लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी टीईटी 2026 के नोटिफिकेशन में अहम बदलाव करते हुए पात्रता नियमों में ढील दे दी है। इस फैसले से करीब 50 हजार शिक्षकों को सीधे फायदा मिलेगा, जो अब तक न्यूनतम योग्यता के अभाव में परीक्षा नहीं दे पा रहे थे। चार साल बाद हो रही है परीक्षा आयोग ने 20 मार्च को टीईटी 2026 का कार्यक्रम जारी किया था। यह परीक्षा प्रदेश में करीब चार साल बाद आयोजित हो रही है। इस बार परीक्षा में 15 से 20 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का अनुमान है। 2027 तक पास करना जरूरी प्रदेश के करीब 1.86 लाख शिक्षक अभी तक टीईटी पास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनके सामने बड़ा संकट है—अगर उन्होंने सितंबर 2027 तक टीईटी पास नहीं किया, तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्या हैं 3 बड़े बदलाव? 1️⃣ सभी शिक्षकों को मिला मौका सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद अब सभी सहायक अध्यापक टीईटी परीक्षा में बैठ सकेंगे। पहले केवल ग्रेजुएशन और बीटीसी पास अभ्यर्थी ही पात्र थे, लेकिन अब: 1998 से पहले इंटर + BTC वाले शिक्षक मृतक आश्रित में नियुक्त शिक्षक B.P.Ed के जरिए भर्ती शिक्षक सभी को परीक्षा देने की अनुमति मिल गई है। 2️⃣ पढ़ाई कर रहे छात्र भी कर सकेंगे आवेदन अब बीएड या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स (TTC) कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। पहले केवल अंतिम वर्ष के छात्रों को ही अनुमति थी, लेकिन अब कोई भी अध्ययनरत छात्र फॉर्म भर सकता है। 3️⃣ B.Ed वालों के लिए बड़ा बदलाव अब B.Ed अभ्यर्थियों को लेकर नियम सख्त किए गए हैं: ❌ प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) के लिए पात्र नहीं ✅ केवल उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) के लिए परीक्षा दे सकेंगे 👉 पहले उन्हें शर्तों के साथ प्राथमिक स्तर में भी अनुमति दी गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। लाखों अभ्यर्थियों को फायदा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री शिवशंकर सिंह के अनुसार: 👉 इन बदलावों से 50 हजार शिक्षक और करीब 3 से 4 लाख अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिली है। निष्कर्ष UP TET 2026 के नियमों में किए गए ये बदलाव प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा असर डालेंगे। जहां एक तरफ हजारों शिक्षकों को राहत मिली है, वहीं लाखों नए अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता खुल गया है।

दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में आम जनता को बड़ी राहत देने वाली कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं। सूत्रों और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बजट का फोकस मिडिल क्लास, किसानों, रेल यात्रियों, सोलर उपभोक्ताओं और बुजुर्गों पर रह सकता है। आइए जानते हैं बजट में संभावित 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में— 1️⃣ इनकम टैक्स: 13 लाख तक की आय हो सकती है टैक्स-फ्री सरकार नई इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। इससे सैलरीड टैक्सपेयर्स की 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी।फिलहाल 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता। क्यों संभव है यह फैसला? उद्योग संगठन CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि टैक्स छूट बढ़ाने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे खपत और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। सरकार भी पुरानी टैक्स रिजीम को खत्म कर नई रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है। फायदा : मिडिल क्लास के हाथ में हर महीने हजारों रुपए ज्यादा आएंगे, जिन्हें खर्च, सेविंग या निवेश में लगाया जा सकेगा। 2️⃣ किसान सम्मान निधि: सालाना राशि 50% बढ़ सकती है पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपए सालाना की जा सकती है। क्यों हो सकती है बढ़ोतरी? 2019 में योजना शुरू होने के बाद से राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई के चलते 6 हजार रुपए की वैल्यू कम हो गई है। दिसंबर 2024 में संसदीय समिति ने इसे 12 हजार करने की सिफारिश भी की थी। बिहार सरकार पहले ही किसानों को 3 हजार रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान कर चुकी है, जिसे केंद्र सरकार पूरे देश में लागू कर सकती है। खर्च का अनुमान इस योजना से करीब 11 करोड़ किसान परिवार जुड़े हैं। राशि बढ़ने पर सरकार का सालाना खर्च लगभग 95 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फायदा : किसानों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। 3️⃣ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर: 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें सरकार रेलवे में भी बड़ा ऐलान कर सकती है। 300+ नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए मिले थे और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। क्यों जरूरी है यह कदम? सरकार का लक्ष्य 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना है। फिलहाल पीक सीजन में सीटों की मांग और उपलब्धता में 20–25% का अंतर रहता है। फायदा : देशभर में रोज सफर करने वाले करीब 2 करोड़ यात्रियों को राहत मिलेगी। 4️⃣ पीएम सूर्य घर योजना: 2KW सोलर सिस्टम पर ₹80 हजार सब्सिडी संभव बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए प्रति KW की जा सकती है। इससे 2KW सिस्टम पर मिलने वाली कुल सब्सिडी 60 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपए हो जाएगी। क्यों हो सकता है ऐलान? सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ने का है। दिसंबर 2025 तक 19.45 लाख घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। फायदा : परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आमदनी भी होगी। 5️⃣ आयुष्मान भारत: 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग होंगे कवर सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल कर सकती है। अभी यह सुविधा 70 साल से अधिक उम्र वालों को मिलती है। इसके साथ ही ₹5 लाख की इलाज सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसे महंगे इलाज कवर हो सकें। क्यों जरूरी है यह फैसला? रिपोर्ट्स के मुताबिक 60+ उम्र के करीब 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। फायदा : करोड़ों बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और गंभीर बीमारियों में परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि नियमों के कई प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और नियमों का ड्राफ्ट दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने केंद्र से सवाल किया— “हम जातिविहीन समाज की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? क्या अब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं?” क्या है UGC का नया नियम? UGC ने 13 जनवरी 2026 को ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026’ को नोटिफाई किया था। यह नियम 15 जनवरी से देशभर के सभी UGC मान्यता प्राप्त कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिए गए थे। इन नियमों का उद्देश्य SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव को रोकना और उच्च शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही तय करना बताया गया है। सवाल 1: UGC ने नए नियम क्यों बनाए? UGC ने पहली बार 17 दिसंबर 2012 में कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन वे सिर्फ सलाह तक सीमित थे और उनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं थी। 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला और 2019 में महाराष्ट्र की डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या के बाद इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप ले लिया। 29 अगस्त 2019 को दोनों पीड़ितों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नियमों को सख्त बनाने की मांग की। IIT की एक स्टडी में दावा किया गया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के 75% छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का सामना करते हैं। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने UGC को भेदभाव से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने और नए नियम बनाने का निर्देश दिया। सवाल 2: नए नियमों में क्या बड़े बदलाव हुए? 1️⃣ जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नए नियमों में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता या नस्ल के आधार पर किया गया कोई भी अनुचित व्यवहार, जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने, जातीय भेदभाव माना जाएगा। 2️⃣ OBC छात्रों को शामिल किया गया अब SC/ST के साथ-साथ OBC छात्रों के खिलाफ भेदभाव को भी नियमों के दायरे में लाया गया है। 3️⃣ झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाया गया ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर जुर्माने और सस्पेंशन का प्रावधान था, जिसे फाइनल नियमों से हटा दिया गया। सवाल 3: शिकायत आने पर कार्रवाई कैसे होगी? हर कॉलेज में Equal Opportunity Centre (EOC) बनेगा EOC के तहत इक्विटी कमेटी गठित होगी SC/ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग सदस्य कमेटी में होंगे शिकायत मिलने पर 24 घंटे में प्रारंभिक कार्रवाई 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में आगे की कार्रवाई अनिवार्य UGC को सालाना रिपोर्ट भेजना जरूरी नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है या UGC मान्यता भी रद्द हो सकती है। सवाल 4: नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? 1️⃣ जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया आरोप है कि नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार मानने का कोई प्रावधान नहीं है। 2️⃣ झूठी शिकायत पर सजा नहीं इससे दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 3️⃣ इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं आलोचकों का कहना है कि इससे कमेटी एकतरफा हो सकती है। 4️⃣ कॉलेजों पर अत्यधिक दबाव मान्यता रद्द होने के डर से संस्थान निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएंगे। सवाल 5: क्या सरकार नियम वापस ले सकती है? UGC नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर #UGCRollback ट्रेंड कर रहा है और ई-मेल कैंपेन चलाया जा रहा है। जहां तमिलनाडु CM एमके स्टालिन ने नियमों का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इसे समाज को बांटने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब सरकार और UGC को नए सिरे से नियमों पर विचार करना होगा।

नाम - अंकित कैवर्त्य ग्राम - पकरिया ( लटिया ) थाना - अकलतरा जिला - जांजगीर चाम्पा छत्तीसगढ़ कल दिनांक 17/12/2025 दिन मंगलवार को स्प्लेंडर प्रो बाइक नंबर CG -11CH 3322 की मोटर साइकिल को लेकर बिना बताए घर से निकला है, जो कि अभी तक वापस नहीं आया है. कृपया किसी भी सज्जन को इसके बारे में कुछ जानकारी मिलता है, तो निम्न मोबाइल नंबर पर सूचना देने की महान कृपा करें. हम आपके द्वारा किए गए सहयोग की सदैव आभारी रहेंगे. सूचना देने हेतु सम्पर्क नंबर. 7000968072, 9755994879.

घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का दिया संदेश: मुख्यमंत्री श्री साय मुंगेली, 18 दिसम्बर 2025/ / गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के खैरा-सेतगंगा धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेतगंगा धाम के विकास के लिए सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपये, राम जानकी मंदिर पर्यटन क्षेत्र विकास के लिए 50 लाख रुपये तथा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जैतखंभ की पूजा-अर्चना कर पालो चढ़ाई, गुरुगद्दी एवं राम जानकी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास बाबा ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। बाबा के विचार आज भी सामाजिक एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने और छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, सुरक्षा और विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राशि दी जा रही है। प्रशासन में पारदर्शिता के लिए ई-ऑफिस को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में भी ठोस कार्य किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सेतगंगा धाम के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का सेतगंगा आगमन सौभाग्य की बात है और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री के आगमन पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, कैबिनेट मंत्री गुरु श्री खुशवंत साहेब, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, अहिवारा विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय एवं जिलाध्यक्ष श्री दीनानाथ केशरवानी ने स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री एवं अतिथियों का पगड़ी एवं गजमाला पहनाकर सम्मान किया। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब एवं खाद्य मंत्री श्री बघेल ने भी गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए समाज के हित में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक श्री मोहले ने गुरु घासीदास बाबा के जीवन आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए सेतगंगा क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगें रखीं। इस अवसर पर आईजी श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पांडेय सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

मुंगेली 17 दिसंबर 2025// जिले में अवैध शराब पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी तारतम्य में आबकारी वृत्त पथरिया द्वारा ग्राम गोइन्द्री में छापेमार कार्यवाही कर 08 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 40 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। जिला आबकारी अधिकारी श्री रविशंकर साय ने बताया कि आरोपी कार्तिक राम यादव को मौके से पकड़कर उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) तथा 59(क) के तहत वैधानिक प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध शराब एवं अपराधिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है तथा आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कार्रवाई में आबकारी वृत्त पथरिया प्रभारी उम्मी रूमा एवं विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

जांजगीर-चांपा 18 दिसम्बर 2025/ महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बनी निजी डबरी भले ही श्रीमती फोटोबाई केंवट के नाम पर स्वीकृत रही हो, लेकिन परिस्थितियों ने इसे श्री तीजराम के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बना दिया। पत्नी के निधन के बाद तीजराम के लिए जीवन अचानक खाली-सा हो गया था। घर, खेती और परिवार सब कुछ एक साथ संभालना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे समय में यही डबरी उनके संघर्ष की साथी बन गई। जिले के एक साधारण से गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत किया गया निजी डबरी निर्माण आज ग्रामीण आजीविका का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। जनपद पंचायत अकलतरा की ग्राम पंचायत बनाहिल में हितग्राही मूलक कार्य के रूप में स्वीकृत यह डबरी न केवल रोजगार का साधन बनी, बल्कि एक परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने का आधार भी बनी। मनरेगा योजना अंतर्गत 1,58,278 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ यह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। कुल 1,48,192 रूपए की लागत से सम्पन्न इस कार्य में 52 परिवारों द्वारा 842 मानव दिवस का सृजन हुआ। इससे न केवल ग्रामीणों को रोजगार मिला, बल्कि जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की भी पूर्ति हुई। डबरी निर्माण से क्षेत्र में जल संग्रहण, भू-जल स्तर में सुधार और आसपास के खेतों को सिंचाई सुविधा भी मिली। डबरी निर्माण कार्य ग्राम पंचायत, रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायक के समन्वय से पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम अधिकारी, सरपंच, रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन में यह कार्य ग्राम पंचायत के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। आज यह सफलता की कहानी अन्य ग्रामीणों के लिए संदेश है कि मनरेग�

