बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सम्राट चौधरी आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के लोकभवन स्थित जर्मन हैंगर में सुबह 11 बजे आयोजित होगा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शामिल होने की संभावना है। सम्राट चौधरी के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने के साथ ही सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। खास बात यह है कि यह बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार होगी। यह राजनीतिक बदलाव नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हुआ है। नीतीश कुमार, जिन्होंने करीब 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता संभाली, अब राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें काम करने का बड़ा मौका दिया है। उन्होंने बताया कि वे करीब 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और 2015 से भाजपा के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब उनका लक्ष्य बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है। सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के लिए वे पूरी टीम के साथ काम करेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में भी भावुक पल देखने को मिला, जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने भी उन्हें माला पहनाकर समर्थन जताया और विधायकों से तालियां बजवाईं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार किस दिशा में आगे बढ़ता है।

देशभर में मौसम का मिजाज आज बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी के बीच राहत के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में दिन की शुरुआत हल्की गर्मी के साथ हुई है। हालांकि दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में दिन का तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम करवट ले सकता है। यहां आंशिक बादल छाए रहने के साथ-साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें, खासकर उन इलाकों में जहां आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर आज का दिन मिलाजुला मौसम लेकर आया है — कहीं धूप तो कहीं राहत की बूंदें।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने ईरान से जुड़े हालात और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा की। खास तौर पर, दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया। यह समुद्री मार्ग पूरी दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि उन्हें उनके मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प का फोन आया। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा की और भविष्य में संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। यह बातचीत अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर के बाद पहली बार हुई है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में जल्द ही बड़े समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ रहा है। फोन कॉल के दौरान एक दिलचस्प पल भी सामने आया। सर्जियो गोर के मुताबिक, पीएम मोदी ने ट्रम्प से कहा कि भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं। इस पर ट्रम्प ने जवाब दिया कि "हम सभी आपसे प्यार करते हैं।" गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में यह दोनों नेताओं के बीच दूसरी बातचीत है। इससे पहले 24 मार्च को भी दोनों के बीच मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा हुई थी। उस दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एलन मस्क भी इस बातचीत में शामिल हुए थे। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे गलत बताया। कुल मिलाकर, मोदी और ट्रम्प की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक राजनीति में तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां आने वाले समय में कई बड़े फैसलों की ओर इशारा कर रही हैं।

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। उनका शपथग्रहण समारोह 15 अप्रैल को लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा— "अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा।" इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता नितिन नवीन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इस बैठक में सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक भी आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा—"2005 में मैं सरकार में आया, जहां तक मुझसे हो सका मैंने किया। नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा।" अब सभी की नजर 15 अप्रैल पर टिकी है, जब सम्राट चौधरी आधिकारिक रूप से बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार लोकसभा की कुल सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव लाई है। इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, जिसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है। सरकार ने इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मंगलवार को सांसदों को संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 का ड्राफ्ट भेजा गया है। माना जा रहा है कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में एक अहम बदलाव जनसंख्या की परिभाषा को लेकर भी है। सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर सीटों का पुनर्निर्धारण करने की तैयारी में है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महिला आरक्षण देना है, तो मौजूदा 543 सीटों में भी इसे लागू किया जा सकता है। सीटों की संख्या बढ़ाने से उत्तर भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सीटों का अनुपात बढ़ाने से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है और महिलाओं, SC और ST समुदायों को नुकसान हो सकता है। अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो कई राज्यों में सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जहां सीटें 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच सकती हैं। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 सीटें हो सकती हैं, जिनमें 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिहार में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 तक जा सकती है, जिसमें करीब 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 15, तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 महिला सीटें होने का अनुमान है। झारखंड में भी 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। अब सबकी नजर संसद के विशेष सत्र पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव कब और कैसे लागू होगा।Women Reservation Bill 2026

देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा झटका लग सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल ₹18 और डीजल ₹35 प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। हालांकि, अभी तक देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे तेल कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, तेल कंपनियां हर दिन करीब ₹1,600 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं। कंपनियों को भारी घाटा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते कंपनियों को प्रति लीटर पेट्रोल पर ₹18 और डीजल पर ₹35 तक का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने यह घाटा और भी ज्यादा था, जब कंपनियां रोजाना ₹2,400 करोड़ तक का नुकसान झेल रही थीं। हालांकि, एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की कटौती के बाद घाटा कुछ कम हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से कंपनियों का घाटा करीब ₹6 प्रति लीटर बढ़ जाता है। भारत की आयात पर निर्भरता भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 45% तेल मिडिल ईस्ट से और 35% रूस से आता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारत पर पड़ता है। बढ़ सकता है चालू खाता घाटा (CAD) कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सरकार की कमाई पर असर तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई में भी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2017 में यह हिस्सा 22% था, जो अब घटकर सिर्फ 8% रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार पूरी एक्साइज ड्यूटी भी हटा दे, तब भी तेल कंपनियों का घाटा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दुनियाभर में बढ़ रहे दाम भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत अगस्त 2022 के बाद पहली बार 4 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ऐसे में आम जनता को आने वाले समय में महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है।

लखनऊ में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर सियासत अपने चरम पर नजर आई। Akhilesh Yadav ने राजधानी के हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके गले में पड़े नीले गमछे की रही। सुबह करीब 10 बजे सपा विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे अखिलेश ने B. R. Ambedkar की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी बैंड-बाजे के साथ पहुंचे और “जय भीम, जय भारत” के नारों से माहौल गूंज उठा। इसी मौके पर Ajay Rai ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे साफ दिखा कि अंबेडकर जयंती पर हर दल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटा है। वहीं, बसपा सुप्रीमो Mayawati ने सुबह अपने लखनऊ स्थित आवास पर बाबा साहब को नमन करते हुए सत्ताधारी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला।उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब के संविधान को सही तरीके से लागू किया गया होता, तो देश आज कहीं ज्यादा विकसित और आत्मनिर्भर होता। मायावती ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों, शोषितों, महिलाओं और बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच अखिलेश यादव ने नोएडा हिंसा को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह सरकार की नाकामी है और इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। यहीं नहीं, अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि “इतना बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ… ये नकली संत हैं और संविधान से इनका कोई लेना-देना नहीं है।” अंबेडकर जयंती के बहाने लखनऊ में आज सियासी ताकत का प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां हर पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर अपनी-अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश की।

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 213 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ते हुए यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली से देहरादून का सफर, जो पहले करीब 6 घंटे में पूरा होता था, अब घटकर मात्र ढाई घंटे रह जाएगा। इससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे देहरादून पहुंचे, जहां से वे सहारनपुर के लिए रवाना हुए। सहारनपुर में उन्होंने रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। करीब 12 किलोमीटर लंबा यह वाइल्डलाइफ कॉरिडोर देहरादून और सहारनपुर के बीच बनाया गया है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि एक्सप्रेसवे बनने के बावजूद जंगलों का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। यह परियोजना न केवल यात्रा समय को कम करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी के नए अवसर भी खोलेगी। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे आने वाले समय में उत्तर भारत के विकास की नई रीढ़ साबित हो सकता है।

नई दिल्ली/लखनऊ :-देशभर में मौसम का मिज़ाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। कई राज्यों में जहां गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं कुछ इलाकों में बारिश और आंधी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। देशभर का मौसम हाल उत्तर भारत (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा) यहां तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा। तापमान 35-40 डिग्री तक पहुंच सकता है। पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल) कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक) यहां प्री-मानसून बारिश का असर दिख रहा है, कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी है। पश्चिम भारत (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र) राजस्थान और गुजरात में तेज गर्मी, जबकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मौसम अपडेट लखनऊ -आंशिक बादल छाए रहेंगे, तापमान 36°C के आसपास रहेगा। कानपुर -तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ेगी, तापमान 37°C तक जा सकता है। वाराणसी -उमस भरी गर्मी, शाम के समय हल्के बादल। मेरठ -गर्म हवाएं चलने की संभावना, तापमान 35°C के आसपास। प्रयागराज -दिन में तेज गर्मी, रात में हल्की राहत मिल सकती है। गोरखपुर -बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना। नोएडा/गाजियाबाद -तेज धूप और गर्म हवाएं, तापमान 36-38°C के बीच।

