देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार लोकसभा की कुल सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव लाई है। इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, जिसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है। सरकार ने इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मंगलवार को सांसदों को संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 का ड्राफ्ट भेजा गया है। माना जा रहा है कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में एक अहम बदलाव जनसंख्या की परिभाषा को लेकर भी है। सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर सीटों का पुनर्निर्धारण करने की तैयारी में है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महिला आरक्षण देना है, तो मौजूदा 543 सीटों में भी इसे लागू किया जा सकता है। सीटों की संख्या बढ़ाने से उत्तर भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सीटों का अनुपात बढ़ाने से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है और महिलाओं, SC और ST समुदायों को नुकसान हो सकता है। अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो कई राज्यों में सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जहां सीटें 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच सकती हैं। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 सीटें हो सकती हैं, जिनमें 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिहार में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 तक जा सकती है, जिसमें करीब 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 15, तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 महिला सीटें होने का अनुमान है। झारखंड में भी 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। अब सबकी नजर संसद के विशेष सत्र पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव कब और कैसे लागू होगा।Women Reservation Bill 2026

देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा झटका लग सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल ₹18 और डीजल ₹35 प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। हालांकि, अभी तक देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे तेल कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, तेल कंपनियां हर दिन करीब ₹1,600 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं। कंपनियों को भारी घाटा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते कंपनियों को प्रति लीटर पेट्रोल पर ₹18 और डीजल पर ₹35 तक का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने यह घाटा और भी ज्यादा था, जब कंपनियां रोजाना ₹2,400 करोड़ तक का नुकसान झेल रही थीं। हालांकि, एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की कटौती के बाद घाटा कुछ कम हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से कंपनियों का घाटा करीब ₹6 प्रति लीटर बढ़ जाता है। भारत की आयात पर निर्भरता भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 45% तेल मिडिल ईस्ट से और 35% रूस से आता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारत पर पड़ता है। बढ़ सकता है चालू खाता घाटा (CAD) कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सरकार की कमाई पर असर तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई में भी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2017 में यह हिस्सा 22% था, जो अब घटकर सिर्फ 8% रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार पूरी एक्साइज ड्यूटी भी हटा दे, तब भी तेल कंपनियों का घाटा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दुनियाभर में बढ़ रहे दाम भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत अगस्त 2022 के बाद पहली बार 4 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ऐसे में आम जनता को आने वाले समय में महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है।

लखनऊ में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर सियासत अपने चरम पर नजर आई। Akhilesh Yadav ने राजधानी के हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके गले में पड़े नीले गमछे की रही। सुबह करीब 10 बजे सपा विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे अखिलेश ने B. R. Ambedkar की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी बैंड-बाजे के साथ पहुंचे और “जय भीम, जय भारत” के नारों से माहौल गूंज उठा। इसी मौके पर Ajay Rai ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे साफ दिखा कि अंबेडकर जयंती पर हर दल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटा है। वहीं, बसपा सुप्रीमो Mayawati ने सुबह अपने लखनऊ स्थित आवास पर बाबा साहब को नमन करते हुए सत्ताधारी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला।उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब के संविधान को सही तरीके से लागू किया गया होता, तो देश आज कहीं ज्यादा विकसित और आत्मनिर्भर होता। मायावती ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों, शोषितों, महिलाओं और बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच अखिलेश यादव ने नोएडा हिंसा को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह सरकार की नाकामी है और इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। यहीं नहीं, अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि “इतना बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ… ये नकली संत हैं और संविधान से इनका कोई लेना-देना नहीं है।” अंबेडकर जयंती के बहाने लखनऊ में आज सियासी ताकत का प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां हर पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर अपनी-अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश की।

