा नाम बदलने का नहीं है। असली मुद्दा यह है कि गरीबों को जो सुरक्षा मनरेगा के जरिए मिली थी, मोदी सरकार ने उसे धीरे-धीरे खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस जनता की रक्षा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश का सारा पैसा खींचकर अंबानी और अडाणी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है और मजदूरों की मजबूती से रक्षा करेगी। मंगलवार सुबह राहुल गांधी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने रायबरेली प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। राहुल खिलाड़ियों से मिले, टॉस के लिए सिक्का उछाला और उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने चौपाल लगाई और मनरेगा मजदूरों से सीधे संवाद किया। राहुल गांधी सोमवार देर रात रायबरेली पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह उनका छठा रायबरेली दौरा है। इससे पहले वह 10 सितंबर 2025 को यहां आए थे। राहुल गांधी की बड़ी बातें राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मनरेगा योजना खत्म हो जाए, ताकि बहनों और मजदूरों को मिलने वाला पैसा सीधे अंबानी-अडाणी और बड़े उद्योगपतियों के पास चला जाए। सामने से इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए मनरेगा का धीरे-धीरे गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा करती है, जबकि RSS और नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वे डॉ. अंबेडकर की सच्चाई और गांधी जी की सोच को मिटाना चाहते हैं। वे देश को आजादी से पहले वाले दौर में ले जाना चाहते हैं, जहां लोगों से उनकी जमीन और अधिकार छीन लिए जाते थे। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार का लक्ष्य लोगों के सारे हक छीनना, योजनाएं खत्म करना और उनका पैसा अंबानी-अडाणी को देना है। उन्होंने कहा कि यह देश किसानों और मजदूरों का है, न कि चुनिंदा उद्योगपतियों का। राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की सरकार अडाणी-अंबानी की सरकार बन चुकी है। इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे किसानों, मजदूरों और गरीबों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की।

उत्तरप्रदेश : प्रयागराज माघ मेले में रथ रोकने के विरोध में धरने पर बैठे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। माघ मेला प्राधिकरण ने उनसे 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि वे किस आधार पर खुद को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य बता रहे हैं। सोमवार रात करीब 12 बजे कानूनगो अनिल कुमार शंकराचार्य के शिविर पहुंचे और नोटिस लेने को कहा, लेकिन शिष्यों ने देर रात होने का हवाला देकर नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मंगलवार सुबह कानूनगो दोबारा शिविर पहुंचे और गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। यह नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि अंतिम निर्णय आने तक किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता और न ही पट्टाभिषेक किया जा सकता है। प्रशासन का आरोप है कि इसके बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले में अपने शिविर के बोर्ड पर खुद को “ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य” लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसी पर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस को प्रशासनिक हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का निर्णय केवल शंकराचार्य ही कर सकते हैं, न कि प्रशासन या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा, वे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे और हर माघ मेले में फुटपाथ पर रहेंगे। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बात की हैं और मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे जल्द प्रयागराज आएँगे। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात कर समर्थन जताया और कहा कि वे उनसे जल्द व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए प्रयागराज आएँगे।

