देवरिया : जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। पत्नी के नाम जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जेल प्रशासन को कोर्ट का परवाना मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि, इसी केस में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी और अनशन का मामला पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 9 दिसंबर की देर रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज अमिताभ ठाकुर ने जेल में अनशन शुरू कर दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। पहले उन्हें गोरखपुर और फिर लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। कोर्ट ने क्यों दी जमानत सोमवार को देवरिया जिला न्यायालय में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने दलील दी कि मामला बेहद पुराना है और इसमें किसी प्रकार की आपराधिक मंशा साबित नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह विवाद दस्तावेजों में हुई त्रुटियों से जुड़ा है, न कि किसी सुनियोजित धोखाधड़ी से। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता का हवाला दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने कहा कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और जांच के लिए लगातार हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को जमानत देने का आदेश पारित किया। नूतन ठाकुर को नहीं मिली राहत इसी मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उनके पास राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। गिरफ्तारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या है पूरा मामला यह मामला वर्ष 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में एसपी के पद पर तैनात थे। देवरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से खरीदा गया था। आरोप है कि रजिस्ट्री के दौरान दस्तावेजों में नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात दर्ज कराया गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर धोखाधड़ी और कूटरचना का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि जानबूझकर गलत नाम और पहचान दर्ज कराई गई, जिससे आगे चलकर कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ। कई वर्षों तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में केस दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को आरोपी मानते हुए 10 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर देवरिया जेल भेज दिया। आगे क्या जिला अदालत से जमानत मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर को राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। वहीं नूतन ठाकुर के लिए स्थिति फिलहाल चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

उत्तरप्रदेश : राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे घरेलू हिंसा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस मामले में चार महीने के भीतर फैसला सुनाए । यह मामला प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़ा है। फिलहाल इस केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है और अगली तारीख 12 फरवरी तय की गई है। भानवी सिंह ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि वह मामले की मेरिट में दखल नहीं देगा, लेकिन याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जल्द निपटारे की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह समय-सीमा इसलिए तय की है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा राजा भैया को जारी किए गए समन पर पहले से रोक लगा रखी है। सफदरजंग एन्क्लेव थाने में FIR भानवी सिंह ने दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में राजा भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं। भानवी सिंह ने अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष, खासकर सास पर हस्तक्षेप और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और इससे संबंधित FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है। FIR में क्या लिखा? भानवी सिंह ने बताया कि उन्होंने 20 मार्च 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में क्रूरता और हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में रिश्ते सुधरने की उम्मीद में वापस ले लिया गया। लेकिन हालात और खराब हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलीं, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराना जरूरी हो गया। भानवी सिंह के मुताबिक, उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्हें बार-बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। उन्होंने कहा कि वे बस्ती के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ससुराल में उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस पर सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

सुल्तानपुर की MP/MLA विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख पर भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने अदालत को बताया कि राहुल गांधी उस समय केरल में व्यस्तता के कारण सुल्तानपुर नहीं आ सके। बयान दर्ज होना है कोर्ट में यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहे जाने से जुड़ा हुआ है। इसी केस में राहुल गांधी का बयान अदालत में दर्ज किया जाना है। इससे पहले 6 जनवरी को MP/MLA कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को 19 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। यह मानहानि का मामला 2018 से अदालत में लंबित है। राहुल गांधी आखिरी बार 26 जुलाई 2024 को इस केस में कोर्ट के सामने पेश हुए थे। क्या है पूरा मामला? यह केस अक्टूबर 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि अमित शाह “हत्या के आरोपी” हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जज लोया केस में इसका उल्लेख किया है। इसी बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इसे मानहानिकारक बताते हुए सुल्तानपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। कोर्ट की सख्ती पहले भी इस केस में सुनवाई के दौरान कई बार तारीखें बदली गईं। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने MP/MLA कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर के दौरान राहुल गांधी ने अदालत से कहा था कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप मामले के याचिकाकर्ता विजय मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से न केवल अमित शाह की, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने गवाहों के बयान, यूट्यूब वीडियो और अन्य डिजिटल सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। अब सबकी निगाहें 20 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जब राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होना है।