जांजगीर-चांपा 18 दिसंबर 2025/  प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी व्यवस्था किसानों के लिए सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रूप से संचालित की जा रही है। किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही तुंहर टोकन मोबाइल ऐप के द्वारा 24×7 टोकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसान शासन के इस निर्णय से काफी उत्साहित हैं। जांजगीर-चांपा जिले में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। इसी कड़ी में अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम साजापाली निवासी किसान श्री हेमलाल निर्मलकर ने धान उपार्जन केंद्र ग्राम हरदी में अपना धान विक्रय किया। किसान श्री निर्मलकर ने बताया कि उनके द्वारा की गई फसल की नियमित निगरानी और उचित खाद बीज के कारण उन्हें बेहतर फसल प्राप्त हुई। उन्होंने धान की बिक्री हेतु मोबाइल एप “तुंहर टोकन” के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन लिया और निर्धारित समय पर अपने नजदीकी धान खरीदी केंद्र हरदी पहुंचकर उत्साहपूर्वक 28.80 क्विंटल धान का विक्रय किया। वे बताते हैं कि 24 घंटे उपलब्ध टोकन सुविधा के कारण उन्हें न तो लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा और न ही बार-बार केंद्र के चक्कर लगाने पड़े। धान खरीदी केंद्र में छाया, पेयजल, बैठने की सुविधा और त्वरित तौल जैसी सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं से उन्हें अत्यंत संतोषजनक अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने इस सुविधा के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

22 दिसंबर को सुप्रसिद्ध लोक कलाकार एवं पद्मश्री श्री अनुज शर्मा देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति जांजगीर-चांपा 18 दिसम्बर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 22 दिसंबर को जिले में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा के मुख्य आतिथ्य में पुलिस लाइन खोखरा, जांजगीर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति को सहेजते हुए सुप्रसिद्ध लोक कलाकार एवं पद्मश्री श्री अनुज शर्मा द्वारा प्रातः 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी।

कवर्धा 18 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेशभर में धान खरीदी की व्यवस्था को पूर्णतः सुचारू, पारदर्शी एवं किसान-केंद्रित स्वरूप प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी मार्गदर्शन में विकसित इस प्रणाली का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। शासन की स्पष्ट नीति और प्रभावी क्रियान्वयन से धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया में किसानों को हर चरण पर सहयोग, सुविधा और भरोसे का अनुभव हो रहा है, जिससे किसानों का विश्वास लगातार सशक्त हो रहा है। कबीरधाम जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में इन दिनों उत्साह, सक्रियता और सकारात्मक वातावरण स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। किसान निर्धारित तिथि एवं समय पर उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर बिना किसी परेशानी के धान विक्रय कर रहे हैं। समयबद्ध टोकन प्रणाली, ऑनलाइन पंजीयन की सरल व्यवस्था, सुव्यवस्थित तौल प्रक्रिया, भुगतान की पारदर्शी प्रणाली तथा केंद्रों पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं ने धान खरीदी व्यवस्था को अत्यंत सहज और किसान-अनुकूल बना दिया है। इन सुदृढ़ प्रबंधों के चलते किसानों को न तो अनावश्यक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है और न ही किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी व्यवस्था का लाभ जिले के ग्राम झंडी के किसान श्री कौशल साहू को मिला। उन्होंने बताया कि उनका धान खरीदी केंद्र खैरबाना कला में पंजीयन है, जहाँ पहुँचते ही उन्होंने 37.80 क्विंटल धान के लिए टोकन कटवाया। टोकन लेने से लेकर धान विक्रय तक की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल रही और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। श्री कौशल साहू ने बताया कि धान विक्रय के बाद राशि शीघ्र ही सीधे बैंक खाते में पहुँच जाती है, जिससे किसानों को भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। समय पर भुगतान मिलने से वे अपने पारिवारिक और घरेलू कार्यों की बेहतर योजना बना पा रहे हैं। किसान श्री कौशल साहू ने बताया कि धान से प्राप्त राशि का उपयोग वे अपने घर में बिजली फिटिंग और विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने में करेंगे, जिससे परिवार को बेहतर और सुरक्षित जीवन सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने किसानों के हित में की गई इन सुगम व्यवस्थाओं के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएँ पूरी तरह किसान-सुविधा अनुरूप हैं। इससे धान बेचने की प्रक्रिया न केवल आसान हुई है, बल्कि किसानों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।

कवर्धा, 18 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ राज्य गठन की रजत जयंती के अवसर पर राज्य की 25 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार 12 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक विशेष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वामी करपात्री जी मैदान कवर्धा में समाज कल्याण विभाग द्वारा नशामुक्ति की थीम पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी बच्चों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। आयोजित 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पारस मागरे, द्वितीय स्थान पप्पू निषाद तथा तृतीय स्थान अननयासागर ने प्राप्त किया। वहीं 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पंकज जायसवाल, द्वितीय स्थान पुष्पेंद्र साहू एवं तृतीय स्थान पिंटू साहू ने सफलता अर्जित की। सभी विजयी प्रतिभागियों को मोमेंटो, मेडल एवं नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आनंद तिवारी, उप संचालक समाज कल्याण श्रीमती अभिलाषा पंडा, अधीक्षक श्री देवकुमार कौशिक, श्री सुनील सरोज सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित युवाओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।