अमेरिकी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को एक चिट्ठी लिखकर नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने को लेकर नाराज़गी जताई है। पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प ने लिखा कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध रुकवाने में भूमिका निभाई, इसके बावजूद उन्हें नोबेल नहीं दिया गया। ट्रम्प ने चिट्ठी में साफ लिखा कि शांति जरूरी है , लेकिन अब वह पहले की तरह सिर्फ शांति के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि अमेरिका के हित में क्या सही है । उन्होंने संकेत दिए कि ग्रीनलैंड को लेकर उनके सख्त रुख की एक वजह नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना भी है, जिसका असर उनके फैसलों पर पड़ रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी के मिलने की पुष्टि की है। दरअसल, ट्रम्प को यह पत्र तब मिला जब नॉर्वे के PM और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मिलकर उन्हें टैरिफ बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। इसके जवाब में ट्रम्प ने नोबेल न मिलने की शिकायत कर दी। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल तक दुनिया सुरक्षित नहीं ट्रम्प ने चिट्ठी में दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को रूस और चीन से नहीं बचा सकता । उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर डेनमार्क का उस जमीन पर मालिकाना हक क्यों है। ट्रम्प के मुताबिक ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के दावे के पक्ष में कोई ठोस लिखित दस्तावेज नहीं है, सिर्फ इतना कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले वहां उनकी एक नाव पहुंची थी। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका की नावें भी वहां पहुंची थीं और उनका मानना है कि जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती । उन्होंने यह भी दावा किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ में आने से NATO और ज्यादा मजबूत और प्रभावी हो जाएगा। NATO को लेकर भी जताई नाराज़गी ट्रम्प ने लिखा कि NATO की स्थापना के बाद से उन्होंने किसी भी राष्ट्रपति से ज्यादा NATO के लिए काम किया है। अब समय आ गया है कि NATO भी अमेरिका के लिए कुछ करे । ट्रम्प की नोबेल की चाह डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा जताते रहे हैं। मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने का दावा करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके प्रयासों से दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध टल गया। पाकिस्तान ने इसके बाद ट्रम्प को नोबेल के लिए नामित भी किया था, हालांकि भारत ने हमेशा इस दावे को खारिज किया। अक्टूबर 2025 में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इस पर भी ट्रम्प ने नाराज़गी जताई थी और कहा था कि जिमी कार्टर के बाद वह ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया। मचाडो ने ट्रम्प को गिफ्ट किया नोबेल मेडल हाल ही में मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल ट्रम्प को गिफ्ट कर दिया। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद मचाडो ने कहा कि वेनेजुएला के लोगों को ट्रम्प से उम्मीद है और यह उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। फोटो के जरिए ग्रीनलैंड को चेतावनी 14 जनवरी को व्हाइट हाउस में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद अमेरिका ने सोशल मीडिया पर एक प्रतीकात्मक तस्वीर साझा की। इसमें दो रास्ते दिखाए गए — एक अमेरिका और व्हाइट हाउस की ओर, दूसरा अंधेरे में चीन और रूस की ओर। कैप्शन था – “ग्रीनलैंड, तुम किस तरफ जाओगे?” इस तस्वीर के जरिए ट्रम्प प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका के साथ रहने से शांति और सुरक्षा मिलेगी, जबकि चीन-रूस की ओर जाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उत्तरप्रदेश : राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे घरेलू हिंसा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस मामले में चार महीने के भीतर फैसला सुनाए । यह मामला प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़ा है। फिलहाल इस केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है और अगली तारीख 12 फरवरी तय की गई है। भानवी सिंह ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि वह मामले की मेरिट में दखल नहीं देगा, लेकिन याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जल्द निपटारे की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह समय-सीमा इसलिए तय की है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा राजा भैया को जारी किए गए समन पर पहले से रोक लगा रखी है। सफदरजंग एन्क्लेव थाने में FIR भानवी सिंह ने दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में राजा भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं। भानवी सिंह ने अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष, खासकर सास पर हस्तक्षेप और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और इससे संबंधित FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है। FIR में क्या लिखा? भानवी सिंह ने बताया कि उन्होंने 20 मार्च 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में क्रूरता और हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में रिश्ते सुधरने की उम्मीद में वापस ले लिया गया। लेकिन हालात और खराब हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलीं, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराना जरूरी हो गया। भानवी सिंह के मुताबिक, उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्हें बार-बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। उन्होंने कहा कि वे बस्ती के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ससुराल में उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस पर सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

सुल्तानपुर की MP/MLA विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख पर भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने अदालत को बताया कि राहुल गांधी उस समय केरल में व्यस्तता के कारण सुल्तानपुर नहीं आ सके। बयान दर्ज होना है कोर्ट में यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहे जाने से जुड़ा हुआ है। इसी केस में राहुल गांधी का बयान अदालत में दर्ज किया जाना है। इससे पहले 6 जनवरी को MP/MLA कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को 19 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। यह मानहानि का मामला 2018 से अदालत में लंबित है। राहुल गांधी आखिरी बार 26 जुलाई 2024 को इस केस में कोर्ट के सामने पेश हुए थे। क्या है पूरा मामला? यह केस अक्टूबर 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि अमित शाह “हत्या के आरोपी” हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जज लोया केस में इसका उल्लेख किया है। इसी बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इसे मानहानिकारक बताते हुए सुल्तानपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। कोर्ट की सख्ती पहले भी इस केस में सुनवाई के दौरान कई बार तारीखें बदली गईं। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने MP/MLA कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर के दौरान राहुल गांधी ने अदालत से कहा था कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप मामले के याचिकाकर्ता विजय मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से न केवल अमित शाह की, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने गवाहों के बयान, यूट्यूब वीडियो और अन्य डिजिटल सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। अब सबकी निगाहें 20 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जब राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होना है।

नागपुर : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में पीढ़ीगत बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने जनरेशन के लोगों को धीरे-धीरे रिटायरमेंट लेकर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। रविवार को नागपुर में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (AID) के कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी यह बयान दे रहे थे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस AID द्वारा आयोजित ‘एडवांटेज विदर्भ – खासदार औद्योगिक महोत्सव’ को लेकर की गई थी। कार्यक्रम का आयोजन AID के अध्यक्ष आशीष काले ने किया था। नितिन गडकरी AID के चीफ मेंटर भी हैं। गडकरी ने कहा, “जब नए लोग ठीक से गाड़ी चलाने लगें, तो सीनियर लोगों को दूसरा काम संभालना चाहिए। नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।” उन्होंने बताया कि नागपुर में 6 से 8 फरवरी तक ‘एडवांटेज विदर्भ’ एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। यह इस एक्सपो का तीसरा संस्करण होगा। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य विदर्भ को भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक मजबूत और उभरते हुए विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस एक्सपो में टेक्सटाइल, प्लास्टिक, खनिज, कोयला, विमानन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, हेल्थकेयर, फार्मा, रक्षा, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टार्टअप्स समेत कई प्रमुख सेक्टर्स की कंपनियां हिस्सा लेंगी। इससे पहले जुलाई 2025 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने रिटायरमेंट को लेकर अपनी राय स्पष्ट की थी। जब उनसे 75 वर्ष की उम्र के बाद राजनीति से संन्यास को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि जब तक वे स्वस्थ हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, तब तक काम करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब लगेगा कि जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए, तब वे खुद पीछे हट जाएंगे।