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोमवार को दिनदहाड़े हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि परिवार की बुजुर्ग महिला गंभीर हालत में मिलीं। मृतकों की पहचान गंगा सिंह (75), उनकी बहू रत्ना देवी (45) और पोती ज्योति (20) के रूप में हुई है। तीनों के सिर कुचले हुए थे। मौके से खून से सनी इंटरलॉकिंग की ईंट बरामद हुई है, जिससे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय घर में चार लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे दवा कारोबारी कमल सिंह खाना खाने घर आए थे और कुछ देर बाद वापस चले गए। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उनका बेटा स्कूल से लौटा, तो घर के अंदर खौफनाक मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। घर के एक कमरे में 70 वर्षीय श्यामा देवी खून से लथपथ हालत में तड़पती हुई मिलीं। सांस चलती देख पुलिस ने उन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने किसी भी तरह की रंजिश से इनकार किया है, वहीं घर से लूटपाट के कोई निशान नहीं मिले हैं, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस हत्याकांड के खुलासे में जुटी हुई है।

दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप कांड के दोषी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सजा निलंबन की मांग वाली सेंगर की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत जैसे गंभीर अपराध में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस केस में दोष सिद्ध हो चुका है और सजा निलंबन का कोई आधार नहीं बनता। सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत पांच अन्य आरोपियों को भी इस मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। सेंगर की ओर से दलील दी गई कि वह करीब 9 साल जेल में काट चुका है और अब महज 11 महीने की सजा शेष है। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यदि सेंगर को राहत दी गई तो पीड़िता और उसके परिवार की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप मामले में मिली उम्रकैद की सजा के दौरान जमानत दी थी। इस फैसले का देशभर में विरोध हुआ था। पीड़ित परिवार और कई सामाजिक संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी।

उत्तरप्रदेश : समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर संकेत दिए हैं कि वह अपर्णा यादव से तलाक लेने जा रहे हैं। प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट iamprateekyadav से पोस्ट करते हुए लिखा कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतीक का कहना है कि उनकी पत्नी ने पारिवारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाया और केवल अपनी प्रसिद्धि व प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दिया। प्रतीक यादव ने लिखा कि शादी के बाद से ही परिवार के भीतर तनाव लगातार बढ़ता गया। उनके मुताबिक, अपर्णा यादव का व्यवहार परिवार के प्रति संवेदनहीन रहा, जिससे उनका निजी और सामाजिक जीवन दोनों प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले का उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि साल 2012 में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं। शादी समारोह में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि 4 दिसंबर 2025 को अपर्णा यादव के जन्मदिन के मौके पर भी प्रतीक यादव उनके साथ नजर आए थे। कौन हैं अपर्णा यादव? अपर्णा यादव, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अपर्णा यादव ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा का टिकट भी मांगा था, हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अपर्णा यादव का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट मीडिया क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और सपा सरकार के दौरान सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। उनकी मां अंबी बिष्ट एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। अपर्णा ने लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। फिलहाल प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह मामला सियासी और पारिवारिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ हैं।

महराजगंज : जिले में उस समय सियासी भूचाल आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री गौतम तिवारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर करोड़ों रुपये की नगदी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, जिससे जिले भर में हड़कंप मच गया है। यह वीडियो समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव राहुल यादव द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। वीडियो के वायरल होते ही आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों तक की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। फिलहाल मामला चर्चा में बना हुआ है और जांच व प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

