उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच Akhilesh Yadav ने महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चलते हुए हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा किया है। इस ऐलान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह कदम Samajwadi Party को मजबूत करेगा और क्या इससे Bharatiya Janata Party को चुनौती मिलेगी। महिलाओं पर फोकस: सपा की नई रणनीति उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी है और हर चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। अखिलेश यादव का यह ऐलान सीधे तौर पर “आधी आबादी” को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह योजना लागू होती है, तो इससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिल सकता है, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को। क्या है योजना का असर? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं मतदाताओं को तेजी से प्रभावित करती हैं। पहले भी कई राज्यों में ऐसी योजनाओं का असर देखने को मिला है। 40 हजार रुपये सालाना का वादा महिलाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण हो सकता है, जो महंगाई और घरेलू खर्च के दबाव से जूझ रही हैं। बीजेपी के लिए चुनौती? Bharatiya Janata Party पहले से ही उज्ज्वला योजना, महिला सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिला वोटर्स को साधने की कोशिश करती रही है। ऐसे में सपा का यह नया वादा सीधी टक्कर देने वाला माना जा रहा है। अगर यह मुद्दा जनता के बीच पकड़ बना लेता है, तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। क्या है सियासी गणित? उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण के साथ-साथ महिला वोट बैंक भी बेहद अहम होता जा रहा है। सपा का यह दांव सामाजिक समीकरण के साथ आर्थिक लाभ को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पार्टी को नए वोटर्स जोड़ने और पुराने आधार को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। क्या हैं चुनौतियां? हालांकि, इस वादे के सामने सबसे बड़ा सवाल इसका वित्तीय बोझ है। राज्य के बजट पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा, और क्या यह वादा जमीन पर उतर पाएगा—ये सभी सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा। 2027 की सियासत पर असर 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन इस तरह के बड़े ऐलान चुनावी नैरेटिव सेट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सपा इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठाती है, तो यह बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर, महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा Akhilesh Yadav का एक बड़ा और साहसिक राजनीतिक दांव है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वादा जमीन पर कितना असर डालता है और क्या यह 2027 में Samajwadi Party को सत्ता के करीब ले जा पाता है या नहीं।

देशभर में आज मौसम ने करवट ले ली है। कुछ इलाकों में जहां तेज़ गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं कई राज्यों में बारिश और बादलों की आवाजाही से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में कई जगहों पर मौसम अचानक बदल सकता है। उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन में तेज़ धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत का हाल: दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। पहाड़ी इलाकों का मौसम: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे ठंडक बनी रहेगी। पर्यटकों के लिए यह मौसम काफी सुहावना हो सकता है। अलर्ट और सलाह: मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज़ धूप और गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। वहीं जिन इलाकों में बारिश की संभावना है, वहां बिजली गिरने और तेज़ हवाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर आज देश का मौसम मिला-जुला रहने वाला है। कहीं गर्मी तो कहीं बारिश लोगों को अलग-अलग अनुभव दे रही है। आने वाले दिनों में मौसम और भी बदल सकता है, इसलिए अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी टीईटी 2026 के नोटिफिकेशन में अहम बदलाव करते हुए पात्रता नियमों में ढील दे दी है। इस फैसले से करीब 50 हजार शिक्षकों को सीधे फायदा मिलेगा, जो अब तक न्यूनतम योग्यता के अभाव में परीक्षा नहीं दे पा रहे थे। चार साल बाद हो रही है परीक्षा आयोग ने 20 मार्च को टीईटी 2026 का कार्यक्रम जारी किया था। यह परीक्षा प्रदेश में करीब चार साल बाद आयोजित हो रही है। इस बार परीक्षा में 15 से 20 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का अनुमान है। 2027 तक पास करना जरूरी प्रदेश के करीब 1.86 लाख शिक्षक अभी तक टीईटी पास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनके सामने बड़ा संकट है—अगर उन्होंने सितंबर 2027 तक टीईटी पास नहीं किया, तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्या हैं 3 बड़े बदलाव? 1️⃣ सभी शिक्षकों को मिला मौका सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद अब सभी सहायक अध्यापक टीईटी परीक्षा में बैठ सकेंगे। पहले केवल ग्रेजुएशन और बीटीसी पास अभ्यर्थी ही पात्र थे, लेकिन अब: 1998 से पहले इंटर + BTC वाले शिक्षक मृतक आश्रित में नियुक्त शिक्षक B.P.Ed के जरिए भर्ती शिक्षक सभी को परीक्षा देने की अनुमति मिल गई है। 