उत्तरप्रदेश : समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर संकेत दिए हैं कि वह अपर्णा यादव से तलाक लेने जा रहे हैं। प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट iamprateekyadav से पोस्ट करते हुए लिखा कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतीक का कहना है कि उनकी पत्नी ने पारिवारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाया और केवल अपनी प्रसिद्धि व प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दिया। प्रतीक यादव ने लिखा कि शादी के बाद से ही परिवार के भीतर तनाव लगातार बढ़ता गया। उनके मुताबिक, अपर्णा यादव का व्यवहार परिवार के प्रति संवेदनहीन रहा, जिससे उनका निजी और सामाजिक जीवन दोनों प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले का उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि साल 2012 में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं। शादी समारोह में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि 4 दिसंबर 2025 को अपर्णा यादव के जन्मदिन के मौके पर भी प्रतीक यादव उनके साथ नजर आए थे। कौन हैं अपर्णा यादव? अपर्णा यादव, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अपर्णा यादव ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा का टिकट भी मांगा था, हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अपर्णा यादव का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट मीडिया क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और सपा सरकार के दौरान सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। उनकी मां अंबी बिष्ट एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। अपर्णा ने लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। फिलहाल प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह मामला सियासी और पारिवारिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ हैं।

दिल्ली : बीजेपी की सियासत में एक बार फिर बड़ा मंथन शुरू हो गया है। आज नामांकन करने जा रहे नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर नितिन नबीन कौन हैं और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें कई दिग्गज नेताओं पर तरजीह दे रहे हैं? नितिन नबीन बिहार की राजनीति का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों में भरोसेमंद चेहरा माने जाते रहे हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले नबीन ने बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में लगभग हर स्तर पर काम किया है। यही वजह है कि उन्हें एक ‘हार्डकोर संगठन मैन’ माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो संगठन को 2029 के लोकसभा चुनावों तक मजबूत बनाए और राज्यों में पार्टी की जमीनी पकड़ और गहरी करे। नितिन नबीन को इस कसौटी पर खरा उतरता माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौड़ में उनसे कहीं बड़े और अनुभवी नेताओं के नाम भी सामने थे, लेकिन मोदी-शाह की जोड़ी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। इसके पीछे माना जा रहा है कि नेतृत्व अब ऐसे अध्यक्ष की ओर बढ़ना चाहता है जो न सिर्फ संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, बल्कि बिना किसी गुटबाजी के पार्टी लाइन पर काम करे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नितिन नबीन की सबसे बड़ी ताकत उनकी लो-प्रोफाइल राजनीति, विवादों से दूरी और संगठन के प्रति निष्ठा है। यही कारण है कि उन्हें बीजेपी के भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब सभी की नजरें आज होने वाले नामांकन पर टिकी हैं। अगर सब कुछ तय रणनीति के मुताबिक हुआ, तो नितिन नबीन जल्द ही बीजेपी की कमान संभालते नजर आ सकते हैं।

महराजगंज : जिले में उस समय सियासी भूचाल आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री गौतम तिवारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर करोड़ों रुपये की नगदी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, जिससे जिले भर में हड़कंप मच गया है। यह वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव राहुल यादव द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। वीडियो के वायरल होते ही आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों तक की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। फिलहाल मामला चर्चा में बना हुआ है और जांच व प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

भोपाल/दतिया : मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बरैया द्वारा दिए गए बयान को लेकर तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में विधायक फूल सिंह बरैया कथित तौर पर यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि कुछ धर्मग्रंथों में ऐसे निर्देश लिखे होने का दावा किया गया है, जिनका संबंध तीर्थ यात्रा और दलित-आदिवासी समाज की महिलाओं से जोड़ा गया है। वीडियो में दिए गए बयान को लेकर सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इंटरव्यू के दौरान बरैया ने बलात्कार की घटनाओं को लेकर विवादित तर्क देते हुए कहा कि देश में सबसे अधिक अपराध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के खिलाफ होते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि धर्मग्रंथों में ऐसे विचार लिखे गए हैं, जिनसे इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, उन्होंने किसी विशेष धर्मग्रंथ का नाम नहीं लिया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह हिंदू धर्मग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो बरैया ने इस पर सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि समाज में फैली विकृत सोच की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस बयान के सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस नेतृत्व को घेरते हुए लिखा कि हाल ही में इंदौर में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने वाले विधायक फूल सिंह बरैया की मौजूदगी को “सहमति और स्वीकारोक्ति” माना जाना चाहिए। आशीष अग्रवाल ने कहा कि यदि कांग्रेस नेतृत्व को विधायक के विचारों पर आपत्ति होती, तो उनके साथ मंच साझा नहीं किया जाता। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं और एससी-एसटी समाज के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि यह चुप्पी अब मौन नहीं, बल्कि समर्थन है। फिलहाल, इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है।