भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता जताई गई है। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir की ताज़ा Air Pollution Report 2025 के अनुसार, भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश बन गया है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के Loni को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की एयर क्वालिटी में सुधार की रफ्तार धीमी है, जबकि कई देशों ने प्रदूषण कम करने में बेहतर प्रदर्शन किया है। PM2.5 (सूक्ष्म कण) के स्तर के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में भारत का स्थान टॉप-5 से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन स्थिति अब भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। लोनी बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर Loni, जो कि दिल्ली-एनसीआर से सटा इलाका है, प्रदूषण के मामले में दुनिया में सबसे खराब शहर के रूप में सामने आया है। यहां PM2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा दर्ज किया गया। क्यों बढ़ा लोनी का प्रदूषण? वैसे तो प्रदुषण बढ़ने का कोई एक कारण नहीं हैं लेकिन मुख्य कारण भारी ट्रैफिक और औद्योगिक उत्सर्जन,निर्माण कार्य और धूल,कचरा जलाना Aआसपास के क्षेत्रों से आने वाला प्रदूषण (Delhi-NCR effect) यूपी और NCR में स्थिति गंभीर उत्तर प्रदेश के कई शहर लगातार प्रदूषण की लिस्ट में ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान स्मॉग की स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य पर खतरनाक असर वायु प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार फेफड़ों की बीमारियां (Asthma, COPD),दिल की बीमारियों का खतरा,बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर और समय से पहले मौत का जोखिम सरकार और नीतियों पर सवाल रिपोर्ट के बाद प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकारों की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर सीमित नजर आ रहा है। क्या है समाधान? विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त और दीर्घकालिक कदम जरूरी हैं। जैसे उद्योगों पर कड़े उत्सर्जन नियम,इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा,कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई,हरित क्षेत्र (Green Cover) बढ़ाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना IQAir की रिपोर्ट एक बार फिर चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भारत में वायु प्रदूषण एक बड़े स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकता है। खासतौर पर Loni जैसे शहरों की स्थिति बताती है कि अब केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच Akhilesh Yadav ने महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चलते हुए हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा किया है। इस ऐलान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह कदम Samajwadi Party को मजबूत करेगा और क्या इससे Bharatiya Janata Party को चुनौती मिलेगी। महिलाओं पर फोकस: सपा की नई रणनीति उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी है और हर चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। अखिलेश यादव का यह ऐलान सीधे तौर पर “आधी आबादी” को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह योजना लागू होती है, तो इससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिल सकता है, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को। क्या है योजना का असर? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं मतदाताओं को तेजी से प्रभावित करती हैं। पहले भी कई राज्यों में ऐसी योजनाओं का असर देखने को मिला है। 40 हजार रुपये सालाना का वादा महिलाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण हो सकता है, जो महंगाई और घरेलू खर्च के दबाव से जूझ रही हैं। बीजेपी के लिए चुनौती? Bharatiya Janata Party पहले से ही उज्ज्वला योजना, महिला सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिला वोटर्स को साधने की कोशिश करती रही है। ऐसे में सपा का यह नया वादा सीधी टक्कर देने वाला माना जा रहा है। अगर यह मुद्दा जनता के बीच पकड़ बना लेता है, तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। क्या है सियासी गणित? उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण के साथ-साथ महिला वोट बैंक भी बेहद अहम होता जा रहा है। सपा का यह दांव सामाजिक समीकरण के साथ आर्थिक लाभ को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पार्टी को नए वोटर्स जोड़ने और पुराने आधार को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। क्या हैं चुनौतियां? हालांकि, इस वादे के सामने सबसे बड़ा सवाल इसका वित्तीय बोझ है। राज्य के बजट पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा, और क्या यह वादा जमीन पर उतर पाएगा—ये सभी सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा। 2027 की सियासत पर असर 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन इस तरह के बड़े ऐलान चुनावी नैरेटिव सेट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सपा इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठाती है, तो यह बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर, महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा Akhilesh Yadav का एक बड़ा और साहसिक राजनीतिक दांव है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वादा जमीन पर कितना असर डालता है और क्या यह 2027 में Samajwadi Party को सत्ता के करीब ले जा पाता है या नहीं।