वाराणसी : वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कथित मूर्ति विवाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। AI से जनरेटेड वीडियो के आधार पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में वाराणसी पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बिहार के सांसद पप्पू यादव और जसविंदर कौर समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई चौक थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड वीडियो वायरल किया गया, जिसके आधार पर भ्रामक और तथ्यहीन खबरें फैलाई गईं। इससे धार्मिक भावनाएं भड़कने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे। उन्होंने मणिकर्णिका घाट मामले को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए AI से बनाए गए फर्जी वीडियो और भ्रामक सूचनाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के 24 घंटे के भीतर वाराणसी पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली। पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आगे भी मणिकर्णिका घाट या किसी धार्मिक स्थल को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई गईं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही किसी भी अपुष्ट, फर्जी या AI जनरेटेड सामग्री पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

वाराणसी : काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। काशी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने रानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को तोड़े जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश रची गई है, इसी वजह से उन्हें खुद मौके पर आना पड़ा। सीएम योगी ने कहा कि मंदिर तोड़े जाने की बात पूरी तरह झूठ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है और उसे संरक्षित किया गया है। जैसे ही जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होगा, प्रतिमा नए स्वरूप में फिर से स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मंदिर तोड़े जाने के नाम पर AI जनरेटेड वीडियो और तस्वीरों के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि इस तरह की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने किया अहिल्याबाई होल्कर का अपमान सीएम योगी ने कांग्रेस पर अहिल्याबाई होल्कर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी उनके योगदान को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर हंसी और दया आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह वही स्थिति है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।” साथ ही, उन्होंने AI से भ्रामक तस्वीरें और वीडियो बनाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। दरअसल, 10 जनवरी को इंदौर स्थित होल्कर ट्रस्ट ने दावा किया था कि मणिकर्णिका घाट पर देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है और कई धार्मिक प्रतीकों को तोड़ दिया गया है। इसके बाद कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि, जिला प्रशासन ने इन दावों को खारिज करते हुए तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया था। डीएम ने कहा था कि सभी मूर्तियां सुरक्षित हैं और उन्हें संरक्षण में रखा गया है। तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा था, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई।

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड से एक बेहद खास और प्रतीकात्मक उपहार मिला है। अब योगी आदित्यनाथ शेरों वाली खास कुर्सी पर विराजमान होंगे, जो केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना में बची देवदार की पवित्र लकड़ी से तैयार की गई है। इस अनोखी कुर्सी को उत्तराखंड सरकार में राज्यमंत्री रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने 15 जनवरी, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गोरखपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ को भेंट किया। गोरक्षपीठ के लिए भेंट, सीएम को आई बेहद पसंद योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। यही कारण है कि यह कुर्सी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि गोरक्षपीठ के महंत के रूप में भेंट की गई। कुर्सी योगी आदित्यनाथ को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे तुरंत गोरखनाथ मंदिर के मुख्य सभागार में स्थापित करवा दिया। केदारनाथ प्रोजेक्ट से जुड़ी पवित्र सोच कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना के दौरान देवदार की लकड़ी का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ था, जिसमें से कुछ लकड़ी शेष बच गई थी। उनके मन में विचार आया कि इस पवित्र लकड़ी का उपयोग किसी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी वस्तु के निर्माण में किया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए इस विशेष कुर्सी को बनवाने का निर्णय लिया। सिंह आकृति और मंदिर शैली की नक्काशी कुर्सी का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट कृष्ण कुडियाल ने तैयार किया। उन्होंने उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला का गहन अध्ययन कर डिजाइन को अंतिम रूप दिया। कुर्सी के दोनों हत्थों पर सिंह की आकृति उकेरी गई है, जो शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है। वहीं पीछे की ओर उत्तराखंड के मंदिरों में दिखाई देने वाली पारंपरिक नक्काशी को दर्शाया गया है। महासू मंदिर की काष्ठकला और भगवा रंग इस कुर्सी में खासतौर पर महासू मंदिर की काष्ठकला की झलक देखने को मिलती है। कुर्सी की गद्दी भगवा रंग की है, जो योगी आदित्यनाथ का प्रिय रंग माना जाता है और सनातन परंपरा का भी प्रतीक है। कुर्सी को चकराता के पास कोटा गांव के पारंपरिक काष्ठ कारीगरों ने करीब 15 दिन की मेहनत के बाद तैयार किया। देवदार की सौंधी सुगंध से महकता सभागार इस कुर्सी की एक खास विशेषता यह भी है कि देवदार की लकड़ी से निकलने वाली सौंधी और प्राकृतिक सुगंध पूरे सभागार में फैल रही है, जिससे वातावरण और अधिक पवित्र और शांत हो गया है। उत्तराखंड से यूपी तक भावनात्मक जुड़ाव गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट और माता सावित्री देवी हैं। योगी कुल सात भाई-बहनों में पांचवें स्थान पर हैं और मात्र 22 वर्ष की उम्र में सन्यास ग्रहण कर योगी जीवन को अपनाया। कौन हैं कर्नल अजय कोठियाल? कर्नल अजय कोठियाल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद धाम के पुनर्निर्माण का प्रमुख चेहरा रहे हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री हैं।