2️⃣ पढ़ाई कर रहे छात्र भी कर सकेंगे आवेदन अब बीएड या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स (TTC) कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। पहले केवल अंतिम वर्ष के छात्रों को ही अनुमति थी, लेकिन अब कोई भी अध्ययनरत छात्र फॉर्म भर सकता है। 3️⃣ B.Ed वालों के लिए बड़ा बदलाव अब B.Ed अभ्यर्थियों को लेकर नियम सख्त किए गए हैं: ❌ प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) के लिए पात्र नहीं ✅ केवल उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) के लिए परीक्षा दे सकेंगे 👉 पहले उन्हें शर्तों के साथ प्राथमिक स्तर में भी अनुमति दी गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। लाखों अभ्यर्थियों को फायदा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री शिवशंकर सिंह के अनुसार: 👉 इन बदलावों से 50 हजार शिक्षक और करीब 3 से 4 लाख अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिली है। निष्कर्ष UP TET 2026 के नियमों में किए गए ये बदलाव प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा असर डालेंगे। जहां एक तरफ हजारों शिक्षकों को राहत मिली है, वहीं लाखों नए अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता खुल गया है।

लखनऊ: मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी (BSP) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अकेले लड़ेगी। बुधवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गठबंधन की अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि बसपा किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें पूरी तरह फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं। यह सब बसपा को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। गठबंधन की अटकलों पर सख्त रुख हाल के दिनों में बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं सामने आई थीं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी इशारों-इशारों में बसपा से पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए गठबंधन की संभावना जताई थी। इस पर मायावती ने दो टूक कहा— “कुछ स्वार्थी नेता और मीडिया जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे हैं कि बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। यह पूरी तरह झूठ है।” टाइप-8 बंगले पर भी दी सफाई दिल्ली में हाल ही में अलॉट हुए टाइप-8 बंगले को लेकर उठे सवालों पर भी मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से पहले कई बंगले नहीं लिए गए या छोड़ दिए गए थे। अब जो टाइप-8 का उपयुक्त बंगला मिला है, उसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने 2 जून 1995 के लखनऊ के चर्चित लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना के बाद से उन्हें विशेष सुरक्षा मिली हुई है, जो समय के साथ और बढ़ी है। मायावती ने कहा कि इस मुद्दे पर घिनौनी राजनीति करना ठीक नहीं है। “कटी पतंग जैसी उड़ान न भरें” बसपा प्रमुख ने मीडिया को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की “कटी पतंग जैसी उड़ान” भरकर खुद का मजाक न बनाएं। उन्होंने याद दिलाया कि 9 अक्टूबर 2025 को कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित महारैली में 2027 चुनाव अकेले लड़ने का फैसला पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। सपा-भाजपा पर निशाना मायावती ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों की सोच संकीर्ण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का बसपा से गठबंधन करने का मकसद केवल राजनीतिक स्वार्थ होता है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। 2007 की जीत दोहराने का लक्ष्य बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान न दें और “हाथी की मस्त चाल” चलते रहें। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, विरोधियों के साम-दाम-दंड-भेद जैसे हथकंडे और तेज होंगे। मायावती ने 2007 की तरह 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया।

Mohan Bhagwat ने मंगलवार को लखनऊ प्रवास के दौरान सामाजिक सद्भाव, जनसंख्या, घुसपैठ, जाति व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे। वे 17 और 18 फरवरी को लखनऊ दौरे पर हैं। पहले दिन निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में उन्होंने विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। मुस्लिम समाज और ‘घर वापसी’ पर बयान संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी इसी भूमि के मूल निवासी हैं और उन्हें अलग नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ‘घर वापसी’ अभियान को गति देने की बात कही और कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनकी देखभाल और मार्गदर्शन भी जरूरी है। घुसपैठ पर सख्त रुख उन्होंने बढ़ती घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को “डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट” करना चाहिए और उन्हें रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। जनसंख्या दर पर टिप्पणी हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि समाज को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कम से कम तीन बच्चों की आवश्यकता है। वर्तमान में जनसंख्या दर 2.1 बताई जाती है, जिसे उन्होंने अपर्याप्त कहा। उनके अनुसार, जिस समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, उसका अस्तित्व भविष्य में संकट में पड़ सकता है। विवाह और सामाजिक जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि सृष्टि और समाज की निरंतरता होना चाहिए। इसी सोच से कर्तव्यबोध पैदा होता है। जातिवाद और सामाजिक समरसता भागवत ने समाज में बढ़ती जातीय विषमता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जाति के कारण समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना होगा। UGC गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन होना चाहिए। यदि किसी को कानून गलत लगता है तो संवैधानिक तरीके से उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी मुद्दे को जातीय संघर्ष का कारण नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका-चीन से सावधान रहने की बात संघ प्रमुख ने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में बैठे कुछ लोग भारत की सद्भावना के खिलाफ योजनाएं बना सकते हैं। इससे सावधान रहने और आपसी विश्वास मजबूत करने की जरूरत है। महिलाओं की भूमिका पर विचार भागवत ने कहा कि मातृशक्ति परिवार का आधार है। महिलाओं को अबला नहीं बल्कि शक्ति स्वरूपा माना जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया। भारत का वैश्विक नेतृत्व उन्होंने विश्वास जताया कि निकट भविष्य में भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा और अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान भारत के पास है। 📌 हाल के अन्य प्रमुख बयान 1 दिसंबर (पुणे): भारत को विश्व मंच पर उचित स्थान मिलने की बात कही। 18 नवंबर (गुवाहाटी): भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं, हमारी सभ्यता स्वयं इसकी पहचान है। 13 दिसंबर (अंडमान): यह भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का बड़ा फैसला ले सकती है? इन अटकलों के केंद्र में हैं मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah । हालांकि, अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से ऐसी किसी भी साजिश या बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। अटकलों की वजह क्या है? लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरण – 2024 के आम चुनावों के बाद यूपी की राजनीतिक स्थिति पर नए सिरे से मंथन हुआ। संगठन में फेरबदल – भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और नई नियुक्तियों ने कई सवाल खड़े किए। केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति – अमित शाह को पार्टी का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे में भविष्य की रणनीति को लेकर अटकलें स्वाभाविक हैं। हालांकि, भाजपा ने सार्वजनिक रूप से हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। क्या मुख्यमंत्री बदलना संभव है? राजनीतिक इतिहास बताता है कि कई बार बड़े राज्यों में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन कर “एंटी-इनकंबेंसी” को कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां नेतृत्व परिवर्तन का फैसला बेहद संवेदनशील माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ की छवि कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और धार्मिक-राजनीतिक मुद्दों पर मजबूत मानी जाती है। पार्टी के भीतर भी उनका एक स्पष्ट समर्थक वर्ग है। संभावित विकल्पों की चर्चा राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है तो पार्टी किसी संगठन से जुड़े चेहरे या केंद्रीय स्तर के अनुभवी नेता को आगे कर सकती है। हालांकि, ये चर्चाएं पूरी तरह अटकलों पर आधारित हैं और पार्टी की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। विपक्ष की रणनीति समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल 2027 की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल होगा। विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी “स्थिर नेतृत्व” बनाम “नया चेहरा” — इन दोनों विकल्पों पर रणनीतिक तौर पर विचार कर सकती है। निष्कर्ष फिलहाल, मुख्यमंत्री बदलने या किसी साजिश की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह पूरा मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं और कयासों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 तक कई समीकरण बदल सकते हैं। सवाल यह है कि भाजपा निरंतरता पर भरोसा करेगी या बदलाव का जोखिम उठाएगी? आने वाले समय में यह साफ होगा कि यूपी की सत्ता का चेहरा वही रहेगा या कोई नया नाम सामने आएगा।

देवरिया में आयोजित एक महापंचायत के दौरान बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री 2029 से पहले इस्तीफा देंगे। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ और वे 2029 में वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वह उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उन्हें हराएंगे। अलंकार अग्निहोत्री देवरिया के महारानी चंडिका हॉस्टल में समान न्याय संघर्ष समिति की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah की नीतियों की आलोचना की। ‘हर घर नल योजना’ में घोटाले का आरोप अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि देश में ‘हर घर नल योजना’ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि का दुरुपयोग किया गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी गिरने और महोबा में नई टंकी में लीकेज की घटनाओं का जिक्र किया। उनके मुताबिक ये घटनाएं कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। सनातनी समाज की राजनीतिक भागीदारी पर जोर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा से जुड़े लोगों को विधानसभा और लोकसभा में अपनी भागीदारी मजबूत करनी चाहिए, ताकि उनके हितों की प्रभावी ढंग से आवाज उठ सके। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग—SC, ST, OBC और सामान्य—को साथ लेकर एक नई राजनीतिक पहल की जाएगी। नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान अलंकार अग्निहोत्री ने 23 फरवरी को नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी सनातनी संस्कृति के मूल्यों को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी और सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। UGC कानून और इस्तीफे का मुद्दा अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इसकी वजह UGC से जुड़े नए कानून और प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार को बताया था। अपने पांच पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने प्रशासन पर साधु-संतों और ब्राह्मण समाज के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया था। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर उनके इस्तीफे के बाद उन्हें निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं और उस वर्ष उनकी 15वीं रैंक आई थी। इससे पहले वे अपने कार्यालय में बजरंगबली की तस्वीर लगाने को लेकर भी चर्चा में रहे थे। राजनीतिक बयानबाजी तेज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश की जनता अब राजनीतिक वास्तविकताओं को समझ चुकी है और आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव संभव हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी और विभिन्न सामाजिक वर्ग एकजुट होकर नई दिशा तय करेंगे।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 32,679 कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के अनुसार, परीक्षा जून 2026 में आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इससे जुड़ा आधिकारिक नोटिस मंगलवार शाम जारी किया है। कब होगी परीक्षा? नोटिस के मुताबिक, लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा हर दिन दो अलग-अलग शिफ्ट में कराई जाएगी। एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट 👉 uppbpb.gov.in चेक करते रहें। परीक्षा से जुड़ी सभी सूचनाएं केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही जारी की जाएंगी। अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की अफवाह या गैर-आधिकारिक जानकारी से बचने की सलाह दी गई है। आवेदन प्रक्रिया UPPRPB ने 32,679 कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक चली। लिखित परीक्षा का पैटर्न कुल अंक: 300 प्रश्नों की संख्या: 150 समय: 2 घंटे प्रत्येक प्रश्न: 2 अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक अनिवार्य होंगे— जनरल : 30% (300 में से 90 अंक) EWS : 25% (75 अंक) OBC : 25% (75 अंक) SC/ST : 20% (60 अंक) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही फिजिकल टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। फाइनल मेरिट में भी लिखित परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। सिलेबस लिखित परीक्षा में निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी संख्यात्मक व मानसिक योग्यता मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता (Mental Aptitude / Intelligence Quotient / Reasoning) पुलिस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी 31 दिसंबर की शाम योगी सरकार ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सिविल पुलिस के अलावा PAC, विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं। सिविल पुलिस : 10,469 पद (महिला और पुरुष) PAC : 15,131 पद (केवल पुरुष) UP SSF : 1,341 पद

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी हर साल मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के उद्देश्य से लागू की गई है। हालिया समीक्षा में सामने आया कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अब तक यह विवरण अपलोड नहीं किया है। इसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए वेतन रोकने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में कुल 8,66,261 राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 68,236 कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया था। इन्हीं कर्मचारियों पर सरकार ने वेतन रोकने की कार्रवाई की है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि— "जब तक कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं करते, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।" अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के बाद कई विभागों में कर्मचारियों के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों और जानकारी की कमी के कारण कई लोग समय पर विवरण अपलोड नहीं कर पाए। वहीं सरकार का तर्क है कि इसके लिए पर्याप्त समय और अवसर पहले ही दिए जा चुके थे। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि जैसे ही कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उनकी सैलरी फिर से जारी कर दी जाएगी। साथ ही भविष्य में नियमों की अनदेखी करने वालों पर और सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। योगी सरकार का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। हालांकि, इसका असर हजारों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी कर्मचारी नियमों का पालन करते हैं और सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। Youउत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा और सख्त प्रशासनिक फैसला लिया है। मानव संपदा पोर्टल (Human Sampada Portal) पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड न करने वाले 68 हजार से अधिक कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक संबंधित कर्मचारी अपनी संपत्ति का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे, तब तक  पूरा माम

महोबा : महोबा जिले में उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई, जब भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रुकवा दिया। यह घटना रामश्री महाविद्यालय के पास हुई, जब मंत्री युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, विधायक बृजभूषण राजपूत करीब 100 ग्राम प्रधानों के साथ मौके पर पहुंचे और वाहनों को सड़क पर खड़ा कर मंत्री के काफिले को रोक दिया। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में सड़कों की खुदाई कर दी गई है, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता उनसे जवाब मांग रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी दौरान मौके पर मौजूद सीओ सदर और कोतवाली पुलिस से विधायक समर्थकों की तीखी नोकझोंक हो गई, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि वे स्वयं 40 गांवों का दौरा करने को तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने चेतावनी दी कि जहां सड़कों की खुदाई के बाद पानी नहीं पहुंचा है या काम अधूरा है, वहां संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो निलंबन भी किया जाएगा। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वाराणसी : प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे सवाल खड़े किए। शंकराचार्य ने कहा कि माघ मेले के दौरान उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया और वह प्रमाण सही पाए गए। उन्होंने कहा कि अब प्रमाण मांगने का समय निकल चुका है, अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। “40 दिन का समय दे रहे हैं, गो-भक्त होने का प्रमाण दीजिए” शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, “हम मुख्यमंत्री को 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन 40 दिनों में आप यह प्रमाण दीजिए कि आप गो-भक्त हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमि, पाखंडी और ढोंगी हैं। आपने सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री वास्तव में हिंदू हैं, तो गो-माता को राज्य माता घोषित करें और उत्तर प्रदेश से गोमांस का निर्यात तुरंत बंद करें। मुख्यमंत्री और जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर भी आरोप शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जगद्गुरु रामभद्राचार्य मिलकर गोहत्या बंदी की मांग करने वाले संतों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गोमांस का निर्यात बंद नहीं किया गया, तो मुख्यमंत्री को गैर-हिंदू घोषित किया जाएगा। शंकराचार्य की बड़ी बातें लखनऊ में जुटेंगे संत, तय होगा कौन असली हिंदू अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया कि 10-11 मार्च को लखनऊ में देशभर के संत-महंत और आचार्य एकत्र होंगे। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि कौन सच्चा हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छद्म या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। नकली हिंदुओं का होगा पर्दाफाश उन्होंने कहा कि अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाएगा। हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, जिसे साधु, संत, योगी और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उनकी पार्टी अंजाम दे रही है। माघ मेला छोड़ने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप माघ मेला छोड़ने को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें तरह-तरह के लालच दिए। उन्होंने कहा, “हमें कहा गया कि आप स्नान कर लीजिए, आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। अगले साल चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना दिया जाएगा, लेकिन हमने इसे ठुकरा दिया।” उन्होंने कहा कि जिन संन्यासियों पर लाठियां बरसाई गईं, प्रशासन को पहले उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। “इतिहास में पहली बार शंकराचार्य से मांगा गया प्रमाण” शंकराचार्य ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी शासक ने किसी शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 40 दिनों में उत्तर प्रदेश में गोमांस की बिक्री और निर्यात बंद नहीं हुआ, तो वे लखनऊ आकर संतों के साथ सरकार की निंदा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष मौनी अमावस्या पर वे माघ मेले में संगम स्नान अवश्य करेंगे।