देशभर में आज मौसम ने करवट ले ली है। कुछ इलाकों में जहां तेज़ गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं कई राज्यों में बारिश और बादलों की आवाजाही से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में कई जगहों पर मौसम अचानक बदल सकता है। उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन में तेज़ धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत का हाल: दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। पहाड़ी इलाकों का मौसम: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे ठंडक बनी रहेगी। पर्यटकों के लिए यह मौसम काफी सुहावना हो सकता है। अलर्ट और सलाह: मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज़ धूप और गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। वहीं जिन इलाकों में बारिश की संभावना है, वहां बिजली गिरने और तेज़ हवाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर आज देश का मौसम मिला-जुला रहने वाला है। कहीं गर्मी तो कहीं बारिश लोगों को अलग-अलग अनुभव दे रही है। आने वाले दिनों में मौसम और भी बदल सकता है, इसलिए अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें।

डेस्क रिपोर्ट :- मिडिल ई ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, Mohammed bin Salman ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की अपील की है। यह दावा प्रतिष्ठित अखबार The New York Times ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से किया है। क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह हुई बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रम्प से कहा कि ईरान के खिलाफ मौजूदा संघर्ष को जारी रखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह मिडिल ईस्ट के भू-राजनीतिक समीकरणों को बदलने का एक अहम अवसर है। सूत्रों के मुताबिक, क्राउन प्रिंस ने यहां तक कहा कि अमेरिका को ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म करने पर विचार करना चाहिए, ताकि क्षेत्र में लंबे समय से बने खतरे को समाप्त किया जा सके। ईरान को क्यों माना जा रहा खतरा? सऊदी नेतृत्व लंबे समय से Iran को खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है। उनका मानना है कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैलाता है,विभिन्न समूहों को समर्थन देता है,खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है.क्राउन प्रिंस का तर्क है कि केवल शासन परिवर्तन ही इस खतरे का स्थायी समाधान हो सकता है। सऊदी सरकार का आधिकारिक बयान हालांकि, सऊदी अरब ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि :- सऊदी अरब हमेशा शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है.उसकी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है,युद्ध को बढ़ाने की बजाय कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया जा रहा है. लंबे युद्ध को लेकर बढ़ी चिंता इस पूरे घटनाक्रम के बीच Saudi Arabia और अमेरिका दोनों ही संभावित खतरों को लेकर चिंतित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार :- अगर युद्ध लंबा चला, तो ईरान सऊदी तेल ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है,वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है,अमेरिका एक लंबी और महंगी लड़ाई में फंस सकता है. क्या कहते हैं एक्सपर्ट? अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर क्षेत्र है,किसी भी बड़े सैन्य कदम से हालात और बिगड़ सकते हैं,कूटनीति ही इस संकट का एकमात्र टिकाऊ समाधान है. निष्कर्ष मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यह रिपोर्ट नई बहस को जन्म दे रही है। जहां एक ओर सऊदी नेतृत्व पर आक्रामक रुख अपनाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं आधिकारिक तौर पर शांति की बात भी की जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस संकट को किस दिशा में लेकर जाते हैं।