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 213 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ते हुए यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली से देहरादून का सफर, जो पहले करीब 6 घंटे में पूरा होता था, अब घटकर मात्र ढाई घंटे रह जाएगा। इससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे देहरादून पहुंचे, जहां से वे सहारनपुर के लिए रवाना हुए। सहारनपुर में उन्होंने रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। करीब 12 किलोमीटर लंबा यह वाइल्डलाइफ कॉरिडोर देहरादून और सहारनपुर के बीच बनाया गया है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि एक्सप्रेसवे बनने के बावजूद जंगलों का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। यह परियोजना न केवल यात्रा समय को कम करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी के नए अवसर भी खोलेगी। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे आने वाले समय में उत्तर भारत के विकास की नई रीढ़ साबित हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सोमवार देर रात न्यूनतम मजदूरी दरों में 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी। यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। दरअसल, सोमवार को दिनभर चले बवाल के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद हाईलेवल कमेटी देर रात नोएडा पहुंची और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिस पर देर रात करीब 1:30 बजे मुहर लगा दी गई। सरकार ने अपने आदेश में साफ किया कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये कर दिया गया है, लेकिन कंपनियां इसे लागू नहीं कर रहीं। इसी अफवाह के चलते कर्मचारियों में गुस्सा भड़क गया। फिलहाल, मंगलवार को हालात काबू में हैं। सड़कों पर सन्नाटा है और इंडस्ट्रियल इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। लक्ष्मी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से RAF, PAC और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कुछ जगहों पर मजदूरों की भीड़ जमा हुई थी, जिन्हें समझाकर हटा दिया गया। पुलिस के मुताबिक, हिंसा भड़काने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल सामने आया है। करीब 50 X (ट्विटर) हैंडल की पहचान की गई है, जिनके जरिए लोगों को उकसाया गया। इन पर कार्रवाई जारी है। कैसे भड़की हिंसा? सोमवार को सबसे पहले नोएडा के फेज-2 इलाके में हालात बिगड़े। कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई न होने से वे उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन धीरे-धीरे करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों में फैल गया। सेक्टर 57: 30 से ज्यादा फैक्ट्रियों और दफ्तरों में तोड़फोड़ सेक्टर 40 और 60: कंपनियों का घेराव सेक्टर 85: डिक्सन कंपनी का गेट तोड़ा गया सेक्टर 1, 15, 62 और DND फ्लाइओवर: सड़क जाम प्रदर्शनकारियों ने 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की, 50 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई और 150 से ज्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचाया। प्रशासन का एक्शन स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए RAF और PAC की तैनाती करनी पड़ी। राजीव कृष्ण और अमिताभ यश ने कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की। डीजीपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा हिंसा ने एक बार फिर दिखा दिया कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि, सरकार के त्वरित फैसले और प्रशासन की सख्ती से अब हालात नियंत्रण में हैं। अब देखना होगा कि बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों का गुस्सा शांत होता है या नहीं।

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक, इस बार समाजवादी पार्टी (सपा) की तुलना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों की सीटों पर ज्यादा वोटर कम हुए हैं। यह ट्रेंड शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस बात की आशंका जता चुके थे। उन्होंने पार्टी और संगठन की बैठकों में साफ कहा था कि यदि बूथ स्तर पर मजबूती नहीं लाई गई, तो आगामी चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। 403 सीटों पर SIR का असर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर करीब 2.04 करोड़ वोटर कम हुए हैं। औसतन हर सीट पर लगभग 13.24% मतदाता घटे हैं। हालांकि, जब आंकड़ों को गहराई से देखा गया तो पता चला कि सपा की तुलना में भाजपा की सीटों पर ज्यादा असर पड़ा है। शहरी सीटें (102) सपा: 26 हजार से 1.07 लाख तक वोट कम NDA: 26 हजार से 3.16 लाख तक वोट कम ग्रामीण सीटें (301) सपा: 16 हजार से 79 हजार तक वोट कम भाजपा: 15 हजार से 1.42 लाख तक वोट कम क्या कहते हैं एक्सपर्ट? सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक, 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना करें तो जीत-हार का अंतर काफी कम हो गया था। भाजपा ने 2022 में 60 से ज्यादा सीटें 10 हजार से कम अंतर से जीती थीं। ऐसे में वोटर कम होना भविष्य के चुनावों में बड़ा फैक्टर बन सकता है। हाई प्रोफाइल सीटों पर असर योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर शहर) यहां सबसे कम यानी सिर्फ 6.88% वोट कम हुए हैं। संख्या के हिसाब से करीब 33 हजार वोट घटे हैं। साहिबाबाद सीट सबसे ज्यादा असर इसी सीट पर पड़ा है, जहां करीब 3.16 लाख वोटर कम हुए हैं। लखनऊ कैंट (ब्रजेश पाठक) करीब 1.24 लाख वोट घटे, जबकि जीत का मार्जिन सिर्फ 39 हजार था। कुंडा (राजा भैया) यहां 55 हजार वोट कम हुए, जबकि जीत का अंतर 30 हजार था। चुनावी समीकरण बदलेंगे? कई सीटों पर वोट घटने का आंकड़ा जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कार्यकर्ताओं को चेताया था कि बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ानी होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या नई रणनीति अपनाती है। SIR के बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। खासतौर पर भाजपा के लिए यह एक चेतावनी की तरह है, जबकि विपक्ष के लिए मौका।

देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को आगे बढ़ाने और लागू करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें पीएम मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए दशकों से आरक्षण की मांग हो रही थी और अब इसका इंतजार खत्म होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए एक नया अवसर लेकर आएगा और संसद तक उनकी पहुंच को आसान बनाएगा। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं के लिए सरकार की प्रमुख योजनाएं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना मिशन इंद्रधनुष स्वच्छ भारत अभियान उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना पीएम ने कहा कि इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ देश की महिलाओं और बेटियों को मिला है। 3 करोड़ महिलाएं बनीं घर की मालिक प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार की योजनाओं के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को घर का मालिकाना हक मिला है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा है। 40 साल का इंतजार खत्म होने की ओर महिला आरक्षण को लेकर पिछले करीब 40 साल से चर्चा चल रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें सभी राजनीतिक दलों और कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। 2029 तक लागू करने का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून को 2029 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाए। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है इस बिल के लागू होने के साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना है। यह नई जनगणना और परिसीमन के आधार पर तय होगा। 2 बड़े संशोधनों की तैयारी सरकार इस अधिनियम में दो बड़े संशोधन लाने की योजना बना रही है, जिसमें परिसीमन विधेयक भी शामिल है। हालांकि, OBC आरक्षण को लेकर फिलहाल कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि SC/ST आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार का यह कदम देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता है, तो आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी।

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इन दिनों श्रमिकों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। करीब एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। सोमवार को हजारों कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। शनिवार को भी श्रमिकों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। इसी दौरान ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में स्थिति अचानक बिगड़ गई। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने की कोशिश हुई, जिस पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद बहस और तनाव बढ़ गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रदर्शन के दौरान गोली चलने की खबर सामने आई। इस गोलीबारी में बिहार की रहने वाली एक महिला कर्मी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला को दो गोलियां लगी हैं। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और इलाके में हंगामा तेज हो गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें भीड़ और गोली चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां वेतन और अन्य मुद्दों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। क्या है पूरा विवाद? हॉजरी कॉम्पलेक्स की कपड़ा निर्यात इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस पर उद्यमी संगठन के अध्यक्ष ललित ठकुराल का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 80% से ज्यादा श्रमिकों को समझा लिया गया है और उनकी मांगों पर भी सहमति बन रही है। 2013 जैसी स्थिति का डर इस घटना ने साल 2013 की यादें ताजा कर दी हैं, जब हॉजरी कॉम्पलेक्स में श्रमिकों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। उस दौरान तोड़फोड़ और आगजनी तक की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस अलर्ट मोड में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कोलकाता/बंगाल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने रविवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल को गरमा दिया। उन्होंने राज्य में तीन बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया, जहां भारी भीड़ देखने को मिली। सभा के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Suvendu Adhikari ने मंच पर पहुंचकर सीएम योगी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि सुवेंदु अधिकारी जूते उतारकर मंच पर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाने के बाद उनके पैरों में झुक गए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ सीएम योगी की जनसभाओं में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई लोग बसों की छतों पर बैठकर सभा स्थल तक पहुंचे। इससे साफ है कि बंगाल में योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। योगी का बड़ा बयान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा— “बंगाल में कठमुल्ला संस्कृति नहीं चलने