यूपी : उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अपराध, जांच और राजनीतिक संरक्षण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कोडिन कफ सिरप से जुड़े मामले में आरोपी बताए गए धनंजय सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब धनंजय सिंह का बीजेपी में जाना विपक्ष के इन आरोपों को और हवा दे रहा है कि क्या राजनीतिक दल में शामिल होना ही कार्रवाई से बचने का रास्ता बन गया? 🔹 क्या है पूरा मामला? कोडिन कफ सिरप एक ऐसी दवा है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल जरूरतों के लिए किया जाता है, लेकिन इसके नशीले दुरुपयोग के चलते इसे NDPS एक्ट के तहत नियंत्रित किया गया है। देश के कई राज्यों में इसे ड्रग्स की तरह तस्करी के मामलों में जब्त किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक , पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 1,200 से अधिक कोडिन कफ सिरप से जुड़े केस दर्ज हुए। इनमें 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। कई मामलों में जांच अब भी लंबित है। इन्हीं मामलों के बीच धनंजय सिंह का नाम राजनीतिक आरोपों के केंद्र में आया । 🔹 अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंचों और प्रेस बयानों में आरोप लगाया था कि कोडिन कफ सिरप के कारोबार से जुड़े लोगों को सत्ताधारी दल का संरक्षण मिल रहा है। जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर या तो जांच आगे नहीं बढ़ती या मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हालांकि, इन आरोपों पर उस समय कोई ठोस कानूनी कार्रवाई या सार्वजनिक सफाई सामने नहीं आई। 🔹 कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आमतौर पर NDPS एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई, गिरफ्तारी और सख्त कानूनी प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन धनंजय सिंह से जुड़े मामले में विपक्ष का आरोप है कि जांच की रफ्तार धीमी रही । विपक्ष पूछ रहा है कि क्या बीजेपी में शामिल होना पहले से तय था? और क्या इसी वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी? 🔹 बीजेपी में शामिल होने के बाद बढ़ा विवाद धनंजय सिंह के बीजेपी में शामिल होते ही यह मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव बन गया। विपक्ष का दावा है कि यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे सत्ता के करीब आने से सवाल दब जाते हैं। वहीं, बीजेपी की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कानून बनाम राजनीति यह मामला एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा करता है— क्या कानून सबके लिए बराबर है? या फिर राजनीतिक प्रभाव जांच और कार्रवाई की दिशा तय करता है? NDPS जैसे सख्त कानूनों के बावजूद, अगर आरोपों पर स्पष्ट कार्रवाई या जवाब नहीं आता, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। फिलहाल, धनंजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक बयानबाजी और सार्वजनिक दावों तक सीमित हैं। जब तक जांच एजेंसियों या सरकार की ओर से कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती, तब तक यह मामला राजनीतिक आरोप , आंकड़ों के सवाल , और कानून की निष्पक्षता पर बहस का विषय बना रहेगा। लेकिन इतना तय है कि कोडिन कफ सिरप जैसे गंभीर मुद्दे पर उठे सवालों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है।