लखनऊ: मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी (BSP) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अकेले लड़ेगी। बुधवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गठबंधन की अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि बसपा किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें पूरी तरह फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं। यह सब बसपा को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। गठबंधन की अटकलों पर सख्त रुख हाल के दिनों में बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं सामने आई थीं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी इशारों-इशारों में बसपा से पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए गठबंधन की संभावना जताई थी। इस पर मायावती ने दो टूक कहा— “कुछ स्वार्थी नेता और मीडिया जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे हैं कि बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। यह पूरी तरह झूठ है।” टाइप-8 बंगले पर भी दी सफाई दिल्ली में हाल ही में अलॉट हुए टाइप-8 बंगले को लेकर उठे सवालों पर भी मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से पहले कई बंगले नहीं लिए गए या छोड़ दिए गए थे। अब जो टाइप-8 का उपयुक्त बंगला मिला है, उसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने 2 जून 1995 के लखनऊ के चर्चित लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना के बाद से उन्हें विशेष सुरक्षा मिली हुई है, जो समय के साथ और बढ़ी है। मायावती ने कहा कि इस मुद्दे पर घिनौनी राजनीति करना ठीक नहीं है। “कटी पतंग जैसी उड़ान न भरें” बसपा प्रमुख ने मीडिया को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की “कटी पतंग जैसी उड़ान” भरकर खुद का मजाक न बनाएं। उन्होंने याद दिलाया कि 9 अक्टूबर 2025 को कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित महारैली में 2027 चुनाव अकेले लड़ने का फैसला पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। सपा-भाजपा पर निशाना मायावती ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों की सोच संकीर्ण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का बसपा से गठबंधन करने का मकसद केवल राजनीतिक स्वार्थ होता है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। 2007 की जीत दोहराने का लक्ष्य बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान न दें और “हाथी की मस्त चाल” चलते रहें। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, विरोधियों के साम-दाम-दंड-भेद जैसे हथकंडे और तेज होंगे। मायावती ने 2007 की तरह 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया।

महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए भीषण विमान हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) ने बताया है कि क्रैश हुए लियरजेट-45 विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) आग की चपेट में आए थे। हालांकि, एक रिकॉर्डर से डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है, जबकि दूसरे—कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR)—के डेटा को निकालने के लिए अमेरिका स्थित निर्माता देश से तकनीकी सहयोग मांगा गया है। रोहित पवार का तंज: “ब्लैक बॉक्स आग से बच सकता है, राजनीति से नहीं” NCP (शरद गुट) के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने ब्लैक बॉक्स के “जल जाने” के दावे पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स भीषण आग और धमाकों को झेलने में सक्षम होता है, ऐसे में उसका पूरी तरह खाक हो जाना संदेह पैदा करता है। 2 फरवरी को उन्होंने इस हादसे में साजिश की आशंका जताते हुए विशेषज्ञ एजेंसियों से गहन जांच की मांग की थी। CBI जांच की मांग, CM से मुलाकात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और NCP नेताओं ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पार्थ पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और हसन मुश्रीफ शामिल थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करने का भरोसा दिया है। DGCA और AAIB का बयान Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने स्पष्ट किया कि हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच नियम, 2017 और ICAO Annex-13 के अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत की जा रही है। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) से डेटा डाउनलोड हो चुका है। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की तकनीकी जांच जारी है। विशेषज्ञों की मदद से निष्पक्ष और सबूत आधारित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। AAIB ने अपील की है कि जांच पूरी होने तक अटकलों से बचा जाए। एक्सपर्ट्स बोले- ब्लैक बॉक्स खाक होना नामुमकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक बॉक्स 1100° डिग्री में 1 घंटे, 260° डिग्री टेम्परेचर 10 घंटे तक झेल सकता है। बारामती में विमान जमीन से कुछ फीट ऊंचाई पर था। आग सीमित थी। बॉक्स का पूरी तरह से जल जाना असंभव है। हादसा कब और कैसे हुआ? 28 जनवरी की सुबह VSR वेंचर्स कंपनी का लियरजेट-45 विमान मुंबई से सुबह 8:10 बजे रवाना हुआ था। लगभग 8:45 बजे यह बारामती में क्रैश हो गया। हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। वे स्थानीय निकाय चुनावों से पहले चार चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। ब्लैक बॉक्स हादसे के दूसरे दिन बरामद हुआ। ब्लैक बॉक्स: जरूरी सवाल-जवाब 1. ब्लैक बॉक्स क्या होता है? यह विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) होता है, जो उड़ान के दौरान तकनीकी और आवाज से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड करता है। 2. क्या यह सच में काला होता है? नहीं। यह चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से मिल सके। 3. यह कितना मजबूत होता है? विशेषज्ञों के अनुसार: 1100°C तापमान को लगभग 1 घंटे तक सह सकता है। 260°C तापमान को 10 घंटे तक झेल सकता है। समुद्र में 14,000 फीट गहराई तक सिग्नल भेज सकता है। 4. क्या ब्लैक बॉक्स पूरी तरह जल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसे पूरी तरह नष्ट करना बेहद कठिन है। बारामती हादसे में आग सीमित थी, इसलिए “पूरी तरह खाक” होने के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। 5. पहले ऐसे मामलों में कितना समय लगा? Sriwijaya Air (2021): 3 दिन में मिला। Air France 447 (2009): 699 दिन बाद मिला। Malaysia Airlines 370 (2014): अब तक नहीं मिला। 6. भारत में जांच कहां होती है? दिल्ली में स्थापित DFDR & CVR लैब में ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष बारामती विमान हादसा तकनीकी जांच के साथ-साथ राजनीतिक विवाद का भी केंद्र बन गया है। एक ओर AAIB और DGCA अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता और परिजन साजिश की आशंका जता रहे हैं। अब सबकी नजर CVR डेटा पर टिकी है, जिससे हादसे के असली कारणों का खुलासा हो सकता है।

Mohan Bhagwat ने मंगलवार को लखनऊ प्रवास के दौरान सामाजिक सद्भाव, जनसंख्या, घुसपैठ, जाति व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे। वे 17 और 18 फरवरी को लखनऊ दौरे पर हैं। पहले दिन निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में उन्होंने विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। मुस्लिम समाज और ‘घर वापसी’ पर बयान संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी इसी भूमि के मूल निवासी हैं और उन्हें अलग नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ‘घर वापसी’ अभियान को गति देने की बात कही और कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनकी देखभाल और मार्गदर्शन भी जरूरी है। घुसपैठ पर सख्त रुख उन्होंने बढ़ती घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को “डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट” करना चाहिए और उन्हें रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। जनसंख्या दर पर टिप्पणी हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि समाज को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कम से कम तीन बच्चों की आवश्यकता है। वर्तमान में जनसंख्या दर 2.1 बताई जाती है, जिसे उन्होंने अपर्याप्त कहा। उनके अनुसार, जिस समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, उसका अस्तित्व भविष्य में संकट में पड़ सकता है। विवाह और सामाजिक जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि सृष्टि और समाज की निरंतरता होना चाहिए। इसी सोच से कर्तव्यबोध पैदा होता है। जातिवाद और सामाजिक समरसता भागवत ने समाज में बढ़ती जातीय विषमता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जाति के कारण समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना होगा। UGC गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन होना चाहिए। यदि किसी को कानून गलत लगता है तो संवैधानिक तरीके से उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी मुद्दे को जातीय संघर्ष का कारण नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका-चीन से सावधान रहने की बात संघ प्रमुख ने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में बैठे कुछ लोग भारत की सद्भावना के खिलाफ योजनाएं बना सकते हैं। इससे सावधान रहने और आपसी विश्वास मजबूत करने की जरूरत है। महिलाओं की भूमिका पर विचार भागवत ने कहा कि मातृशक्ति परिवार का आधार है। महिलाओं को अबला नहीं बल्कि शक्ति स्वरूपा माना जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया। भारत का वैश्विक नेतृत्व उन्होंने विश्वास जताया कि निकट भविष्य में भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा और अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान भारत के पास है। 📌 हाल के अन्य प्रमुख बयान 1 दिसंबर (पुणे): भारत को विश्व मंच पर उचित स्थान मिलने की बात कही। 18 नवंबर (गुवाहाटी): भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं, हमारी सभ्यता स्वयं इसकी पहचान है। 13 दिसंबर (अंडमान): यह भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का बड़ा फैसला ले सकती है? इन अटकलों के केंद्र में हैं मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah । हालांकि, अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से ऐसी किसी भी साजिश या बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। अटकलों की वजह क्या है? लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरण – 2024 के आम चुनावों के बाद यूपी की राजनीतिक स्थिति पर नए सिरे से मंथन हुआ। संगठन में फेरबदल – भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और नई नियुक्तियों ने कई सवाल खड़े किए। केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति – अमित शाह को पार्टी का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे में भविष्य की रणनीति को लेकर अटकलें स्वाभाविक हैं। हालांकि, भाजपा ने सार्वजनिक रूप से हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। क्या मुख्यमंत्री बदलना संभव है? राजनीतिक इतिहास बताता है कि कई बार बड़े राज्यों में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन कर “एंटी-इनकंबेंसी” को कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां नेतृत्व परिवर्तन का फैसला बेहद संवेदनशील माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ की छवि कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और धार्मिक-राजनीतिक मुद्दों पर मजबूत मानी जाती है। पार्टी के भीतर भी उनका एक स्पष्ट समर्थक वर्ग है। संभावित विकल्पों की चर्चा राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है तो पार्टी किसी संगठन से जुड़े चेहरे या केंद्रीय स्तर के अनुभवी नेता को आगे कर सकती है। हालांकि, ये चर्चाएं पूरी तरह अटकलों पर आधारित हैं और पार्टी की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। विपक्ष की रणनीति समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल 2027 की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल होगा। विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी “स्थिर नेतृत्व” बनाम “नया चेहरा” — इन दोनों विकल्पों पर रणनीतिक तौर पर विचार कर सकती है। निष्कर्ष फिलहाल, मुख्यमंत्री बदलने या किसी साजिश की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह पूरा मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं और कयासों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 तक कई समीकरण बदल सकते हैं। सवाल यह है कि भाजपा निरंतरता पर भरोसा करेगी या बदलाव का जोखिम उठाएगी? आने वाले समय में यह साफ होगा कि यूपी की सत्ता का चेहरा वही रहेगा या कोई नया नाम सामने आएगा।

देवरिया में आयोजित एक महापंचायत के दौरान बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री 2029 से पहले इस्तीफा देंगे। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ और वे 2029 में वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वह उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उन्हें हराएंगे। अलंकार अग्निहोत्री देवरिया के महारानी चंडिका हॉस्टल में समान न्याय संघर्ष समिति की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah की नीतियों की आलोचना की। ‘हर घर नल योजना’ में घोटाले का आरोप अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि देश में ‘हर घर नल योजना’ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि का दुरुपयोग किया गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी गिरने और महोबा में नई टंकी में लीकेज की घटनाओं का जिक्र किया। उनके मुताबिक ये घटनाएं कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। सनातनी समाज की राजनीतिक भागीदारी पर जोर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा से जुड़े लोगों को विधानसभा और लोकसभा में अपनी भागीदारी मजबूत करनी चाहिए, ताकि उनके हितों की प्रभावी ढंग से आवाज उठ सके। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग—SC, ST, OBC और सामान्य—को साथ लेकर एक नई राजनीतिक पहल की जाएगी। नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान अलंकार अग्निहोत्री ने 23 फरवरी को नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी सनातनी संस्कृति के मूल्यों को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी और सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। UGC कानून और इस्तीफे का मुद्दा अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इसकी वजह UGC से जुड़े नए कानून और प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार को बताया था। अपने पांच पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने प्रशासन पर साधु-संतों और ब्राह्मण समाज के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया था। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर उनके इस्तीफे के बाद उन्हें निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं और उस वर्ष उनकी 15वीं रैंक आई थी। इससे पहले वे अपने कार्यालय में बजरंगबली की तस्वीर लगाने को लेकर भी चर्चा में रहे थे। राजनीतिक बयानबाजी तेज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश की जनता अब राजनीतिक वास्तविकताओं को समझ चुकी है और आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव संभव हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी और विभिन्न सामाजिक वर्ग एकजुट होकर नई दिशा तय करेंगे।

हैदराबाद: सत्ता में वापसी के दो साल बाद कांग्रेस ने तेलंगाना के शहरी राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 11 फरवरी को हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस 116 नगरपालिकाओं में से कम से कम 83 और सात नगर निगमों में से पांच में बढ़त या जीत की स्थिति में है। कांग्रेस ने Mancherial , Ramagundam और Nalgonda नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं 60 सदस्यीय परिषद में 29 सीटों के साथ Mahabubnagar में भी पार्टी बीआरएस से सीट छीनने के करीब है। सहयोगी Communist Party of India (सीपीआई) के समर्थन से Kothagudem में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ 123 शहरी स्थानीय निकायों के 2,996 वार्डों में से कांग्रेस को 1,537 सीटें मिली हैं। यह 2020 के चुनावों के मुकाबले बड़ी छलांग है, जब पार्टी को सिर्फ 569 सीटें मिली थीं। दिसंबर 2025 के ग्रामीण चुनावों में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अधिकांश पंचायतों में जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री A. Revanth Reddy ने इन नतीजों को राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों के विकास और कल्याणकारी एजेंडे की पुष्टि बताया। उन्होंने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह जनादेश सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ाता है। किसका ग्राफ ऊपर, किसका नीचे? बीआरएस ने 2020 में 1,686 वार्ड जीते थे, लेकिन इस बार उसे केवल 781 वार्डों में सफलता मिली है। हालांकि पार्टी ने 15 नगरपालिकाओं पर कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा ने पिछली बार के 293 वार्डों के मुकाबले इस बार 335 वार्ड जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है। वहीं All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) को 70 सीटें मिलीं, जो पिछली बार के 87 सीटों से कम हैं। करीमनगर और निजामाबाद में भाजपा की बढ़त Karimnagar और Nizamabad नगर निगमों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 16 फरवरी को नगर निगम अध्यक्ष और महापौर पदों के चुनाव होने हैं, जहां निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। कोथागुडेम में कांग्रेस और सीपीआई ने 22-22 सीटें जीती हैं। यहां महापौर पद को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। कई जगह त्रिशंकु परिषद कई शहरी निकायों में स्पष्ट बहुमत न मिलने से राजनीतिक जोड़-तोड़ की स्थिति बनी हुई है। दलबदल और पार्षदों को अपने पक्ष में करने के आरोप भी सामने आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस को बढ़त दी है, लेकिन बीआरएस और भाजपा ने भी कई इलाकों में कड़ी टक्कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, ये नतीजे दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद बदले राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं, हालांकि राज्य स्तरीय सत्ता समीकरणों में बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं दिखता। ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन Asaduddin Owaisi की पार्टी AIMIM ने 68 वार्डों में जीत दर्ज की है और Bhainsa नगरपालिका में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। निजामाबाद निगम में भी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। हालांकि Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), ओआरआर कोर शहरी क्षेत्र के दो अन्य नगर निगमों, तथा खम्मम और वारंगल में इस चरण में चुनाव नहीं हुए।

झारखण्ड : असम और पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। पार्टी अब झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने की तैयारी में दिख रही है। दुमका में मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी आवाज बनने के लिए इन राज्यों में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि अब JMM केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपने राजनीतिक दायरे का विस्तार करेगी। मंगलवार को रांची रवाना होने से पहले दुमका एयरपोर्ट पर उन्होंने असम और बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी मंशा जाहिर की। असम और बंगाल से शिबू सोरेन का पुराना नाता हेमंत सोरेन ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से उनके पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पुराना संबंध रहा है। वहां के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड के हजारों आदिवासी लंबे समय से असम में बसे हुए हैं और अपने अधिकारों, पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में JMM उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ सकती है। आदिवासी वोट बैंक पर तेज होगी सियासत सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है, खासकर आदिवासी वोट बैंक को लेकर। गौरतलब है कि रविवार (1 फरवरी) को हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया जिले में आयोजित आदिवासी महासभा की विशाल रैली को संबोधित किया था। इस रैली में उन्होंने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर असम में बसे लाखों आदिवासियों की पहचान, अधिकार और संवैधानिक मान्यता का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि JMM असम और बंगाल में चुनावी मैदान में उतरती है, तो इससे वहां की सियासी समीकरणों पर खासा असर पड़ सकता है।