देंगे।” उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गरमा गया है। विपक्षी दल इस बयान को लेकर सवाल उठा सकते हैं, जबकि भाजपा समर्थकों में इसे लेकर उत्साह है। राजनीतिक मायने राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बंगाल की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। खासकर सुवेंदु अधिकारी के इस कदम को भाजपा के भीतर एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं या पहले से आपके पास DL है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करना है। आइए जानते हैं नए नियमों की पूरी डिटेल। चालान पर लाइसेंस सस्पेंड अब अगर कोई व्यक्ति एक साल के अंदर 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। यह नियम उन लोगों पर खास तौर पर लागू होगा जो बार-बार नियम तोड़ते हैं। पॉइंट सिस्टम लागू होने की तैयारी सरकार जल्द ही एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम लागू कर सकती है। हर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पॉइंट जुड़ेंगे ज्यादा पॉइंट होने पर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा यह सिस्टम विदेशों की तरह भारत में भी लागू करने की तैयारी में है। ड्राइविंग टेस्ट हुआ सख्त अब ड्राइविंग टेस्ट पहले से ज्यादा कठिन कर दिया गया है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम लागू रियल रोड कंडीशन में टेस्ट सिर्फ औपचारिकता नहीं, सही ड्राइविंग स्किल जरूरी ड्राइविंग ट्रेनिंग जरूरी अब कई मामलों में लाइसेंस बनवाने के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना जरूरी हो सकता है। इससे बिना सीखे लाइसेंस बनवाने पर रोक लगेगी पूरा सिस्टम हुआ डिजिटल अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े लगभग सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं: ऑनलाइन आवेदन डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DigiLocker और mParivahan में DL मान्य नाबालिग ड्राइविंग पर कड़ा एक्शन अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो: ₹25,000 तक जुर्माना वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा बार-बार गलती पर तुरंत सस्पेंशन अगर 12 महीने के अंदर कई बार नियम तोड़े जाते हैं, तो लाइसेंस 3 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। फर्जी लाइसेंस पर सख्ती अब फर्जी डॉक्यूमेंट और गलत जानकारी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डिजिटल वेरिफिकेशन के कारण अब फर्जी लाइसेंस बनवाना लगभग नामुमकिन हो गया है। भारी जुर्माने जारी पहले से लागू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत: बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर ₹5000 तक जुर्माना हेलमेट/सीट बेल्ट न लगाने पर भी सख्ती जारी 2026 के नए नियमों का सीधा मतलब है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन गया है। सरकार का फोकस साफ है— 👉 सड़क सुरक्षा बढ़ाना 👉 नियमों का पालन सुनिश्चित करना 👉 डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम लागू करना अगर आपके पास लाइसेंस है, तो अब नियमों का पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पार्टी की नई टीम के गठन को लेकर अंदरखाने मंथन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में कई वरिष्ठ नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। तावड़े ने किन-किन नेताओं से की मुलाकात? लखनऊ दौरे के दौरान तावड़े ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, राज्यमंत्री रजनी तिवारी और महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से भी बातचीत की। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात शाम को प्रस्तावित है। तावड़े सोमवार तक लखनऊ में रहेंगे। फीडबैक लेकर बनेगी नई टीम सूत्रों के मुताबिक, तावड़े कार्यकर्ताओं और विधायकों से जमीनी हकीकत का फीडबैक लेकर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद यूपी भाजपा की नई टीम के गठन और राजनीतिक नियुक्तियों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा की थी। ब्रजेश पाठक का बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में संगठनात्मक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने दावा किया कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव पर निशाना ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता किसी की वसीयत नहीं होती, बल्कि जनता के आशीर्वाद से मिलती है। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। 3 साल बाद बड़ा बदलाव संभव पार्टी सूत्रों के अनुसार, करीब तीन साल बाद यूपी भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इस दौरान लंबे समय से पदों पर काबिज नेताओं को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। प्रदेश संगठन के गठन को लेकर पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर चुके हैं। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस सूत्रों की मानें तो इस बार संगठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वांचल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड और काशी क्षेत्र को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। आयोगों में भी जल्द नियुक्तियां इसके साथ ही प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, किन्नर विकास बोर्ड समेत कई आयोगों, बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों की नियुक्तियां भी जल्द शुरू हो सकती हैं। हर 3 साल में होता है पुनर्गठन गौरतलब है कि यूपी भाजपा की मौजूदा संगठनात्मक टीम का गठन 25 मार्च 2023 को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया था। पार्टी के नियमों के अनुसार हर 3 साल में संगठन का पुनर्गठन किया जाता है। ऐसे में अब नई टीम बनना तय माना जा रहा है।