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक, इस बार समाजवादी पार्टी (सपा) की तुलना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों की सीटों पर ज्यादा वोटर कम हुए हैं। यह ट्रेंड शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस बात की आशंका जता चुके थे। उन्होंने पार्टी और संगठन की बैठकों में साफ कहा था कि यदि बूथ स्तर पर मजबूती नहीं लाई गई, तो आगामी चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। 403 सीटों पर SIR का असर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर करीब 2.04 करोड़ वोटर कम हुए हैं। औसतन हर सीट पर लगभग 13.24% मतदाता घटे हैं। हालांकि, जब आंकड़ों को गहराई से देखा गया तो पता चला कि सपा की तुलना में भाजपा की सीटों पर ज्यादा असर पड़ा है। शहरी सीटें (102) सपा: 26 हजार से 1.07 लाख तक वोट कम NDA: 26 हजार से 3.16 लाख तक वोट कम ग्रामीण सीटें (301) सपा: 16 हजार से 79 हजार तक वोट कम भाजपा: 15 हजार से 1.42 लाख तक वोट कम क्या कहते हैं एक्सपर्ट? सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक, 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना करें तो जीत-हार का अंतर काफी कम हो गया था। भाजपा ने 2022 में 60 से ज्यादा सीटें 10 हजार से कम अंतर से जीती थीं। ऐसे में वोटर कम होना भविष्य के चुनावों में बड़ा फैक्टर बन सकता है। हाई प्रोफाइल सीटों पर असर योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर शहर) यहां सबसे कम यानी सिर्फ 6.88% वोट कम हुए हैं। संख्या के हिसाब से करीब 33 हजार वोट घटे हैं। साहिबाबाद सीट सबसे ज्यादा असर इसी सीट पर पड़ा है, जहां करीब 3.16 लाख वोटर कम हुए हैं। लखनऊ कैंट (ब्रजेश पाठक) करीब 1.24 लाख वोट घटे, जबकि जीत का मार्जिन सिर्फ 39 हजार था। कुंडा (राजा भैया) यहां 55 हजार वोट कम हुए, जबकि जीत का अंतर 30 हजार था। चुनावी समीकरण बदलेंगे? कई सीटों पर वोट घटने का आंकड़ा जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कार्यकर्ताओं को चेताया था कि बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ानी होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या नई रणनीति अपनाती है। SIR के बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। खासतौर पर भाजपा के लिए यह एक चेतावनी की तरह है, जबकि विपक्ष के लिए मौका।

देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को आगे बढ़ाने और लागू करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें पीएम मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए दशकों से आरक्षण की मांग हो रही थी और अब इसका इंतजार खत्म होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए एक नया अवसर लेकर आएगा और संसद तक उनकी पहुंच को आसान बनाएगा। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं के लिए सरकार की प्रमुख योजनाएं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना मिशन इंद्रधनुष स्वच्छ भारत अभियान उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना पीएम ने कहा कि इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ देश की महिलाओं और बेटियों को मिला है। 3 करोड़ महिलाएं बनीं घर की मालिक प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार की योजनाओं के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को घर का मालिकाना हक मिला है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा है। 40 साल का इंतजार खत्म होने की ओर महिला आरक्षण को लेकर पिछले करीब 40 साल से चर्चा चल रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें सभी राजनीतिक दलों और कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। 2029 तक लागू करने का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून को 2029 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाए। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है इस बिल के लागू होने के साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना है। यह नई जनगणना और परिसीमन के आधार पर तय होगा। 2 बड़े संशोधनों की तैयारी सरकार इस अधिनियम में दो बड़े संशोधन लाने की योजना बना रही है, जिसमें परिसीमन विधेयक भी शामिल है। हालांकि, OBC आरक्षण को लेकर फिलहाल कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि SC/ST आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार का यह कदम देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता है, तो आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी।